-भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकूत सम्पत्ति ठूला उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार तथा विदेशमा बसेका आफन्तका नाममा पठाउने गरेका छन् ।
-मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आदेश मात्र दिने, तर त्यो आदेशमा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भएकाले कानुनी रुपमा उनीहरु उम्कने अवस्था देखिएको छ ।
-नीतिगत भ्रष्टाचारमा धेरै ठूलो सेटिङ हुने गरेको छ ।
-ठूला माछा भनिएकाहरुलाई अकूत सम्पत्तिमा तान्न सकिन्छ । ठूला माछामाथिको कारबाही पनि विस्तारै आउने छ ।
– यहाँ ठेकेदार र व्यवसायीहरुले सरकार नै चलाएका छन् । उनीहरु आफू अनुकूल निर्णय गराउँछन् ।
-प्रेमकुमार राई, अख्तियार प्रमुख
०००
– संविधानले नै न्यायालय, संवैधानिक निकाय र नेपाली सेनाको हकमा फरक व्यवस्था गरिदियो । जसका कारण अख्तियार कमजोर भयो । ती निकायमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने भयो ।
– जसका कारण २०७४ सालको निर्वाचनमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । तर, त्यसको छानविन गर्न संसदीय समितिले चासो नै देखाएन । जबकि, संविधानले संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिएको छ ।
-भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कमजोर बनाइएको छ । त्यस्ता निकायहरु दलगत स्वार्थको शिकार भएका छन् ।
-मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको देखिन्छ । तर, नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हात हाल्न सकेको छैन ।
– शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
०००
-गोकर्ण रिसोर्टको ६ वर्ष लिजको अवधि २५ वर्ष थपियो । त्यसमा एक जना उपप्रधानमन्त्रीको संलग्नता थियो ।
-सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ७० करोडको कुरा आयो । अडियो बाहिरियो । मन्त्रीले राजीनामा दिए । छानविन भएन ।
-ओम्नीको कुरा मन्त्री र सल्लाहकार बसेर गरेका थिए ।
-आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा १ अर्ब ४ करोड हिनामिना भएको कुरा बाहिरियो । यी कुराहरुमा अख्तियारले कारबाही गर्न सकेन ।
– खेमराज रेग्मी, पूर्वसचिव
०००
अख्तियार दिवसका अवसरमा व्यक्त यी विचारहरु पढ्दा मात्र देशमा कतिसम्म बेथिति बढेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही गर्न संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको हो । तर त्यो आयोग दलीय भागबण्डामा गठन भएको कारण आयोगको काम आ–आफ्नो दलका भ्रष्ट नेतालाई जोगाउनेमा सीमित भएको छ ।
आयोग स्वतन्त्र भए पनि आयोगमा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्ति राजनीतिक दलको भागबन्डामा गरिने भएकोले पूर्वसचिव रेग्मीले उठाएका सवाल प्रमाणित भए पनि आयोगले टाउको लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
त्यसैगरी पूर्वसचिव त्रितालले उठाएको संवैधानिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा अहिलेसम्म जोगिदै आएका छन् । राणाको कार्यकालमा न्यायालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खबर बाहिरियो । राणामाथि महाअभियोग लाग्यो ।
सर्वोच्च अदालतको नवनिर्मित भवनमा अर्बौको भ्रष्टाचार भयो । जसमा स्वयं राणाको संलग्नता फेला पारेर पनि अख्तियारले खुट्टा कमायो ।
संविधानले नेपाली सेनामा जतिसुकै भ्रष्टाचार भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नदिएकै कारण सेनामा हुने भ्रष्टाचारमा सबै तै चुप मै चुपको अवस्था छ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयदेखि न्यायालय, संवैधानिक अंग र नेपाली सेनामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ ।
२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारमा एक जना प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कारबाही भएको छैन । जबकि, ठूला भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको हात हुन्छ ।
नेपालमा जे जति ठूला भ्रष्टाचार काण्ड पर्दाफास भएका छन्, तिनमा अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेट्टाए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएकोले भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाटै संस्थागत हुँदै आएको छ ।
अख्तियार प्रमुख राईको अनुभवमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा धेरै ठूलो सेटिङ हुने गरेको छ । अझ राई भन्छन्– ‘यहाँका ठेकेदार र व्यवसायीले सरकारै चलाएर हिँडेका छन् । तिनीहरुले आफू अनुकूल निर्णय गराउँछन् ।’ राईको यस भनाइले पनि नेपालमा सुशासनको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
