सत्ता गठबन्धनमा कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रलयको सम्भावना छ । कमजोर जगमा उभिएको ठबन्धनले त्यो प्रलय थेग्ने हैसियत राख्दैन । कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । सर्वमान्य कुरा के हो भने- जग बलियो नभएको संरचना कुनै पनि बेला ढल्छ । यो प्रक्रिया सुदूरपश्चिमबाट प्रारम्भ भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले सरकार गठन गरेको थियो । तर, एक महिनामै नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वास नपाएर सत्ता गुमाउँदा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह स्वतः मुख्यमन्त्री बने । सत्तागठबन्धन बलियो धरातलमा उभिएको भए एक महिनामै एमाले सरकार ढल्ने थिएन ।
एमालेका रावललाई सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको साथ थियो । तर, गठबन्धन दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन । र, एमालेको लज्जास्पद बर्हिगमन भयो । गठबन्धन दलबीच बलियो एकता कायम हुने आधार भएको भए एमाले सरकारले विश्वास गुमाउनुपर्ने थिएन ।
टीकापुर घटनाको दोषीका रूपमा रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले रेशम लगायतको रिहाइ चाहेको छ । तर, सत्तारूढ दलका लागि त्यो मुद्दा रुचिकर होइन । र, टीकापुर घटनालाई सत्ता लेनदेनको अस्त्र बनाइदा सुदूर सरकार ढाल्यो । स्वार्थहरू सम्मिलित गठबन्धले सरकार बनाउनुको परिणाम हो यो ।
सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममै जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ । जनमतले मागेको मन्त्रालय पाएन । केही समय अड्को थापेरै बसे पनि एमाले–माओवादी जनमतलाई मागेको मन्त्रालय दिन तयार भएनन् । बाध्य भएर नरुचाएको खानेपानी मन्त्रालय लिएर जनमत सरकारमा सहभागी छ । असन्तुष्ट जनमत पार्टी कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । यो घटनाले पनि गठबन्धनको आन्तरिक बेमेल प्रष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरियो । सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता फर्जी ठहर हुनु कारण मानियो । तर, लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त नगरिनु रास्वपा बर्हिगमनको मुख्य कारण हो । नैतिक रूपमा पतित रविलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न एमालेले नाटकीय दबाब दिएको थियो । तर, माओवादी तयार भएन । यो सन्दर्भले पनि गठबन्धनको आन्तरिक एकता छर्लङ्गै पारेको छ ।
राप्रपा वर्तमान गठबन्धनको अर्को समस्या हो । राप्रपा खुलेरै वर्तमान व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेर पृथ्वी जयन्तिमा सार्वजनिक विदा धोषणा गराएको राप्रपाले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयमा असहमति जनायो । यहाँ पनि सत्तारूढ दलको मतभेद प्रष्टै छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयले गठबन्धनमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ । यसै विषयले गठबन्धन टुट्ने देखिन्छ । माओवादीले ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोजेको छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपा त्यसको विपक्षमा छन् । सुदूरमा नागरिक उन्मुक्तिले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिए झै राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले एमालेलाई मतदान नगर्ने हो भने गठबन्धन दलको सम्बन्ध छिनोफानो हुन्छ ।
सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन एकमत देखियो । तर, सुदूरपश्चिमको घटनाक्रमले गठबन्धनलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको ‘एन्टी गठबन्धन’ अभ्यासले मधेस हुँदै सुदूरपूर्वी प्रदेशसम्म प्रभाव पार्नेछ ।
सुदूरपश्चिमको घटनापछि सत्तारूढ दलले गठबन्धनलाई झनै बलियो बनाउने निर्णय गरेका छन् । तर, गठबन्धनलाई झनै बलियो बनाउने ‘खास सूत्र’ छैन । विपरीत ध्रुवका शक्तिहरूको मिलन विज्ञान संवत् हुँदैन । केही समय जोडिए पनि कालान्तरमा आ–आफ्नै ध्रुव समात्नुको विकल्प हुँदैन । गठबन्धन दलहरूको अवस्था त्यस्तै हो । किनकी, वर्तमान गठबन्धनलाई बाँधेर राख्ने ‘खास रसाइन’ छैन ।
सत्तारूढ दल सैद्धान्तिक, वैचारिक वा कार्यक्रमिक रूपमा एक ठाउँमा छैनन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिरालो बाँध्ने तात्कालीक उपाय मात्र हो । यसले गठबन्धनलाई दीर्घकालसम्म एक ठाउँमा राख्दैन । स्वार्थ शक्तिहरू सम्मिलित यस्तो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन । अस्थिरता मात्र बढाउँछ ।
अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे सुदूरपश्चिममा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ । कांग्रेस सरकारको आयु पनि निश्चत छैन । नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नयाँ गठबन्धन नबने नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन मात्र विकल्प हो । दुई महिनामै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति अस्थिरता बाहेक अरू हुँदैन ।
हरेक घटनाक्रमले अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ । यसको मुख्य कारण वर्तमान सत्तागठबन्धन र ओलीको षड्यन्त्र नै हो । अर्थात् मिलेर निकास दिनै नसक्ने दलहरू एक ठाउँमा हुँदाको परिणाम हो । सुदूरबाट सुरु भएको अस्थिरताको संक्रमण देशभर फैलने सम्भावना निकट छ ।
गठबन्धनभित्र चरम अविश्वासको परिस्थिति बनेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलहरूबीच अविश्वासको वातावरण बन्दा देश बन्धक बन्छ । विकास र समृद्धिको जनचाहना अलपत्र पर्छ । वाह्य शक्तिले सहजै खेल्न पाउँदा देश कमजोर बन्छ । स्वार्थहरूमा राष्ट्रहित ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।
आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत पूर्ण निकास दिनसक्ने क्षमताको छैन । विचार र कार्यक्रमिक रूपमा एक हुनसक्ने शक्तिहरूले सरकार गठन गर्ने हो भने राजनीतिले तुलनात्मक रूपमा गति लिन्छ । देश बन्धक बन्नु पर्दैन । त्यो भनेको ओली प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेका शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनु हो ।
सत्तारूढ दल वर्तमान व्यवस्थाको मूल मर्मप्रति जिम्मेवार छैनन् । व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू हावी छन् । त्यसैले व्यवस्थामाथि खतरा छ । एमाले र रास्वपा संघीयताको विरुद्धमा छन् । राप्रपा घोषित रूपमा गणतन्त्रको विरुद्धमा लागेको छ । त्यसैले व्यवस्था रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन भत्किनुको विकल्प छैन ।
सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता भए पनि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता मूल मुद्दामा एक छन् । यी चारै शक्ति व्यवस्था रक्षाका लागि प्रतिवद्ध छन् । यस अर्थमा यी चार शक्ति ढिलोचाँडो एक ठाउँमा हुनुको विकल्प हुँदैन ।
मूल मुद्दाहरूमा एकमत हुने शक्तिहरूबीच आधारभूत रूपमा एकरूपता कायम हुन्छ । र, अस्थिरताको यात्रा रोकिन्छ । केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्दा एक भएका चार शक्ति व्यवस्थामाथि प्रहार झनै बढ्दा एक नहुनुपर्ने कारण हुँदैन ।
वर्तमान व्यवस्थाका पक्षपाती शक्तिहरूसँग संघ र सातै प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक मत छ । त्यसैले निहित स्वार्थमा विभाजित भएर व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूलाई सत्ताको साँचो सुम्पनु उचित होइन । खण्डित जनमतलाई सम्हाल्दै, राजनीतिक अस्थिरता न्यूनिकरण गर्दै देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नयाँ विकल्पको रूपमा तयार हुन आवश्यक छ ।
