अनेरास्ववियू पुर्नगठनको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती

गर्विलो इतिहास
राजनीतिक परिर्वतनमा विद्यार्थी संगठनले खेलेको भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन् । २००७ साल अगाडिका शासन व्यवस्था शासकहरुबीचकै शक्ति संघर्षका कारण ढल्ने, सकिने र पुनःगठित हुँदै आए पनि २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन नितान्त नेपाली जनता प्रत्यक्ष संलग्न भएको आन्दोलन थियो ।

जहानियाँ राणा शासन अन्त्यका लागि नेपाली जनता नै सडकमा उत्रेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका खातिर कठोर संघर्ष गरेका थिए । जसको उपलब्धिस्वरुप फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०१५ सालमा जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सुनौलो अवसर मिलेको हो । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय वीपी कोइराला, जसलाई इतिहासले सधैँ सम्झिरहने छ ।

जनताले, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन प्रजातन्त्र हो । जहाँ जनता शक्तिमान ठहरिन्छन् भने नेता केवल जनताका सेवक । जनता मालिक, नेता सेवक बन्ने यो सुनौलो राजनीति व्यवस्था विडम्बना धेरै समय टिक्न सकेन ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कतिपय नेता जेलमा परे भने कोही निर्वासन भए । कोही भने भूमिगत शैलीको राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भए ।

राजा महेन्द्रबाटै सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्था विस्तारै निरंकुश बन्दै गयो । २००७ सालको राणा शासनलाई प्रत्यक्ष देखे, भोगेको त्यो पुस्ता फेरि उस्तै प्रकारको व्यवस्थामा पुग्यो ।

जुन व्यवस्था केवल मुठ्ठीभरका व्यक्तिको कब्जामा पुग्यो । जहाँ प्रहरी, प्रशासन, न्याय, मानअधिकार, विधिको शासन, सुरक्षाजस्ता मानवीय जीवनका महत्वपूर्ण आवश्यकता केवल व्यक्तिको कब्जामा हुन्थ्योे । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विस्तारै बैस काट्दै थियो । विज्ञान प्रविधि सुन्नसमेत नपाएको त्यो पुस्ता यसको अन्त्यका लागि कठोर संघर्षमा होमियो ।

यहीँ बीचको राजनीतिक शृङ्खलाका बीच जन्मिएको हो विद्यार्थी संगठन, अनेरास्ववियू । २०२२ जेष्ठ १ गते आत्मराम खरेल ‘सुजन’को नेतृत्वमा काठमाडौँबाट यो संगठनको निर्माण भयो ।

मध्यरातमा विष्णुमती नदीको किनारमा कक्षा ९ मा पढ्ने सुजनको नेतृत्वमा स्थापना भएको अनेरास्ववियू परिवर्तनको एक महान् विगुल थियो । जनताका छोराछोरीले सहजरुपमा पढ्न र लेख्न पाउनुपर्ने माग यस संगठनको थियो ।

२००७ सालपछि विस्तारै शिक्षामा क्रान्ति देखा पर्न थालेको थियो । २०२२ सालसम्म आइपुग्दा यसका आयाम विस्तारै बढ्दै थिए । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, २०१७ सालपछि अनुकूल शिक्षाको व्यवस्था गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन हुनु, उक्त समितिले २०१८ असार १५ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नु, जसमा सम्पूर्ण देशमा एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्नुपर्ने, शिक्षाको माध्यम एकै हुनुपर्ने, शिक्षालाई देश, समाज र व्यक्तिको निमित्त सबै दृष्टिबाट उपयोगी बनाउनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई सम्पूर्ण देशभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेजस्ता विषय समावेश थिए ।

शिक्षामा सुधार जरुरी थियो । यतिमात्र होइन, देशमा प्रजातन्त्र मासेर लादिएको पञ्चायती व्यवस्था नहट्दासम्म केही हुन्न भन्ने वस्तुस्थिति बुझेरै होला अनेरास्ववियूको स्थापना भएको ।

तत्कालीन वस्तुस्थितिले नै क्रान्तिको बाँकी कार्यभार निर्माण गर्छ भन्ने माक्र्सवादीहरुको मत हुन्छ । ठोस वस्तुस्थितिको अध्ययनबिना गरिने क्रान्ति अव्यवहारिक मात्र होइन, अवैज्ञानिक हुन्छ भन्ने पेरिस कम्युन हेरे पुग्छ । जहाँ ७२ दिनमा क्रान्तिकारीहरुको शासनसत्ता ढलेर प्रतिक्रान्ति भएको थियो । अनेरास्ववियूको स्थापना एक क्रान्तिको विगूल नै थियो ।

निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका बीच मध्यरातमा जन्मिएको अनेरास्ववियू विस्तारै शैक्षिक मुद्दासँगै राजनीतिक परिवर्तनमा सरिक हुन थाल्यो । यस बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि भूमिगत शैलीबाटै दरिला हुँदै गएका थिए ।

जनतालाई शिक्षित, दिक्षित पार्दै पञ्चायती व्यवस्था हटाउन भूमिगत भएका कम्युनिष्ट नेताहरुको प्रभाव अनेरास्ववियूमा आवद्ध विद्यार्थीमा पर्न गयो । त्यसैको फलस्वरुप २०३६ सालको जनमत संग्रहको सफलता एक थियो ।

जसको माग यहीँ अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठनले गरेका थिए । सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय प्रजातन्त्रका बीच जनमत संग्रहको माग गर्ने प्रमुख शक्ति विद्यार्थी संगठन हुन् । जहाँ निर्दलीय पञ्चायत मात्र थियो, दलहरु थिएनन् ।

नेपालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सुरु भएकै बेलामा २०३५ चैत २१ गते पाकिस्तानी सेनाले ‘कु’ गरी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दियो । पाकिस्तानको त्यस घटनालाई शतप्रतिशत अप्रजातान्त्रिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सैनिकको त्यस कदमको विरोधमा अनेरास्ववियू उत्रिएको थियो ।

पञ्चायतविरुद्ध आक्रमण गर्ने मौका यही हो भन्ने निष्कर्षका बीच आन्दोलन भयो । पाकिस्तानको घटनाले नेपालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई समेत प्रभाव पार्यो । जसको उपलब्धिस्वरुप जनमत संग्रह भयो । यो पनि विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि थियो ।

विस्तारै राजनीतिक स्वतन्त्रताका माग जनस्तरसम्म उठ्न थाले । शिक्षा विस्तारै जनताका बीच जान थाल्यो । विश्व राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपाली जनता जानकार हुन थाले । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुले शक्ति संचय गर्न थाले । टुक्रिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलमा एकन्त्रित हुन थाले ।

अनेरास्ववियूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थाल्यो । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू)को निर्वाचन हुन थाल्यो । जुन चुनावमा अनेरास्ववियूले विजयी हासिल गर्न थाल्यो ।

वस्तुस्थिति ठीक भएकै कारण ०४६– ४७ सालमा पहिलो जनआन्दोलनको उद्घघोष भयो । जसमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु आवद्ध थिए । जनताको अपार समर्थनले गर्दा देशबाट ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्था सदाका लागि अन्त्य भयो । मुलकमा फेरि प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भयो ।

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य पश्चात पनि दलहरु बीचको अर्कमण्यता उस्तै रह्यो । सरकार छिन छिनमा बल्ने र, ढल्ने क्रम जारी रह्यो । जसले देशमा अस्थिरता निम्तायो । त्यसैको फलस्वरुप ०५२ साल फाल्गुण १ गते तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले शसस्त्र युद्धको उद्घोष गर्यो । युद्धको १० बर्ष फेरि नेपाली डर, त्रासले बाच्न पुगे । पुनः १२ बुँदे शान्ति सम्झौता पश्चात देशबाट युद्ध विराम भयो ।

यस बीचमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी डरलाग्दो घटना भयो । नयाँ राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा आएसँगै फेरि जनताको प्रतिनिधि थलो विघटन गर्न थाले ।

लामो समयदेखि लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र मास्न उद्यत भएपछि उनविरुद्ध दलहरु एकत्रित बने । त्यसको फलस्वरुप २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन भयो । जुन जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजा शासन सदाका लागि अन्त्य गरेर देशमा गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र स्थापना भएको छ ।

यी विभिन्न राजनीति परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहिआएको छ । देशमा गणतन्त्रको उद्घोष गर्ने पहिलो विद्यार्थी संगठन यही अनेरास्ववियू थियो । २०६२–०६३ को दोस्रो ठूलो जनआन्दोलनमा अनेरास्ववियूले खेलेको भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।

चैत १० को त्यो दिन
वि.सं २०७७ चैत १० गते काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा अनेरास्ववियू पुर्नगठित भएको थियो । देशभरका प्रतिनिधि काठमाडौंमा जम्मा भएर अनेरास्ववियूलाई पुर्नगठन गरिरहदा अनेकन प्रश्न समाजमा तेस्रिएका थिए ।

गर्विलो इतिहास बोकेको मूलुकको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी संगठन पुर्नगठन गर्नुको औचित्य र कारण खोज्नेहरु कम थिएनन् । आफ्नै हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं विद्यार्थीले यसको जवाफ मागि रहेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरे यता अनेरास्ववियू त्यसको निरन्तर संघर्षमा थियो ।

दुई ठूला पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भए पश्चात बनेको नेकपामा मुलुकका दुई ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)बीच एकता भएर अनेरास्ववियू बनेको थियो ।

केपी ओलीको संसद विघटन र नेकपाभित्र देखिएको दुई लाइन संघर्षमा अनेरास्ववियू दुई कित्तामा उभियो । त्यो बेला अल्पमत हुनेहरु ओलीको समर्थनमा देखिन्थे भने बहुमत पक्षले प्रचण्ड–माधवको लाइनलाई समर्थन गरेका थिए ।

दुई महिना प्रतिगमनविरुद्ध अनेरास्ववियू सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो । बहुमत पक्षीय अनेरास्ववियूका नेता संसद विघटन गलतको पक्षमा थिए ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार ०७७ फागुन ११ गते संसद विघटन वदर भयो । जुन फैसला अनेरास्ववियूको आन्दोलन पश्चातको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । संसद विघटन सही हो भन्ने कतिपय अनेरास्ववियूका नेताहरुको राजनीति पराजय यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

संसद विघटन वदर भएको साँझ देशभर अनेरास्ववियूले दिपावली गरि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरेको थियो ।

संविधान मास्ने, व्यवस्था प्रति नैरश्यता सिर्जना गरि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने ओलीको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमले हार व्यहोरोको दुई हप्ता नपुग्दै अदालतको सेटिङ मार्फत विशाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई नै विघटन गराइयो ।

फागुन २३ गते मागदाबी विपरीतको सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम नेकपा विघटन भयो भने पूर्ववत नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संरचना व्युँतिए ।

नेकपा विघटनपछि दीपावलीमा सरिक केपी समूहका अनेरास्ववियूका नेतामा हर्ष, उमंग र खुसीको सीमा नै रहेन । नेकपाभित्र देखिएको अन्तर संघर्षको बदलास्वरुप अदालतको परमादेशमार्फत व्युँतिएको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन २८ गते सिंगो कमिटीगत संरचनालाई विघटन गरे ।

आफूमात्रै अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेका केपीको कदमविरुद्ध माधव नेपाल पक्षीय नेताहरु संघर्षमा उत्रिए । नभन्दै चैत्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी ‘न आत्मसमर्पण, न विद्रोह’को निती अख्तियारी गरि अन्तर संघर्षको बाटो अवलम्वन गरियो ।

नेकपाकै समयमा केपीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध लडेको अनेरास्ववियू माधव नेपाल समूहकै पक्षमा उभियो । केपी ओलीको स्वच्छाचारी, निरंकुश, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विरोध मात्रै होइन् दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदमको अग्रभागमा रही विरोध गर्ने संगठन अनेरास्ववियू थियो ।

आफ्नै नेता मण्डले शैलीबाट अगाडी बढेपछि संगठनको आगामी कार्यभारलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउन गएको ०७७ चैत्र १० गते अनेरास्ववियूलाई कमरेड सुदेश पराजुलीको अध्यक्षतामा पुर्नगठन गरिएको हो ।

आगामी कार्यभार
‘यात्रा समृद्धिको, लक्ष्य समाजवाद’को महान दिशामा अगाडी बढ्ने क्रममा अनेरास्ववियूभित्र पनि अनेकन प्रश्न छन् । एकातिर विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य हराएको भन्नेहरु बढीरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिको विद्यार्थी आकर्षण पनि खट्दो छ ।

संगठन खिचातानी राजनीतिको मियो होइन् शैक्षिक रुपान्तरणको हिमायती बन्नुपर्ने अहिलेको बेला हो । हरेक दुई दुई बर्षमा हुने स्ववियू निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन सकेको छैन् ।

२०६५ सालयता २०७३ मा पहिलोपटक स्ववियूको चुनाव भएको थियो । तर पनि, अधिकांश ठूला क्याम्पसमा चुनाव हुन सकेन् । आसन्न चैत्र ४ गते त्रिविले पुनः चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

स्ववियू चुनाव तोकिएको मितिमा नहुँदा अहिलेको विद्यार्थी पुस्ता विद्यार्थी संगठन प्रति आकर्षित हुन सकेको छैन् । यस्तो बेलामा हुन थालेको स्ववियु चुनाव आफैमा महत्वपूर्ण छ ।

क्याम्पसहरुमा व्यथिति उत्तिकै मौलाउन थालेको छ । क्याम्पस भित्र हुने दलीयकरणले सामुदायिक क्याम्पसहरु लथालिंग हुन पुगेका छन् ।

आंगिक क्याम्पसको अध्ययन, अध्यापनप्रति पनि निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्राध्यापक नियुक्तिमा दलीयकरण हाबी छ । क्याम्पस भित्रका वेथिति मात्र होइन् सिंगो नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे अनेकन प्रश्न छन् ।

शिक्षाको रुपान्तरणको प्रश्नमा विद्यार्थी संगठनले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने अहिलेको बेला हो । युग सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । घोकन्ते विद्याले देशमा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ ।

मुलुकको शिक्षा अगाडि जाने हो भने कालान्तरमा फेरि मुलुकमा द्धन्द्धले प्रश्रय पाउने निश्चित छ । जब राज्यले माग अनुसारको दाम, दाम अनुसारको काम दिदैंन तब त्यहाँ शान्ति कायम हुन सक्दैन् । जति धेरै नागरिक बेरोजगार हुन्छन् त्यति धेरै अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने खालको शिक्षा अहिले जरुरी छ । विदेश पलायन युवा रोक्ने खालको योजना राज्यसंग छैन् । जब कर्मठ युवाहरुलाई विदेश पठाइन्छ त्यो बेला समृद्धिको लक्ष्य केवल ‘सुगा रटाई’ बन्न पुग्छ ।

देशमा हुँदा खाने र हुने खाने बीचको शैक्षिक खाडल बढिरहेको छ । शिक्षामा देखिएको यो बर्गीय विभेद कहिले हुन्छ अन्त्य ? यसको जवाफ अनेरास्ववियूले समाजलाई दिनुपर्ने छ । कुनै बेला पढ्न र लेख्न पाउनु पर्छ भनेर स्थापना गरिएका हुन् विद्यार्थी संगठन । अब त्यो अवस्था छैन् ।

समयक्रमअनुसार विद्यार्थी संगठनका कार्ययोजना फेरिन जरुरी छ । माउ पार्टीले जे भन्छ त्यो गर्नका लागि मात्र विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता छैन् । संसारका धनी देशहरुमा पनि विद्यार्थी संगठनहरु क्रियाशिल छन् । विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता नहुदो हो त ती धनी देशमा पनि विद्यार्थी संगठन सक्रिय किन हँुदा हुन् ? अनुसन्धानको विषय पक्कै छ ।

समयक्रमसंगै अनेरास्ववियूको काम फेरिन जरुरी छ । आन्तरिक एकता, क्रान्तिकारी विचार, समयानुकुलका कार्यक्रमले मात्र संगठनको गति चलायमान र गतिशिल बन्न सक्छ ।

नियमित सम्मेलन, बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम संगठनका बलिया खम्बा हुन् । संगठन हुलहरुको जमात होइन् । जहाँ हुलको मात्र लोखाजोखा हुन्छ त्यहाँ संगठन जीवित रहन सक्दैन् । सांगठानिक विचलनताका कारण नै केपी ओलीले चालेको असंबैधानिक कदमलाई कतिपय कमरेडहरुले समर्थन गर्न पुगेका हुन् । दोष उनीहरुको त्यहाँ थिएन् । किनकी पछिल्लो समय संगठन भित्र मौलाउदै गएको अराजकता, गुटबन्दी र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले समाउने गन्तव्य नै यहीँ थियो । जुन केपीको कदमलाई स्वागत गर्दा प्रष्ट देखियो ।

भातृ संगठन निश्चित वर्गको उत्थानका लागि निश्चित उद्धेश्य लिएर खोलिएका हुन्छन् नै त्यो भन्दा अर्को पाटो भोलि विहानको देश हाक्ने नेता स्थापित गुर्न पनि एक हो । जब नर्सरी नै राम्रो हुँदैन् विरुवा राम्रो उम्रदैन्, जुन प्रकृतिको नियम हो । त्यहीँ नर्सरीको रुपमा माउ पार्टीले आफ्ना भातृ संगठनलाई लिन पर्छ ।

माउ पार्टी पनि भातृ संगठनले गर्ने काम प्रति खबरदारी गर्ने संस्कृतिको रुपमा अगाडी बढ्न जरुरी छ । केवल युवा, विद्यार्थी प्रयोगका माध्यम होइन् भोलि विहानका बलिया शक्ति हुन भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ । आफ्नो गुटगत स्वार्थका लागि मात्र भातृ संगठनलाई प्रयोग गर्ने नेताको निती फेरिनु पर्दछ ।

महाधिवेशन र सम्मेलनमा देखिने गरेका नेताका स्वार्थगत पक्षधरताले सिंगो विद्यार्थी आन्दोलन सोचे जसरी अगाडी जान सकेको छैन् ।

अनेरास्ववियू लाखौं विद्यार्थीको आस्थाको हिमायती बन्नै पर्छ । शिक्षामा देखिएको व्यापारिकरणको सन्दर्भ होस् या सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आम नागरिकको बुझाईको प्रश्नमा होस् यी दुवै विषयको प्रष्ट कार्यक्रमसहित अगाडी बढ्नुपर्छ । दिनानु दिन शिक्षण संस्थामा हुने गरेका शूल्क वृद्धिले आम नागरिक आक्रान्त बनिरहेका छन् ।

राज्य दिनानु दिन निरिह बनिरहेको छ । दलाल पुजीवाद चारैतिर हावी भएको सन्दर्भमा शिक्षा जस्तो पवित्र स्थानमा पनि यसको जवरजस्त प्रभाव बढ्दो छ । यसको अन्त्य गर्दै समाजवादी शिक्षा स्थापनामा अनेरास्ववियूले प्रष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

वर्षौ देखि जनवादी शिक्षाको माग गर्दै आएको अनेरास्ववियू यस विषयमा कहाँ पुग्न सक्यो ? प्रगति के के भए ? पटक पटक माउ पार्टी सरकारमा जादा शिक्षामा के चाहीँ उल्लेख्य सुधार भए ? यी विषय बाहिर ल्याएर अनेरास्ववियूले आगामी कदम चाल्न सक्नुपर्छ । नत्र भने अरु जस्तै बन्न खोजेको हो भने अनेरास्ववियूको पुर्नगठनको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।