यतिबेला सबैको मनस्थिति आन्दोलित छ । सामान्य पेशा व्यवसाय गर्नेदेखि ठूला औद्योगिक घरानाका मालिकहरुसमेत तनावमा छन् । सडकमा रोजीरोटीका लागि भौतारिँदै हिँड्ने सामान्य नागरिकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान काठमाडौं आएका युवाको अनुहारमा एक प्रकारको असन्तुष्टि र आक्रोश झल्किन्छ ।
एउटा पासपोर्ट लिन एक महिना कुर्नुपर्ने, नापी, मालपोतमा आफ्नै जग्गा नामसारी गर्न जाँदा घुस खुवाउनुपर्ने, सवारी लाइसेन्स लिन त्यस्तै सास्ती, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु हैरान भएका छन् । अझ त्यसमाथि राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा काठमाडौंका सडक घण्टौं जामजस्ता कुराले राजधानीवासी आक्रोशित र आन्दोलित छन् ।
सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेका सामान्य समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर सरकार आफैँ पनि आज ढल्ने हो कि भोलि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छ । यस्तो अन्योलपूर्ण स्थितिमा गत सोमबार बालाजु बसपार्क क्षेत्रमा जे–जस्ता अराजकता मच्चियो त्यसलाई सामान्य घटनाका रुपमा लिनु हुँदैन ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई साक्षी राख्दै हिन्दू धर्म र राजतन्त्र ब्युँताउन देशैभरि कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको चुनौती हो । राज्य सञ्चालकहरु नालायक हुँदा अराजकताले स्थान पाउँछ ।
यातायात मजदुरका माग समयमै सम्बोधन गरिदिएको भए सायद, बालाजुको अप्रिय घटना हुने थिएन । यस घटनालाई राज्यले शिक्षाको रुपमा लिनुपर्छ । त्यस दिन त्यहाँ मानविय क्षति भएको भए आजसम्म पनि काठमाडौं तनावग्रस्त हुने थियो । गोंगबु, बालाजु त्यस ठाउँ हो जहाँ २०६२–६३ को जनआन्दोलनले निर्णायक मोड लिएको थियो ।
यसै सेरोफेरोमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्याे । त्यसप्रति पनि आम नगारिक सन्तुष्ट छैनन् । ‘जनयुद्ध’लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा लिने कि नलिने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
त्यही मौका छोपेर एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई साक्षी राख्दै हिन्दू धर्म र राजतन्त्र ब्युँताउन देशैभरि कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रसाईँले बैंकको ब्याज नतिर्न, रेमिट्यान्स नपठाउन र आ–आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा यस्ता अराजक शब्द उच्चारण हुनु अनिष्टको संकेत हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको चुनौती हो ।
राज्य सञ्चालकहरु नालायक हुँदा अराजकताले स्थान पाउँछ । जब ती अराजक, असन्तुष्ट र पीडित समूहलाई कसैले भड्काउँछ त्यहीबाट विद्रोहको सुरुवात हुन्छ ।
१० वर्षे ‘जनयुद्ध’ कुनै क्रान्तिका लागि थिएन । त्यसमा सहभागी जमात बेरोजगार, पीडित र अवसरको खोजीमा रहेका गाउँका युवा नै थिए । ती योद्धा अझै पनि पीडित छन् । कतिपय त खाडी मुलुकमा गएर जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि ‘जनयुद्ध’को प्रतिफल नेता र केही टाठा–बाठा कार्यकर्ताले बाहेक लडाकुहरुले पाउन नसकेका कारण यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ ।
झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिले असन्तुष्ट जमात उत्साहित बन्दै गएको छ । त्यसमा नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहनेहरुले आगोमा घ्यू थपे भने अर्को अकल्पनीय घटना नेपालमा दोहोरिन सक्छ । विगतमा पनि इराक काण्ड, ऋतिक रोशन काण्डले अराजकता जन्माएको कसैले बिर्सिएका छैनन ।
यो सबै अराजकता, अस्थिरता र अन्योलपूर्ण अवस्था निम्त्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन् । ओलीले दुईतिहाइको सरकारमाथि २०७७ पुस ५ गते बज्रप्रहार नगरेको भए देशले गति लिन्थ्यो । आम जनताको चाहना पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि थियो । त्यो जनचाहना पूरा गर्ने अवसरबाट ओली चुके ।
पुस ५ गतेको प्रतिगामी कदमपछि बाटो बिराएको राजनीति अहिलेसम्म धरमरकै अवस्थामा छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको ‘हरियो घाँस’ देखाएर राज्यसत्ता कब्जाको रणनीतिमा हिँडेको एमालेलाई राष्ट्रपतिको पद पनि सुम्पने हो भने देश ढिलो चाँडो दुर्गा प्रसाईँले उद्घोष गरेको बाटोमा जान पनि सक्छ ।
त्यसैले यो संविधान जोगाएर अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्छ । र, राज्यसत्ता कब्जाको रणनीति विफल पार्न प्रचण्ड पाँचदलीय गठबन्धनमा फर्कनु पर्छ । त्यो बेला भनेको अहिले नै हो ।
