सरकारको साख र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व

– डा. गोविन्दबहादुर थापा

कुनै पनि देशका नागरिकहरुले आफ्नो सरकारसँग शान्ति सुरक्षा, न्याय, सेवा सुविधा र प्रगतिको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । किनभने, सरकार यसै प्रयोजनको निमित्त हुन्छ । निरंकुशतन्त्रमा त जनताको भलाइको कुरा नगरी सत्ताले सुख पाउँदैन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जनताकै मतबाट सरकार बन्ने भएको हुनाले त्यस्तो सरकारले जनताको उपेक्षा गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ । त्यसैले जनताको मतबाट बनेको सरकारलाई जनविश्वास निरन्तर कायम राख्नु बाध्यकारी नै हुन्छ । तर, नेपालका अहिलेसम्मका सरकारहरु जनविश्वास कायम राख्नबाट चुकेको पाइन्छ । जनविश्वास कायम राख्न खोजेका एकाध सरकारलाई पनि कहिले बलात र कहिले षड्यन्त्रबाट हटाइएको उदाहरण छन् । त्यसबाहेकका सरकार जनतालाई वास्तै नगरी आफ्ना मालिक, आफू र आफ्नाका लागि मात्रै बनेभन्दा अतिशयोक्ति हुने देखिँदैन । परिणामतः जनता सधैँभरि उपेक्षित र सरकारी बेवास्ताका सिकार बन्दै आएका छन् । त्यसैले जनतामा सरकार जनताप्रति संवेदनशील भएर जनताकै भलाइको निमित्त काम गर्दछ भन्ने विश्वास लगभग टुटिसकेको पाइन्छ । जनतामा सपना बाँडेर बनेको सरकार होओस् वा सरकार बनेपछि जगाइएको जनताको आशा होओस्, समय बित्दै जाँदा ती सबै सपना र आश्वासन फगत गफमा परिणत हुने क्रम नेपालमा अद्यापि चल्दै आएको छ ।

बोली र व्यवहारबाट नयाँ विरोधी जन्माउनु हुँदैन र भएका विरोधीहरुलाई मत्थर पार्दै लगी समर्थकमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ, सरकारी काम र व्यवहारमा निष्पक्षता देखाउनु पर्दछ, भेदभाव गर्नु हुँदैन, सत्तामा छौँ भनेर आडम्बर र शक्ति देखाउनु हुँदैन ।

त्यसैले वि.सं. १९९७ सालदेखिको संघर्ष तथा हजारौँ लाखौँ शपूतहरुको त्याग, तपस्या तथा जीवन, रगत र पसिना सार्थक भई जननिर्वाचित र अधिकतम समावेशी संविधानसभाले बनाएको अधिकतम लोकतान्त्रिक संविधान, त्यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसदहरु, संसद् र सरकार तथा विश्वको मूलप्रवाहकोे राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध पनि आवाज उठ्न थालेकोे छ । यस्तो प्रणालीलाई पनि आत्मसात र सम्मान नगरी यस्लाई उल्ट्याउनु पर्दछ भनेर खुलारुपमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण र दुखद् कुरा हो । यस्तो व्यवस्थालाई सत्तोसराप गर्नु शहीद र जनताको अपमान गर्नु हो । यी सबै बलिदान जनताले कुरै नबुझी गरेका थिएनन् । त्यसैले कमी कमजोरीको सुधार गर्न लोकतान्त्रिक तरिकाबाट दबाब दिनु पर्दछ, हुलहुज्जत गरेर होइन ।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हुन्छ, निरंकुशतन्त्र किमार्थ हुन सक्दैन । राजनीति पछाडि फर्कन सक्दैन, कदाचित फक्र्यो भने त्यसलाई पुनः फर्काउन अझ ठूलो आन्दोलन हुन्छ र त्यो हुनु पनि पर्दछ । त्यसैले लोकतन्त्रको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्ने भ्रम नत्यागी सुख्खै छैन । अतः देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि यही प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र सम्भव छ । यसमा अन्यथा सोच्नु अस्थिरता, अराजकता र विनासको पुनरावृत्ति शिवाय अरु केही होइन । एकाध वर्षको परीक्षणबाट राजनीतिक प्रणाली र सरकारको सही परीक्षण हुन सक्दैन । यसले केही समयको माग गर्दछ ।

निरन्तर समृद्धिको कुरा गर्ने, त्यसलाई हासिल गर्न मन्त्रीहरु र प्रशासनयन्त्रलाई लगातार दबाब दिइरहने, तोकिएबमोजिम काम हुनुपर्दछ भनेर मन्त्रीहरुसँग करारनामा पनि गर्ने र तैपनि काम हुन नसकेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कारवाहीसम्मको चेतावनी दिने प्रधानमन्त्रीको विकास गर्ने चाहनामा शंका गर्नु अन्याय ठहर्छ । तर, पनि आशाअनुरुप काम हुँदैन भने प्रणाली वा प्रवृत्तिमा पक्कै पनि केही गम्भीर खोट छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । मन्त्रीहरु बारम्बार प्रधानमन्त्रीको खप्की खान किन विवश छन् ? मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नटेरेको त भन्न मिल्दैन । मन्त्रीहरुले त्यसरी काम गर्न नचाहेको पनि भन्न मिल्दैन । तर मन्त्रालयको प्रशासनयन्त्रलाई परिणाम दिने गरी काम गराउन नसकेको दोष त मन्त्रीहरुलाई जान्छ नै । सचिवहरुको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयहरुको प्रशासनयन्त्र किन यसरी अकर्मण्य, उदासिन र अटेर भएको छ ? सचिवहरुको छिटो–छिटो सरुवाको कारणले हो कि ? उनीहरुलाई कुनै शक्तिशालीको ‘हुक’ लागेको छ कि ? अन्यथा आइपरेका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेर समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो । विकासको काममा यत्रो दबाब पर्दा पनि सचिवहरु किन उत्प्रेरित भइरहेका छैनन् ? अकर्मण्यलाई साँच्चिकै कारवाही नगरेर हो कि ? त्यसैले उत्तर यहाँनेर खोजिनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ।

निरन्तर समृद्धिको कुरा गर्ने, त्यसलाई हासिल गर्न मन्त्रीहरु र प्रशासनयन्त्रलाई लगातार दबाब दिइरहने, तोकिएबमोजिम काम हुनुपर्दछ भनेर मन्त्रीहरुसँग करारनामा पनि गर्ने र तैपनि काम हुन नसकेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कारवाहीसम्मको चेतावनी दिने प्रधानमन्त्रीको विकास गर्ने चाहनामा शंका गर्नु अन्याय ठहर्छ । तर, पनि आशाअनुरुप काम हुँदैन भने प्रणाली वा प्रवृत्तिमा पक्कै पनि केही गम्भीर खोट छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । मन्त्रीहरु बारम्बार प्रधानमन्त्रीको खप्की खान किन विवश छन् ? मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नटेरेको त भन्न मिल्दैन । मन्त्रीहरुले त्यसरी काम गर्न नचाहेको पनि भन्न मिल्दैन । तर मन्त्रालयको प्रशासनयन्त्रलाई परिणाम दिने गरी काम गराउन नसकेको दोष त मन्त्रीहरुलाई जान्छ नै ।

यथास्थितिबाट नै फाइदा लिइरहेका वा फाइदा देख्ने, समाज र हरेक चिजमा अन्तर्निहित परिवर्तनशील चरित्रको आँकलन गर्ने चेत नभएका, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान मानिसका नभई नहुने विशेषता हुन् भन्ने ज्ञान नभएका, मानसिक र सांस्कृतिक दासताबाट मुक्त हुन नसकेका, धनी र कथित ठूलाको अगाडि शिर झुकाउनुपर्दछ भन्ने सामन्ती साेंच र हीन भावनाबाट ग्रसित भएका, चुनावमा बढारिएका, परिवर्तित परिस्थितिबाट लाभ पाउने आशा नभएका र निजी स्वार्थमा लिप्त मानिसहरु परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छन् ।

परिवर्तनलाई सुदृढ पार्न नयाँ नेतृत्वपंक्ति जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ, देशमा सुशासन दिनुपर्दछ, भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नमा लाग्नु पर्दछ, खर्चिलो र भड्किलो जीवनशैली देखाउनु हँुदैन वा सादा जीवन जिउनु पर्दछ, विकासका काममा निरन्तर सक्रिय रहनु पर्दछ, जनताले कुरा काट्ने खालका काम बिल्कुलै गर्नु हुँदैन र जनतालाई सुखसुविधा दिने कामलाई हरबखत प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ, बोली र व्यवहारबाट नयाँ विरोधी जन्माउनु हँुदैन र भएका विरोधीहरुलाई मत्थर पार्दै लगी समर्थकमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ, सरकारी काम र व्यवहारमा निष्पक्षता देखाउनु पर्दछ, भेदभाव गर्नु हुँदैन, सत्तामा छौँ भनेर आडम्बर र शक्ति देखाउनु हुँदैन ।

यी कुरा भए भने परिवर्तनविरोधीहरु विस्तारै परिवर्तनप्रति नरम र सकारात्मक हँुदै जान्छन् । आम जनता पनि नयाँ परिस्थितिको पक्षमा उभिन्छन् । त्यसो हँुदै गयो भने परिवर्तन वा नयाँ प्रणाली टिकाऊ र सुदृढ हुँदै जान्छ, हरेक नागरिकको मन मष्तिष्कमा नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा नयाँ प्रणालीको विरोध कमजोर हँुदै जान्छ र अन्तत्वगत्वा त्यो प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।

कुरा विकासका हुन थालेका छन्

गत चुनावपछि विकास गर्ने, सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने, विकास भइरहेको छ, हुन्छ, परिणाम आउन समय लाग्छ, विकासको जग बसालिएको छ, यो वर्ष ८.५ प्रतिशतले विकास हुन्छ आदि कुरा एकातिरबाट आइरहेका छन् भने अर्कोतिरबाट विकासका काम हुनै सकेनन्, जनअपेक्षाअनुरुप काम भएनन्, जनतामा विकास नभएर असन्तुष्टि बढेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस्ता कुराबाट सरकारमाथि विकास गर्नुपर्ने भयंकर ठूलो दबाब परिरहेको छ र सरकारले पनि गर्न खोजिरहेको छ । प्रमले पनि छिटो काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुभएको छ । यसरी अहिले चारैतिर विकासकै कुरा र चर्चा भइरहेको छ । अर्थात् कुरा विकासमै केन्द्रित भइरहेको छ । विकासको दृष्टिले यो सकारात्मक कुरा हो । पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, त्यतिखेर केवल राजनीतिक विवाद र खिचातानीका कुरा मात्र हुने गर्दथे । विकास गर्ने कुराले महत्व पाएपछि अब निश्चितरुपमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।

योगेशमाथि आशा र भरोसा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सानोतिनो संघर्षले आजको योगेश भएका होइनन् । यो सबैले जाने बुझेको कुरा हो । जो कोहीका लागि उनको ठाउँमा पुग्न सम्भव कुरा होइन । र, उनको यस्तो संघर्ष राष्ट्रियताको रक्षा र संवद्र्धन, लोकतन्त्र, आमजनताको मुक्ति र सामाजिक न्यायको निमित्त थियो । यत्तिकैमा मन्त्री जस्तो सम्मानित व्यक्तिविरुद्ध हुलहुज्जत गर्ने, मानमर्दन गर्ने, गालीगलौज गर्ने, हातपात गर्न खोज्ने काम किमार्थ उचित होइन । आम वा सामान्य नागरिकले बहालवाला र त्यसमा पनि योगेश जस्तो शिष्ट, शालिन र अनुशासित व्यक्तिविरुद्ध त्यस्तो अमर्यादित व्यवहार गर्नै सक्दैन । निश्चित उद्देश्य लिएर कसैको आड भरोसामा अगाडि बढेका व्यक्तिबाट मात्र यस्तो उग्र र अमर्यादित व्यवहार हुन सक्दछ । दशकौँको कठिन संघर्षबाट निर्मित लोकतान्त्रिक नेतृत्वप्रति नतमस्तक हुन र गर्व गर्नुपर्नेमा हदैसम्मको मानमर्दन गर्न खोज्नु कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । कसैले पनि कानुन हातमा लिन खोज्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।