काठमाडौं, २३ कात्तिक । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि नगद तरलताको अभाव पछिल्लो छ वर्षदेखि नियमित समस्या बनेको छ । वर्षमा एकाध महिना सहज देखिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिकांश समयमा पर्याप्त नगद तरलताको अभाव झेल्न बाध्य छन् । नगदको अभावमा हाम्रो जस्तो सीमित विकास भएको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको मुलुकमा बैंकिङ्ग व्यवसायको विस्तारको कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले यो विषयले सँधै प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तीन महिना अघि शुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पश्चात् हौसिएका बैंकहरूले एकाएक ऋण प्रवाहलाई बढाएका थिए । त्यसपछि लगत्तै शुरु भएको चाडबाडको मौसममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा विस्तारलाई बेपर्वाह अघि बढाए । तर, नेपालीहरूको अर्को ठूलो चाड तिहार शुरु नहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः नगद तरलताको अभाव देखिन थालेको छ ।
दशैं लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावका कारण नियमानुसारको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिइरहेका छन् । यसका लागि बैंकहरूले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गरिरहेका छन् । नगद तरलता अभावकै कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि यतिखेर पाँच प्रतिशत नाघेको छ । यी सबै तथ्यांक र सूचकांकले तिहार पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त नगद तरलताको अभावले हालसम्मकै सर्वाधिक समस्या तिम्त्याउने पक्कापक्की देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पटक पटक देखिएको नगद तरलताको अभावलाई समाप्त पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र अन्य निर्देशनबाट विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गरेपनि ती सबै क्षणिक औंजारको रूपमा देखिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण नै अहिले देखिएको नगद तरलताको अभाव हो । नियमनकारी निकायका अनुसार तरलताको पर्याप्त सुनिश्चितता नगरी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै आक्रामक ऋण लगानीमा बैंकहरू लाग्दा दशैं लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुनःऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज आधाआधीसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झण्डै पचास अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ सय अर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका थिए । तर, असोज महिनाको अन्तसम्ममा आईपुग्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण प्रवाह गर्न सहज हुने रकम मुश्किलले १५ देखि २० अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू भने सर्वत्र ऋणको माग बढेकाले नगद तरलताको अभाव देखिएको सोझो प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या पछिल्लो छ बर्षदेखि रहँदै आएको हो । विशेषगरी गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण र पछिल्लो नयाँ सरकार बनेपछि सर्वत्र ऋणको माग बढेको हो । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रलाई रोजेर उपभोग्य क्षेत्रको कर्जामा बढी ऋण प्रवाह गरेको बताउँछन् ।
सामान्यतयाः आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासमा त्यसमा पनि दशैं, तिहार र छठ पर्वपछि हिउँदयाम शुरु हुने भएकाले यो समयलाई ऋण लगानीको ‘सिजन’ भन्ने गरिन्छ । अब उपभोग्य सामानमा भन्दा पनि ठूला निर्माणको लागि ऋणको माग ह्वात्तै बढ्छ । तर, तिहार अघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त नगद तरलताको अभाव देखिइसकेको छ । त्यसैले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ निक्षेप नआउने हो भने बैंकहरूलाई ऋण दिन हम्मे पर्ने देखिइसकेको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्–‘चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मागबमोजिमको ऋण प्रवाह भएकाले नै कर्जाको विस्तार पनि उच्चदरले भएको हो । उक्त कार्य विगतको जगेडा कोष र स्रोतले मात्र सम्भव भएको हो । नयाँ निक्षेपविना थप कर्जा प्रवाहको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’
बैंकरहरूका अनुसार विगतका वर्षमा झैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको विकास खर्च साउनदेखि नै कमजोर देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा ठूला कुरा गरेपनि कार्यान्वयनको पक्षमा पूरानै रोग देखिएको कारण सरकारी ढुकुटीमा रहेको अर्बौं रकम स्वस्थ तवरले परिचालन हुन सकेको छैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि पर्याप्त नगद तरलताको मुख्य स्रोत भनेकै सरकारी विकास खर्च हो । जुन यो वर्ष पनि कछुवाको गतिमा देखिएको छ ।
दशैं लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावका कारण नियमानुसारको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिइरहेका छन् । यसका लागि बैंकहरूले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गरिरहेका छन् । नगद तरलता अभावकै कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि यतिखेर पाँच प्रतिशत नाघेको छ । यी सबै तथ्यांक र सूचकांकले तिहार पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त नगद तरलताको अभावले हालसम्मकै सर्वाधिक समस्या तिम्त्याउने पक्कापक्की देखिएको छ ।
नबिल बैंकको नौटंकी
मुलुकको प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकको रूपमा रहँदै आएको नबिल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा नैतिक पतन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नियुक्ती गरिएको देखिन आएको छ । कुमारी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदयकृष्ण उपाध्यायलाई नबिल बैंकले हालै सञ्चालक बनाएपछि उक्त नौटंकीको पटाक्षेप भएको हो ।
उपाध्याय कुमारी बैंकको बहालवाला सीईओ छँदै प्रहरीले २०७१ को फागुनमा कोटेश्वरको एउटा क्याबिन रेष्टुराँमा दिउँसो मध्यान्हमा आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारेको थियो । १५ दिनको अनिवार्य बिदा मनाउने क्रममा क्याबिन रेष्टुराँ र होटल जान थालेपछि उनी प्रहरीको पक्राउमा परेका हुन् । अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि उपाध्यायले सोही वर्षको फागुन २७ गते सीईओबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कुमारी बैंक सञ्चालक समितिले चैत ८ गते उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
यता, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्यमा नैतिक पतन नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, नबिल बैंक जत्तिको प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकले कम्तीमा बाफियाको दफा १८ (ठ) मा उल्लेख गरिएको नैतिक पतनमा संलग्न व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउन नहुने प्रावधानलाई आँखा चिम्लेर गरेको निर्णयलाई बैंकि¨ क्षेत्रमा नौटंकीको संज्ञा दिइएको छ । जबकी कुमारी बैंक सञ्चालक समितिले उपाध्यायलाई सोही नैतिक पतनको आरोपमा कारबाही गरेर सीईओबाट हटाएको थियो । नबिल बैंक सञ्चालक समितिमा सात सदस्यमध्ये अझै विज्ञ सञ्चालक भने रिक्त रहेको छ ।
