काठमाडौं । झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरमणि ओझा र अशोककुमार बस्नेतको फैसलाले बैंकरहरु पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य भएका छन् । झापाको दमकस्थित बी एण्ड सी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले ग्लोबल आइएमई बैंकलगायत अन्य बैंकहरुबाट लिएको अर्बौं ऋण समयमा तिर्न नसकेपछि बैंकहरुले ऋण तिर्न बीएण्डसी अस्पताललाई ताकेता गरेका थिए । त्यही ताकेतापत्रलाई आधार बनाएर बीएण्डसी अस्पतालले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको विषयमा जिल्ला न्यायाधीश ओझाले पुस २८ गते अन्तरिम जारी गरेका थिए । त्यही अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिँदै माघ ९ गते न्यायाधीश बस्नेतले अन्तरकालीन आदेशलाई २०७९ चैत मसान्तसम्म निरन्तरता दिएपछि बैंकरहरुमा चिन्ता बढेको हो ।
एकातिर तरलता अभाव अर्कोतिर ऋणको ब्याजसमेत समयमा नआउने भएकोले बैंकहरुको स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ । कतिपय बैंकले ऋणसमेत दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय आउनु दुर्भाग्य हो ।
बीएण्डसी अस्पतालका मालिक दुर्गा प्रसाईँले गत फागुन १ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई साक्षी राखेर बैंकको सिइओलगायत कर्मचारीहरुलाई कालोमोसो दल्ने दस्ता तयार पारेको घोषणा गरे । बैंकको अर्बौ ऋण लिएर अस्पताल खोलेका प्रसाईँको यस्तो अराजकताले बैंकरहरु आतंकित भएका छन् । त्यसमाथि झापा जिल्ला अदालतले प्रसाईंकै पक्षमा फैसला गरेपछि बैंकरहरु थप समस्यामा परेका हुन् ।
२०७९ माघ ९ गते न्यायाधीश बस्नेतले गरेको फैसलामा भनिएको छ– ‘निवेदकले ब्याजलाई पुँजीकरण गरिपाऊँ भन्नेसम्म दाबी लिएको अवस्थालाई विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निश्चित समयसम्मलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखियो ।’
फैसलाको अन्त्यमा ‘अतः २०७९ चैत्र मसान्तसम्म वा लिखित जवाफ परी पूर्ण सुनुवाइ हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी वा निवेदकले पेशी स्थगित गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने गरी निवेद बि.एण्ड.सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई प्रदान गरिएको सहवित्तीय कर्जाको ब्याज रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिई पुँजीकरण गर्नू, सो ब्याजको विषयलाई लिएर निवेदकलाई कालोसूचीमा नराख्नू भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ तथा दफा १५८ का आधारमा विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, भनिएको छ ।
