काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीहरुको अकूत सम्पत्तिको फाइल खोल्न थालेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा विगतमा तामेलीमा रहेको फाइल एकपछि अर्को खोल्दै जाने हो भने धेरै भ्रष्ट कर्मचारीहरु जेल जाने अवस्था आउँछ ।
गत बिहीबार अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष मात्र अवकाश पाएका उपसचिव दानबहादुर केसीविरुद्ध २ करोड १० लाख १० हजार रुपैयाँ र जरिवाना कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केसी एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । २०४८ साल पछाडि जागिर खाएका अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने ९० प्रतिशत कर्मचारीहरु अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेको कुरा पुष्टि हुनसक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार, अन्तशुल्क, आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानलगायतका निकाय छन् । ती निकायमा पुग्न कर्मचारीहरुले शक्तिकेन्द्रको आड लिनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रकै आडमा ती कर्मचारीहरुले अर्बौ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको कुरा त एक जना उपसचिव केसीको अकूत सम्पत्तिबाटै पुष्टि हुन्छ ।
सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा पक्राउ पर्ने कर्मचारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै थिए । समय, परिस्थिति फेरिए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरुको नियत अहिले पनि फेरिएको छैन । जसका कारण राज्यले खर्बौको राजस्व गुमाउनुपरेको छ भने, भ्रष्ट कर्मचारीहरु अझै पनि ‘कम्मल ओढेर घ्यू’ खाइरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक जना उपसचिवले अर्बको भ्रष्टाचार गर्छन् भने सचिव, सहसचिवहरुको सम्पत्ति कति होला अनुमान गर्न सकिन्छ । फरक यत्ति हो सचिव र सहसचिवहरु पहुँचका भरमा छुट्छन् अथवा उनीहरुको सम्पत्ति व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलियाहरुले चलाएका हुन्छन् । त्यसरी लुकाएको अकूत सम्पत्ति अख्तियारले देख्दैन । तर जसले सम्पत्ति लुकाउन जान्दैन त्यो मात्रै अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेको छ ।
२०४३ साउन १ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नासुबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका केसीले ३५ वर्षको सेवा अवधिमा करोडौं अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न सरकारी कर्मचारीहरुले कति योगदान गरेका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सामान्य परिवारका केसी अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि मालामाल भएको उनको अकूत सम्पत्तिले देखाउँछ । उनी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभाग, त्रिविवि भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागमा हुँदा आफूले अर्बौको सम्पत्ति त जोडे त्यसबाट राज्यले कति हानी नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो त्यसको पाटो बेग्लै छ ।
स्मरणरहोस्, सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा पक्राउ पर्ने कर्मचारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै थिए । समय, परिस्थिति फेरिए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरुको नियत अहिले पनि फेरिएको छैन । जसका कारण राज्यले खर्बौको राजस्व गुमाउनुपरेको छ भने, भ्रष्ट कर्मचारीहरु अझै पनि ‘कम्मल ओढेर घ्यू’ खाइरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले केसीको जस्तै शक्तिकेन्द्रको आडमा अख्तियारबाट जोगिदै आएका कर्मचारीहरुकोे फाइल धमाधम खोल्नुपर्छ । किनभने, केसीजस्ता थुप्रै भ्रष्ट कर्मचारीहरु अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै बसेर सेटिङ गरिरहेका छन् ।
