काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको एक मुद्दाका कारण उच्च अदालत पाटनका कर्मचारीहरू तनावमा परेका छन् । नियमविपरीत मुद्दा स्थगित गराउन दबाब आएपनि कर्मचारीहरु यसरी समस्यामा परेका हुन् ।
चौधरी ग्रुपको सिजी डेभलपर्स प्रालिले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सेञ्चुरी बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालतमा छ । दुई वर्षअघि नै दायर भएको मुद्दामा उच्चले सिजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
जबकि अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा छिटो किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्ना प्रमाण कमजोर भएपनि सो कम्पनीले मुद्दा लम्बाउँदै आएको आरोप सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।
अन्तरिम आदेश भएको पक्षले मुद्दा स्थगित गर्न नपाउने प्रावधान पनि छ । त्यसविपरीत सिजीले पटक पटक मुद्दा स्थगित गर्दै आएको थियो । यो विषयमा सहकारी विकास बोर्डका कानून व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीबीच विवाद समेत भएको र त्यसमा अदालतले माफी मागेको अदालत स्रोत बताउँछ । यो मुद्दा ३० पटकसम्म पेशी चढेर पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । यसरी अनेक कारण देखाएर मुद्दा सार्ने प्रवृत्ती डरलाग्दो भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
२०७१ सालमा सिजीले बोर्डको पुल्चोकस्थित १४ रोपनी जग्गा लिजमा लिएको थियो । होटल बनाउने भन्दै सो जग्गा उसले लिजमा लिएकोमा ६ वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेपछि बोर्डले २०७७ को चैतमा सम्झौता रद्द ग¥यो साढे १२ करोड धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पटक पटक समय दिएर त्यसरी बोर्डले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिजी उच्च अदालत गएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दियो ।
तर, सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि मुद्दाको फैसला भने आउन सकेको छैन । जसकारण प्राइम लोकेसनमा रहेको बोर्डको जग्गा प्रयोगमा नआउँदा उसले करोडौं क्षती बेहोर्दै आएको छ । अहिलेसम्म काम नगरेको सिजीले आफैंले त्यहाँ होटल बनाउने भन्दै अदालत गएको हो । अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा दुई वर्षसम्म पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आफु अनुकुलको बेञ्चमा पार्न खोजेको आरोप कम्पनीमाथि लागेको छ ।
