काठामडौै । विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै २५ जनालाई सजाय सुनाएको छ । मंगलबार बसेको विशेषको इजलासले यस मुद्दाका तीन प्रतिवादीलाई भने सफाई दिएको छ ।
सरकारी कागजात कीर्ते गरी बाँके र बर्दियाका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा करिब तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोतका कर्मचारीसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘यस मुद्दामा २५ जनालाई जनही २०÷२० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९÷९ महिना कैद हुने फैसला भएको हो,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘प्रतिवादीहरु दीर्घ बहादुर पोखरेल, अशोक कुमार भट्टराई र टंकप्रसाद शर्मालाई सफाई दिइएको छ ।’ पोखरेल जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए भने शर्मा सोहि कार्यालयमा नायव सुब्बा थिए । यसैगरी भट्टराई तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुन् । अख्तिायरले २ करोड १६ लाखदेखि २ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बाँकेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत पुष्पा श्रेष्ठ र हेमराज शर्मा तथा नायव सुब्बाहरु रुद्र बहादुर देवकोटा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर केसीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली र करारका कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर चन्द ठकुरीमाथि पनि कसूर पुष्टि भइ सजाय सुनाइएको हो । बाँके मालपोतका खरिदारहरु सुशीला रिजाल, सञ्जय कुमार ठाकुर र कुलानन्द राउतलाई सजाय सुनाइएको छ । उक्त कार्यालयका सहयोगी अन्तराम चौधरीलाई समेत कैद तथा जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।
मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, मालपोत अधिकृत रामकुमार रोका, नायव सुब्बा कृष्णलाल शर्मा र रविन्द्रबहादुर थापालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरी हिनामिना गरेको कसूरमा सजाय सुनाइएको हो । यसैगरी उक्त कार्यालयका खरिदारहरु भूमिराज पोखरेल, किशोर कुमार रिजाल, तुलसी रानी थरुनी तथा करारका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ललाई समेत सजाय सुनाइएको हो ।
बर्दिया मालपोतका कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय, खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, वृहस्पति खड्का र पप्पु धोबीसमेतलाई जनही ९ महिना कैद तथा २०÷२० हजार जरिवाना हुने भएको हो ।
साविक नेपालगञ्ज नगरपञ्चायतका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी जग्गाको लिखत कीर्ते गरी, अभिलेख सच्याइ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानपछि ३० जेठ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
