बुधबार प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण नाटकीय ढङ्गले कोशी कायम हुन गयो । पहिचानसहित समग्र प्रदेशवासीका चाहना र भावना समेट्न सकिने सम्भावना रहेको किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको प्रस्ताव छलफलका लागि समेत योग्य ठानिएन ।
पहिचान प्राप्तिको हुटहुटीसहित सम्भवतः सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको मानव समुदाय यसै प्रदेशमा थिए र छन् । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा बुधबारको परिदृश्य पहिचान र संघीयता विरूद्ध जे–जे बोलिएर र गरिए ती सबैभन्दा नीच र तन्नाम कुकार्य ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण हो । यो पहिचान र संघीयताको आन्दोलनमाथिको सबै भन्दा ठूलो अपमान हो ।
रोगले गाँजेर क्लान्त पारेको, थङथिलो शरीर बोकेर कतै कुनामा थन्किएको पीडित पात्र जस्तै भएको छ यतिबेला पहिचानको आन्दोलन । बेलाबेला बल्दै निभ्ने र निभ्दै बल्ने डढेलो जस्तै बन्यो पछिल्लो एक दशकको पहिचान आन्दोलन । जसको परिणाम कोशी प्रदेशमा आएर अर्को तरङ्गको रूपमा रूपान्तरित हुने देखिन्छ ।
रोनाधोना, उफ्रीपाफ्री वा दन्तभजानका कुरा अलग हुन् । संसदीय गणितको कोपभाजनभित्र जसरी पहिचानको गला प्रेमिल उपाय अवलम्बन गरेर फूलले रेटिएको छ, यो भन्दा कोमल गद्दारी अरू के हुन सक्छ र ?
यसर्थ पहिचान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर र पहिचानको हदैसम्म विरोध गर्ने शक्तिलाई मतादेश प्राप्त हुनुको परिणाम नै कोशी प्रदेश ।
भलै आफ्नो मुद्दा टिकाउन र बिकाउन नसक्नुमा पहिचान पक्षधरहरूका कमजोरीहरू होलान्, यसको विरूद्ध जुन तप्का जसरी उभियो र प्रस्तुत भो त्यसले देखाएको परिणाम के हो भने यो पञ्चायती प्रेतकै आधुनिक संस्करण मात्रै हो । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल युगको सामाजिक मनोदशा बिल्कुलै होइन ।
राजनीतिक रङ्गमञ्चहरूमा यस्ता परिदृश्यहरू बेलाबेला देखिन्छन् । यो सामान्य नै हो । जहाँसम्म नाटकको सन्दर्भ छ, प्रदेशको नाम के रहने छ भन्ने कुरा गत प्रदेशसभा निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त परिणामले नै आँकलन गर्न सहज भैसकेको थियो ।
जनताले मत दिएर विजयी गराएका उम्मेद्वार र दल समेतको जमातले प्रष्ट पारेकै थियो कि प्रदेशको नाम कुनै पनि हालतमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षहरूमा आधारित रहेर, राख्ने उनीहरूको न दस्तावेजमा छ, न सोचमा नै छ । उनीहरू मुख्यतया धार्मिक र एकल नश्लीय चिन्तनबाट नियन्त्रित र निर्देशित पात्र र प्रवृत्तिहरू थिए ।
तसर्थ पहिलो प्रदेश सभाभित्र व्यापक प्रयास गरिएर पनि बर्जित भएको कोशी प्रदेश नामाकरण नै उनीहरूको यस पटकको पनि कोसिस थियो, जो २०७९ फागुन १७ गते साकार भयो ।
संघीयताको मूल मर्म किनारामा परेका, पाखा लगाइएका, पिँधमा पुर्याइएका समुदाय, संस्कृति, भाषा, धर्म, सभ्यता आदिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने किसिमको शासन व्यवस्था स्थापित गर्नु हो । जसमा सबैका लागि अपनत्व अनुभूति हुने गरी अवसर र स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।
खासगरी उत्पीडनमा परेकाहरूको सरोकारलाई अधिकतम ध्यानमा राखेर । तर विडम्बना ! प्रदेश नामाकरणमा संघीयताको मर्म भावना र पहिचानजनित नामाकरणको चाहना दुवै पूरा हुन सकेन ।
जातीय, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारले पनि प्रदेश १ को सहनता कोशी भन्नुभन्दा धेरै हद किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश बन्दा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र सान्दर्भिक हुन्थ्यो, पूर्ण भने हुने थिएन ।
पहिचानको पक्षमा इमान्दारिताका साथ उभिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र बहुपहिचानको पक्षमा इमान्दारिताका साथ उभिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो राजनीतिक इमान्दारिता र विचार र सिद्धान्त प्रतिको निष्ठालाई बचाइ राख्न सके भने प्रदेश सत्तामा जाने आगामी फड्गोका लागि तानाबाना बुनिरहेको माओवादी केन्द्र पहिचानको अहितमा उभिएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको चङ्गुलबाट फुत्कनै सकेन ।
प्रदेश नामाकरणको बाधक नबन्ने बनावटी शब्दजाल प्रयोग गरेर माओवादीले कोशी प्रदेशमा मतदान गरेसँगै अब ऊसँग न त एजेन्डा रह्यो, न पहिचानप्रति उसले बोल्दै आएका प्रतिबद्धतामाथिको विश्वसनीयता नै बाँकी रह्यो । यसर्थ पछिल्लो प्रदेश नामाकरणसम्म आइपुग्दाको पूर्वी नेपालको भूगोलमा पहिचान र संघीयता पक्षधरहरू र उनीहरूले हाँकेको आन्दोलन कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ ।
अघिल्लो प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल र यस सभाको ६२ दिनको संसदीय अभ्यासबाट बल्लतल्ल कोशी प्रदेश नामाकरण पाए पनि प्रदेश १ मा त्यसको असर भने लामै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विगतमा प्रदेशहरू पहिचानकै आधारमा बन्नु पर्दछ भनेर लामो समय राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलन भएको भूगोल हो प्रदेश नम्बर १ । यहाँ लिम्बुवान आन्दोलनमा दुई जना बढीले सहादत नै पाएका थिए भने लगातार ८५ घण्टा कफ्र्यु समेत लागेको थियो ।
त्यस्तै किरात राज्यको माग गरेर किरात राई यायोक्खाले क्यानडियन दातृ संस्थाको सहयोगमा किरात राज्य माग र घोषणाको आन्दोलन थालेको थियो । यी दुवै आन्दोलन अहिले पनि चलिरहेका छन् । फरक यति हो, आन्दोलनको तेज विगतको जस्तो छैन ।
त्यसैगरी कोचिला, शेर्पालुङ, मेधस, बिराट राज्य माग गर्नेदेखि अन्य विभिन्न समूहले जातीय र भौगोलिक स्वायत्तता मागेर पनि आन्दोलन गरेको यो भूगोललाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनुका पछाडि नेकपा एमालेको संगठित शक्ति नै पहिचानजनित नामाकरणको विपक्षमा बलियोगरी लाग्नु नै देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचानलाई हियाएर बोल्नु र पहिचान पक्षधरहरूले ओलीलाई पहिचानको स्थायी विरोधी र शत्रुका रूपमा चित्रित गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकासले पनि कुनै समय बहुपहिनको पक्षमा वकालत गर्ने एमाले पहिचानको नामै सुन्न नमान्ने र साविककै महेन्द्रकालीन संरचना कोशी, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा पुग्यो ।
अघिल्लो प्रदेशसभामा समेत एमालेका सदस्यहरूले कोशी प्रदेशकै लागि अधिकतम कोसिस गरेका थिए । तर, एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य प्रदेश नामाकरणको जस लिने अवसरबाट चुके । अन्ततः एमालेले अघिल्लो पटक भनेकै कोशी प्रदेश को जस वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको भागमा पर्यो ।
जतिबेला पहिलो संविधानसभाभित्र पहिचान र संघीयताको मुद्दालाई संविधानभित्र अटाउन जवरजस्त बहस चलिरहेको हुन्थ्यो, त्यस समयमा बारम्बार नेपाली कांग्रेसभित्र भीमबहादुर तामाङ, नरहरि आचार्यहरूको चर्चा हुने गर्थ्यो– पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने । कांग्रेसले यो नारालाई धेरैतिर भाषण त गर्यो तर वास्तविक पहिचान र संघीयताको भोक मेट्ने काममा उसको पनि भूमिका सही यस अर्थमा मान्न सकिन्न ।
किनकि मधेस बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा भुइँमान्छे, तिनका आवाज, मुद्दा, आकांक्षा र तिनले गरेका आन्दोलनको माग सम्बोधित भएका छैनन् । सुदूरपश्चिमका थारूको थरुहट प्रदेश बनाउने चाहना रेशमहरूमाथि मुद्दाका चाङ ठोकेर जेलमा थुनिएको छ । कर्णालीको खसान क्षेत्रलाई अहिले पनि उस्तैगरी केन्द्रको राजनीतिक दाउपेचबाट चलाइएको छ ।
मगरातको क्रान्तिकारी विरासतलाई विभाजनको शिकार बनाइएको छ । १० वर्षे जनयुद्धको जननी मगरात भूमिको योगदान एकाध टाठाबाठाका लागि सत्ताको दाहिनु भइरहनु भन्दा पर लछारपाटो लागेन ।
तमुवानको सांस्कृतिक धरोहरले सदियौंदेखि माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, गणेश हिमालको उज्याला मुहार देखेर सालैज्यू गाउने भन्दा परको राजकीय अधिकार पाएन वा पाउने छैन । नेवाः भित्रै बसेर नेवारी संस्कृति र पहिचानमाथि केन्द्रीय सत्ता जंगबहादुरको हुकुमी शासन चलाइरहेछ । गुथीमा बाहेक नेवारहरू मिल्नै सक्दैनन् र सायद फेरि कहिल्यै पनि सत्ताले उनीहरूलाई मिल्नै दिने छैन ।
हिजोदेखि नै ‘मास्याने जात’को अपमानको टीका निधारमा लगाएर ताम्सालिङ कहिले छोरी बेच्ने भएर अपहेलित छ त कहिले बागमतीको दुर्गन्धमा ढल जस्तै मिसाइन्छ । अनि विश्वभरका आरोहीलाई चुचुरामा पुर्याउने र चुचुराबाट मैदानमा ओराल्ले ‘पोर्टर’ भन्दा माथि शेर्पालुङका फुर्वाहरूले आफ्नै प्रदेश हुन्छ भन्ने सपना देख्न बर्जित झैँ छ कोरिएका संविधानका पानाहरू ।
तथापि पहिचान र संघीयताको आन्दोलन कांग्रेस एमालेहरूको चरम असहयोग र असहिष्णुताको मात्रै परिणति होइन भन्नेमा हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ । किनकि पहिचान र संघीयताको आन्दोलन यो देशमा सदियौँदेखि पहिचान हराइएका, मेटाइएका, बोल्न नपाएका, हाँस्न नपाएका र आफूले आफ्नो तरिकाले बाँच्न चाहेर पनि बाँच्न नपाएका सभ्यताहरूको क्रन्दन हो भन्ने बुझेर पनि यसलाई उत्पीडितहरूले साझा आन्दोलनका रूपमा विकास गर्न नसक्नु पहिचान र संघीयताका लागि लडिरहकाहरूको भूल थियो, त्यसैको परिणाम आज भोग्नु परेको छ ।
अशृंखलित, विभक्त र अनेकता प्रयासका कारण पहिचानको पक्षमा लडिरहेका शक्ति र समूहहरूले आजको समयमा पराजयको नमिठो र अमिलो स्वाद चाख्दै, युद्धमा पराजित भएर फर्किएको सिपाही झैं शिर निहुराएर पहिचान पक्षधर र संघीयतावादीहरू पोल्टामा कोशी प्रदेश बोकेर बाँच्न विवश छन् ।
यसैभित्र दलितका कुरा, दमित भावनाहरू, लैंगिक असमानताका चित्कारहरू, अन्य सामाजिक न्यायका आवाजहरू बग्दै बगाउँदै कोशीले कहाँ कहाँसम्म पुर्याउँला त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, पहिचान र संघीयताको आन्दोलन र यसको प्राप्तिको तृष्णा र मोह आफूले आफ्नै मनोविज्ञानमा रमाउन पाउने प्राकृतिक स्वतन्त्रताको निम्ति फुकिएको विगुल पनि हो । यो विगुल बजिरहनु पर्दछ ।
