प्रचण्डद्वारा राजनीतिक कोर्ष करेक्सन

निर्वाचन अगाडिको पाँचदलीय गठबन्धन भत्किँदा नेपाली राजनीतिले बाटो बिराएको थियो । अब भने, प्रचण्डसँगै राजनीति पनि ठीक ठाउँमा फर्केको छ ।

राजनीति ठीक ठाउँमा फर्केसँगै अस्थिरताका काला बादलहरु फाट्न थालेका छन् । राजनीतिलाई यस गठबन्धनले उचित ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्ने हो भने खण्डित जनमतबाट हुनसक्ने खतराहरू टर्ने छन् ।

आमनिर्वाचनले ‘ओली प्रतिगमन’ विरूद्ध संघर्षका क्रममा बनेको गठबन्धनलाई सुविधाजनक मतादेश दिएको थियो । निर्वाचनपछि सोही गठबन्धनले सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो, त्यसो भएन । गठबन्धनभित्र उत्पन्न अविश्वासको वातावरण र पद लोलुपताले राजनीति गतल बाटोमा मोडियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पछिल्लो दुई महिनामा भएका गल्तीहरू प्रचण्डकै कारण सच्चिने भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वसहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसक्दा माओवादी घोर दक्षिणपन्थी शक्ति नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्यो ।

एमालेको साथमा प्रचण्डले गठन गरेको सरकारमा पश्चगामी शक्तिहरूको हालिमुहाली थियो । जहाँ अति धार्मिक अतिवादी तथा राजावादी राप्रपा र संघीयता विरोधी रास्वपा जस्ता शक्तिहरू थिए । त्यो समूहबाट व्यवस्थामाथि अनेक खतराहरू थिए । अब भने ति खतरा टरेको छ ।

प्रतिगामी शक्तिहरूको नेतृत्व गरिरहेका ओली सभामुख र राष्ट्रपति कब्जा गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । उनको चाहना अझै पनि बाँकी छ । जसका लागि ओलीले विभिन्न गौडाहरूमा ‘ढोक्सा’ थापेका थिए, थापेका छन् । र, प्रधानमन्त्री बन्ने फरक बाटोको नक्सासमेत कोरिसकेका छन् ।

जनमतको बलमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज छैन । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्दै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ओलीको योजना थियो । यो योजना सफल पार्न अन्य दल फुटाएर एमालेमा गाभ्ने बाहेक ओलीसँग विकल्प छैन । ओली सोही योजनाअनुसार अघि बढेका थिए ।

एमालेबाट राष्ट्रपति हुने अवस्थामा तत्कालै राप्रपा र रास्वपा लगायत दल विभाजन हुने खतरा थियो । यी दललाई विभाजन गरेर एमालेमा गाभ्ने ओलीको भित्री तयारी थियो ।

यदि, साना दलहरू विभाजन भएर एमालेमा गाभिने अवस्था बनेको भए देश अस्थिरतामा जाने निश्चित थियो । किनकि, ओली पुनः संसद् विघटनको बाटोमा अघि बढ्ने कुरामा दुईमत छैन ।

नयाँ संसद् बनेपछि पनि ओलीले सार्वभौम संसद्बाटै ‘संसद्ले सरकार दिनसक्ने अवस्थामा पनि संसद् विघटन गर्न पाइन्छ’ भनेर बारम्बार धम्की दिएका छन् । ओलीको यो बोलीले पनि के पुष्टि हुन्छ भने– ओलीबाट अझै पनि खतरा छ । जुन खतरा रोक्न ओली प्रतिगमनविरूद्ध एक भएका दलहरू पुनः एक ठाउँमा आउनुको विकल्प थिएन ।

देउवाले गरेको गल्तीको परिणाम थियो– अप्रत्याशित र अनपेक्षित एमाले–माओवादी गठबन्धन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनबाट गल्ती सच्याउने काम प्रारम्भ भयो । ‘कोर्ष करेक्सन’का लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भूमिका खेले ।

नेपालको सल्लाहमा देउवा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार हुँदा नेपालकै सल्लाहमा पूरानो गठबन्धन ब्युँताउन प्रचण्ड तयार भए । र, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनीति ठीक ठाउँमा फर्कन सफल भयो ।

पाँच दलीय (वाम–लोकतान्त्रिक) गठबन्धन असाधारण अवस्थामा बनेको गठबन्धन हो । यो गठबन्धन नबनेको भए संविधानले शिशु अवस्थामै अस्तित्व गुमाउनुको विकल्प थिएन । हजारौंको बलिदानमा स्थापित व्यवस्था एक व्यक्तिको सनकमा एक पलमै ध्वस्त हुने खतरा थियो । तर, पाँच दलीय गठबन्धनले एकमतका साथ प्रतिगमनको प्रतिवाद गर्दा आज व्यवस्था र संविधान बचेको छ ।

प्रतिगमन परास्त हुँदा व्यवस्था त बच्यो तर, व्यवस्थामाथि खतरा उत्तिकै छ । संविधान जारी भएको दशक मात्र भएको छ । कार्यान्वयकै क्रममा रहेको शिशु संविधानमाथि प्रहार जारी छ । त्यसैले संविधान र व्यवस्था रक्षाका लागि एक भएका शक्तिहरूबीच अझै एकता आवश्यक छ, सहकार्य जरूरी छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँतिदा आशाका किरणहरू देखिएका छन् । तर, यो गठबन्धन फोड्न झनै संगठित प्रहारहरू हुनेछन् । आमनिर्वाचनको मतादेश बलियो छैन । खण्डित मतादेशमा प्रतिगामीहरूलाई खेल्न सहज हुन्छ । गठबन्धनभित्र पुनः अविश्वासको वातावरण बनाएर, धोकाको शृंखला दोहोर्याएर गठबन्धन फुटाउने खेलहरू सहजै हुनेछन् ।

पाँद दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सन्दर्भमा मुख्य तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार देउवा दुई र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठबन्धनका सबै दल जिम्मेवार हुनुको विकल्प हुँदैन । यदि, जिम्मेवार नहुने हो भने पुनः राजनीति फरक शक्तिको हातमा पुग्नेछ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा गठबन्धनको निरन्तरता निर्भर रहन्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा गठबन्धनहरू क्षणभरमै ध्वस्त भएको तीतो घटनाहरू आलै छन् । बाँकी दिनमा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुने छ । जहाँ नेतृत्वको इमानदारिता प्रमुख विषय बन्ने छ । सम्झौता गर्ने नेतृत्व इमानदार हुने हो भने गठबन्धन टिकाउन समस्या पर्दैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा वैचारिक रूपमा आधारभूत भिन्नताहरू त छन् । तर, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुमापतिक–समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता मूल मुद्दामा बुझाइ र मान्यता साझा छन् । यस अर्थमा पाँच दलीय गठबन्धनले निरन्तरता नपाउनुपर्ने कारण हुँदैन । मात्र, गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण र इमानदारिता आवश्यक छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचन अगाडि सहज र कुशलतापूर्वक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । सहकार्यकै भावना अनुरूप गठबन्धनले निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । र, शान्तिपूर्ण रूपमा तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेकै थियो । यसरी हेर्दा, व्यवस्था रक्षा गर्ने सन्दर्भमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले सहजै देशको नेतृत्व गर्नसक्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा बाटो बिराएको राजनीति ठीक ठाउँमा आइपुगेको छ । मतभेदहरूमा खेल्दै देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान चाहने शक्तिहरू पुनः एकपटक परास्त भएका छन् । ठीक ठाउँमा आइपुगेको राजनीतिलाई उचित ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

जसका लागि गठबन्धनका नेतृत्वबीच सधैँ विश्वास र एकताको वातावरण बन्नुपर्छ । अविश्वास र धोकाको परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार बन्नुपर्छ । विगतको तीतो अनुभवबाट नेताहरुले पाठ सिक्नुपर्छ ।