पर्सि फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलको विजय सुनिश्चित छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुल मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ रहेको छ । उक्त मतमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ३ सय ९४ मत राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा पौडेलको पक्षमा ३१ ह्जार ७ सय ४२ र सुवास नेम्वाङको पक्षमा २० हजार ८ सय ८६ मत देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुने भएकोले पौडेलको मत तानतुन पार्न सकिन्छ कि भन्ने च्याखे दाउमा एमाले रहेको छ । तर, त्यो सम्भावना न्यून छ । किनभने, संसद् विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्म आन्दोलन गरेका पाँचदलीय गठबन्धनको प्रमुख एजेण्डा संविधानको पालना र कार्यान्वयन नै हो ।
त्यो कुरा नेम्वाङबाट सम्भव छैन । उनीमाथि प्रतिगमनको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको आरोप छ । पौडेल जीवनभर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित नेता हुन् । नेपाली कांग्रेसमा जति हण्डर, ठक्कर खाए पनि निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्ने उनी सादा जीवन, उच्च विचारका धनी मानिन्छन् ।
‘बिजुलीदेखि तर्सेको कुकुर, अगुल्टोदेखि तर्सिन्छ’ भनेझैँ ओली प्रतिगमनले नेपालको ठूलो पाठ सिकाएको छ । यही पाठ सिक्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पुस १० गते गरेको सहमति तोडेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलले भागबण्डा गर्दै आएका छन् । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि कुनै एउटा दललाई तीनवटै पदको जिम्मा लगाउँदा लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा दुई–दुईपटक संसद् विघटनको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।
‘बिजुलीदेखि तर्सेको कुकुर, अगुल्टोदेखि तर्सिन्छ’ भनेझैँ विगतको विघटनले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई ठूला पाठ सिकाएको छ । यही पाठ सिक्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पुस १० गते गरेको सहमति तोडेका छन् ।
लोकतन्त्रको भविष्य र संविधानको रक्षाका लागि प्रचण्डको यो दूरगामी निर्णय हो । नभए, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लोभमा फसाएर राष्ट्रपति, सभामुख र एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि आफैँले लिने दाउमा ओली थिए । त्यसपछि संसद् विघटन गर्ने उनको षड्यन्त्र थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले यो कुरा स्पष्टसँग राखेपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् ।
यदि, पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भएको भए, ओलीले राष्ट्रपतिका लागि ‘एसम्यान’ हेटौँडाका डोरमणि पौडेललाई तयार पारेका थिए । पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भएको भए तिनै डोरमणि राष्ट्रपति बन्थे ।
तर, एमालेले राष्ट्रपति नजित्ने भएपछि पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अघि सारे । नेपालले पनि एमाले प्रस्तावमा राष्ट्रपति नबन्ने चाहना राखेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रुपमा नेम्वाङलाई अघि सारिएको हो ।
राष्ट्रपतिमा नेम्वाङको यस प्रतिस्पर्धासँगै उनको राजनीतिक भविष्य पनि समाप्त भएको छ । यसपछि ओलीले न नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा न त प्रधानमन्त्रीमै सिफारिस गर्ने छन् । एमालेभित्र ‘लौरा न हतियार’को संज्ञा पाएका नेम्वाङ राष्ट्रपतिमा ‘बलिको बोका’ बन्ने निश्चित छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रपतिमा विदेशी चासो रहेको आरोप ओलीको छ, त्यसमा केही सत्यता पनि छ । ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैँ विगतमा आफैँले भोगेको अनुभवबाट पनि ओलीले यो कुरा बोलेको हुनुपर्छ ।
यो संविधान जारी हुँदादेखि नै एकथरि विदेशी शक्ति असन्तुष्ट रहेको कुरा त नाकाबन्दीबाटै स्पष्ट भयो । त्यही नाकाबन्दीले ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता बनायो र दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री पनि बने ।
दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो मौका थियो । तर, दुर्भाग्य सामन्त गोयलको निर्देशनमा उनले संसद् भंग गरे । अहिले पनि ओलीलाई यो संविधान मन परेको छैन । त्यसैले निर्वाचनमा एमालेले राजावादी राप्रपासँग गठबन्धन गर्यो ।
संसद् विघटनदेखि गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने ओली प्रतिगमनकै यात्रामा छन् । उनी फेरि पनि संसद् विघटन गरेर देशलाई भड्खालोमा जाक्न खोज्दैछन् । त्यो बाटोबाट देश र जनतालाई जोगाउने हो भने राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको विकल्प छैन ।
