राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचित भएलगत्तै ‘विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहन्छु’ भनेका थिए । जब उनी शीतलनिवास प्रवेश गरे, उनको यो प्रतिबद्धतामासामु उभिएको थियो– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । अहिले पनि यो विधेयक उनको प्रतिबद्धता पर्खेर बसिरहेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेललाई यो विधेयक पूर्ववर्ती विद्यादेवी भण्डारीबाट विरासतका रूपमा प्राप्त भएको हो । विद्यादेवीले विधिको पालना नगर्दा यो बेवारिसे भएर शीतलनिवासमा थन्किएको हो ।
संविधानमै राष्ट्रपति संस्थालाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यही नै विधि हो । र, यो विधिको पालना गर्नु भनेको त्यो विधेयकलाई विधिवतरूपमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नै हो ।
यो विधेयक प्रमाणित नहुँदा मर्कामा परेका घरदेश र परदेशका लाखौँ नेपालीले अपेक्षा गरेका थिए कि रामचन्द्रले आफ्नो कार्यकाल यही विधेयकलाई प्रमाणित गरेर सुरु गर्नेछन् । त्यसो गरेको भए विधिको पालना गर्न चुकेको राष्ट्रपति कार्यालयले कोर्ष करेक्सन गरेको ठहर हुने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई माल्टाका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले त्यो ऐतिहसिक अवसर गुमाए पनि अझै केही बिग्रिएको छैन । उनी कुनै पनि समय त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएर ‘विधिको पालनामा प्रतिवद्ध रहन्छु’ भन्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छन् । जतिसक्दो छिटो गर्याे, त्यसैमा उनको, नेपालको र नेपालीको भलो हुने हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् कि गर्दैनन्, अहिले सबैको ध्यान शीतलविासतिर तानिएको छ । यसबाट मर्कामा पर्नेले न्याय पाउने कुरा त छँदैछ, स्वयं राष्ट्रपति पौडेल विधिको पालनामा प्रतिवद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसको पनि परीक्षा हुनेछ । उनले यो विधेयकलाई विद्यादेवी वर्हिगमनसँगै फाजिलमा हालिदिए भने त्यसबाट विधिको पालना त हँुदैन नै, उत्तरदायित्वबाट पनि पन्छिएको ठहर्छ ।
यो विधेयक प्रमाणीकरणबाट मुलतः दुई जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुनेछन्–
पहिलो, गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको समस्या समाधान । यसले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था गरिएअनुसार विदेशको नागरिकता लिइसकेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्दछ । यो नागरिकताले नेपालभित्र उनीहरूको राजनीतिकबाहेकका आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार स्थापित हुन्छन् ।
दोस्रो, जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएकाको समस्या समाधान । यसले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । यस्ता नागरिकहरू नेपालमा १० लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।
हो, यही कानुनले मात्र नेपालको नागरिकता समस्या हल हुँदैन । न गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या नै समाधान हुन्छन् । तर, यसले सहमति भएका विषयको छिनोफानो हुँदा तत्कालका लागि केही मात्रामा भए पनि समस्या समाधान हुन्छ । सहमति हुन नसकेका विषयहरू आउने दिनमा नेपालको संसद्ले उचित कानुन बनाएर समाधान गर्ने नै छ । त्यो संसद्को काम हो ।
नागरिक ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको कुराचाहिँ राष्ट्रपतिको हो । संसद्ले प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुन बनाएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेको विधेयक संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने कुराको हो । यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो । र, राष्ट्राध्यक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन भन्ने हो ।
यदि संविधानको पालक र संरक्षकबाटै संविधानको पालाना पनि नहुने र रक्षा पनि नहुने हो भन्ने आम नागरिकलाई कसरी संविधानप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ? यो प्रश्नसँगै जोडिएको मूल प्रश्न हो यो ।
अब प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न उनको पृष्ठभूमि, आचरण, चरित्र र विगतका पानाहरू पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी पल्टाउने हो भने उनीबाट यस्तो निर्णय होला भन्ने त्यति धेरै आशा गर्न सकिँदैन । किनकि, उनको चरित्र सम्झौतापरस्त, कुनै जोखिमपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने र भाग्यवादी किसिमको छ ।
उनले जीवनका सबै निर्णयहरू आफूलाई सुविधाजनक ठाउँमा राखेर मात्र गरेका छन् । यद्यपि, उनी जेलनेल गएको र वर्षौँसम्म प्रजातन्त्रको लागि त्याग गरेको भन्ने गर्छन् । यो सत्य पनि हो । तर, नेपालमा जेलनेल र त्यागको कुरा गर्दा त्यतिबेलाको सन्दर्भको भने हेक्का राखिँदैन वा तोडमोड गरिन्छ वा त्यसलाई आफ्नो किसिमको संकथनमा ढाल्ने एक किसिमको रोग नै छ ।
प्रश्न उनको व्यक्तिगत पक्षसँग मात्र जोडिएको छैन, यो विधेयकसँग जोडिएका केही वस्तुगत आधार र पृष्ठभूमिजन्य कुरा पनि छन् । जसलाई हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, यो विधेयक चरम विवादमा पारिएको छ । अर्थात्, यो एक किसिमको विवादास्पद विधेयक हो । यो प्रमाणित गर्नेबित्तिकै जे जत्रो मात्राको भए पनि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिन्छन् । उनी विवादमा पर्नै नचाहने चरित्रका सफेदपोस नेता हुन् ।
दोस्रो, यो विधेयकलाई राष्ट्रविरोधी विधेयकमा रूपमा चित्रण गर्न एमाले र भारत विरोधमै नेपालको राष्ट्रियता देख्ने तप्का धेरै हदसम्म सफल भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललेलाई थाहा छ, यो विधेयक पारित गर्नेबित्तिकै त्यो तप्काले उनलाई राष्ट्रविरोधीका रूपमा चित्रण गर्नेछ, उनी यस्तो विरोध थेग्न सक्ने कोटीका हैनन् ।
तेस्रो, जे भए पनि यो विधेयक आफ्नो पूर्ववर्तीले प्रमाणित नगरेकै हुन्, विरासतमा प्राप्त विधेयक प्रमाणित गर्दा सनातनमा धक्का लाग्न सक्छ । राष्ट्रपति पौडेल आफैँमा एक सनातनी नेता हुन् । सनातनमा विश्वास गर्ने यस्ता नेताले यस किसिमको जोखिम लिने सम्भावना कमै हुन्छ ।
चौथो, राष्ट्रपति पौडेलको मनमा पनि राष्ट्रपति हुँदा शक्तिको अभ्यास गर्ने लोभ त होला । उनले यो विधेयक प्रमाणित गरे भने भविष्यमा उनी त्यस्तो अतिरिक्त शक्ति अभ्यास गर्ने स्थितिमा हुँदैनन् । त्यसैले पनि उनी आफैँलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन् ।
यी त भए विधेयक प्रमाणित नगर्नेतिरका सम्भावनाका कुरा । अब गर्नेतिरका सम्भावनाका कुरा पनि गरौँ । यद्यपि, यो सम्भावना कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराभन्दा बढ्ता छैन ।
पहिलो, यो विधेयक यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिकोमा पुर्याएको हो । रामचन्द्र पनि एक कांग्रेसी नेताकै रूपमा त्यही समीकरणको समर्थनमा जितेका हुन् । त्यसैले उनका लागि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नैतिक दायित्व बन्छ ।
दोस्रो, यो विधेयक प्रमाणित नगर्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई राष्ट्रपति पौडेलले असंवैधानिक कदम भनेका थिए । आज त्यो विधेयक ज्यूँदै उनकै कार्यकक्षमा छ जसलाई प्रमाणित गर्न उनलाई संविधानले रोकेकै छैन ।
जब उनले असंवैधानिक पनि भनेका छन्, प्रमाणित गर्न संविधानले रोकेको पनि छैन र यो प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै मारमा परेका छन् भन्ने पनि थाहा छ भने, यसलाई प्रमाणित नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । त्यसैले पनि उनी यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् ।
तेस्रो, यो विधेयक प्रमाणित नगर्नुको कारण भारतीय फ्याक्टर भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिएको थियो । यसबाट एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गरिएको थियो । यदि त्यही कारण हो भने भारतीय फ्याक्टरका लागि पनि राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् ।
अर्को कोणबाट हेर्दा, त्यो सही थिएन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनसक्छ ।
चौथो, नेपाली कांग्रेस गैरआवासीय नेपालीमैत्री भन्ने गरिन्छ र अहिले यो संघका तीनमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष कांग्रेसी पृष्ठभूमिकै छन् । उनीहरूलाई जश दिन र भविष्यमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघमा कांग्रेसको पल्ला भारी पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनसक्छ ।
पाँचौ, यो विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएका १० लाखभन्दा बढी युवा नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्छ । यो संख्यामा अधिकांश तराई–मधेश मुलका युवा पुस्ता रहेको छ । कुनैबेला तराई–मधेश नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र थियो । अहिले त्यो क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्नो जनाधार क्रमशः गुमाउँदै गएको छ । त्यो जनाधार फर्काउन पनि यो विधेयक प्रमाणिकरण हुन सक्छ ।
सातौं, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको शक्ति प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पदलाई नै विवादमा ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेल र उनको पूर्वपार्टी कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । र, पौडेल स्वयंले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुँदा यो कुरालाई विशेष महत्व दिएका थिए ।
अब राष्ट्रपति पौडेल सामु साँच्चै नै संवैधानिक राष्ट्रपति भएर अगाडि बढ्ने अवसर छ । त्यसको सुरूवातका लागि पनि उनले राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले लिएको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्छ । यस कोणबाट हेर्दा पनि यो विधेयक प्रमाणिकरण हुन सक्छ ।
जे होस् राष्ट्रपति पौडेलसामु नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक परीक्षाका रूपमा उनको कार्यकक्षमा हाजिर छ । आफ्ना पूर्ववर्तिबाट प्राप्त यो विरासत उनले कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
विधिको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति पद एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले यसअघिका राष्ट्रपतिले थाति राखेका वा गर्न नभ्याएका कुनै पनि काम नयाँ राष्ट्रपतिले गर्नैपर्ने हुन्छ ।
संसदले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको र संविधानतः प्रमाणित गरिनैपर्ने त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै राष्ट्रपति पौडेलको कर्तव्य र दायित्व हो । अझ, त्यसमा पनि उनले त ‘विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहन्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
विधिले पनि संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नैपर्छ भन्छ । त्यसैले उनलाई यो वा त्यो बहानामा यो विधेयक प्रमाणित नगर्ने छुट हुँदैन ।
जन्मको आधारले नागरिकता पाउने घरदेशका करिब ११ लाख र गैरआवासीय नागरिता पाउने परदेशका पाँच लाख जति नेपालीहरू शीतलनिवासबाट कुन दिन सुखद् समाचार सुन्न पाइएला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
आशा गरौं, राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक दायित्वप्रति खह्रो उत्रेर नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् र आफू उनीहरूको पनि राष्ट्रपति भएको प्रत्याभूति दिनेछन् ।
