एमालेले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको छ : देव गुरुङ

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न जनयुद्ध सकिएको आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको थियो । तर, ती आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । र, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम हालसम्म पनि थाँती रहे । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा शान्ति सम्झौताको विषय अनुसूचीमै राखिएको थियो । नयाँ संविधानमा पनि यो विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक रुपमै स्वीकार गरिएको विषय अझै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । हाल न कानुन छ, न त आयोग नै । द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र माओवादी घटकहरू एकजुट भएका छन् । सत्तारुढ १० दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्नेगरी संसदमा अघि बढाउने र कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने प्रतिवद्धता सत्तारुढ दलहरूको छ ।

माओवादी घटक दलहरूले भने शान्ति प्रक्रियाविपरित कसैले गतिविधि गरे प्रतिवाद गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । यसै विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कानुनी राज्यमा अदालतमा मुद्दा पर्नुलाई सामान्य मानिन्छ । तर, माओवादी घटकहरू एउटा मुद्दा पर्दैमा किन आत्तिनुपर्ने अवस्था बन्यो ?
सबैभन्दा पहिला विषयको गाम्भीर्यता बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसलाई सामान्य अवस्थाको मुद्दा जसरी हेर्नु हुँदैन । शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, उत्पीडित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रद्धिवताका साथ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यको पक्षमा सम्झौता भएको हो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका, संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा जसरी बहस, छलफल चलिरहेको छ, त्यो शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले, संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको जस्तो देखिन्छ । ढिलासुस्तीका साथै क्षेत्राधिकार मिचेर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ । कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन ? भंग हुने त होइन भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ । त्यसकारण हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिएका हौँ । यो आत्तिने र मात्तिने भन्ने कुरा होइन । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लिइएको पहलकदमी हो ।

यही मुद्दाले माओवादी घटकहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिने अवस्था बन्यो होइन ?
शान्ति सम्झौताका बाँकी काम वृहत शान्ति सम्झौताअनुसार छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्छ । संवैधानिक मूल्य–मान्यताअनुसार हल गरिनुपर्छ । शान्ति सम्झौतालाई अनुसूचीमा राखेर अन्तरिम संविधान–०६३ को अभिन्न अंग बनाइएको थियो । कतिपय काम त्यो बेला पूरा भएको थियो । कतिपय काम पूरा हुन अझै बाँकी छ । नयाँ संविधान–०७२ को धारा ३०४ उपधारा (२) मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ–नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अहिलेको संविधानले पनि शान्ति सम्झौतालाई संवैधानिक अंग बनाइसकेको अवस्था हो । संवैधानिक अंग बनाइसकेपछि संवैधानिक मान्यताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बनाएर जानुपर्छ । त्यो ऐनको आधारमा आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गरिनुपर्छ । यही स्पिरिटका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।

शान्ति प्रक्रियाको नाममा द्वन्द्वकालीन विषयलाई कहिलेसम्म अल्झ्याएर राख्ने ?
राज्यको तर्फबाट छिटोभन्दा छिटो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा आयोग बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्छ ।

तपाईँहरू पटक–पटक यही भन्नुहुन्छ । सरकारमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ । काम किन अघि बढेन ?
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नदिने, नेपाललाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने र द्वन्द्वको व्यापार गर्नेहरूले अल्झाउने काम गरिरहेका छन् । अदालतले आदेश गरेबमोजिम विधेयक सदनमा पुगेको छ । विगतमा पनि विधेयक सदनमा पुगेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेमा विडम्बनाको विषय बन्यो । अनेक प्रयास गर्दा पनि दलहरू बीच सहमति हुन सकेन । लगातार अवरोध पैदा गर्ने काम भइरह्यो ।

स्पष्ट पारिदिनुस न कुन दलले अवरोध गर्याे ?
नेकपा (एमाले)को नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंग्याउने सवालमा नकारात्मक धारणा राख्दै आयो । पछिल्लो समय विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुग्दा पनि एमालेको नकारात्मक धारणा आयो । विशेषगरी, एमालेसँग सहमति जुट्न नसकेका कारण पछिल्लो समय प्रक्रिया रोकिएको हो । कानुन बनाउने प्रक्रिया सदनमा अड्किरहने, अर्कोतर्फ क्षेत्राधिकार हनन गरेर जाने खालका प्रवृत्ति देखा परेका छन् । त्यो प्रवृत्तिप्रति हामी चिन्तित भएका छौँ ।

ढिलाइ हुनुमा तपाईँहरू पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि होइन ?
हामी शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ । अन्य पक्षलाई पनि जिम्मेवार बन्न खबरदारी गरिरहेका छौँ ।

द्वन्द्वपीडितले राहत र क्षतिपूर्ति पाउलान् त ?
संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर त्यसको आधारमा आयोग बनाउने र त्यही आयोगले बाँकी काम पूरा गर्ने हो । मेलमिलाप गर्ने, परिपूरण गर्ने, पीडित परिवारलाई राहत दिने, क्षतिपूर्ति दिने शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धता हो । कतिपयले त्यो मान्यतालाई उलंघन गरेर पछिल्लो समय नियमित फौजदारी कानुनअनुसार जान खोजेको देखिन्छ । त्यो संवैधानिक भावना विपरित हो । फौजदारी होइन, संक्रमणकालीन न्याय अनुसार समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नियमित अदालतको माध्यमबाट होइन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानले मार्गचित्र गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कानुन हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हो । त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुको सट्टामा विपरित दिशातर्फ जान खोजिरहेको हुनाले कतै शान्ति सम्झौता भंग हुने त होइन भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । अदालतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सहजीकरण पनि त गरिदिनु सक्छ नि ?
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विषयमा जे जस्ता बहस उठिरहेका छन्, त्यसले फेरि मुलुक द्वन्द्वमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यसको क्षेत्राधिकार भनेको संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै हल गरिने विषय हो । विषयान्तर कसैले पनि गर्नु हुँदैन । र, क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप पनि कसैले गर्नुहुँदैन । वृहत शान्ति सम्झौता र राज्यको प्रचलित कानुनले संक्रमणकालीन न्यायमा केन्द्रित गरेको छ । त्यसभन्दा दायाँबाँया गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । हामी त्यसतर्फ लागेका छौँ ।

माओवादी घटकहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने हिसाबले मात्रै एक ठाउँमा उभिएका हुन् कि पार्टी एकता नै गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ?
माओवादी आन्दोलनको सवालमा दीर्घकालीन रुपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयले हामीलाई एक ठाउँमा ल्यााएको छ । जनयुद्धको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका शक्ति विभाजित हुँदा प्रतिगमनकारीहरू सल्बलाएका छन् । मुलुक प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढेको छ । यो लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको हो । राज्यलाई अगाडि बढाउने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने हो । हामी शान्तिपूर्ण रुपमा भेदभाव मेटिने गरी राज्यको पुनर्संरचना होस भन्ने चाहन्छौँ । त्यसका लागि हामी एउटै पार्टीमा पनि उभिन सक्छौँ । शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार राज्यको पुनर्संरचना हुुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।

तपाईँहरूले सोचेको राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हो ?
शान्ति सम्झौता प्राविधिक विषय मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितको वृहत सम्झौता हो । जनताको प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सेना समायोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने काम बाँकी छ । यसमा लैंगिक, सामाजिक सांस्कृति उत्पीडतको विषय पनि जोडिएको छ । यी सबै विषयको सम्बोधन हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध नै किन मुद्दा पर्याे होला ?
माओवादी आन्दोलनको मूल नेतृत्वकर्ता, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डमाथि मुद्दा हालेर देशमा अस्थिरता निम्त्याउने र फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्नु भनेको संविधानमाथिको आक्रमण हो । संविधानमाथिको प्रहार हो । अग्रगामी रुपान्तरणविरुद्धको प्रतिगामी षडयन्त्र हो । यो माओवादी, पूर्वमाओवादीको विषय मात्रै होइन । सिंगो राज्यको विषय हो ।

सिंगो राज्यको विषयमा माओवादी घटकहरूको मात्रै टाउको दुखाइ किन ?
माओवादी घटक मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेससहित १० दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा साझा धारणा बनाएका छौँ । शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले हामीले बढी पहलकदमी लिएका हौँ । नेपाली जनताले निर्माण गरेको इतिहासमाथि हमला सुरु भएको छ । हामी इतिहासको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

कोबाट भइरहेको छ हमला ?
जसलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन, तिनीहरू लागेका छन् । दलाल पुँजीपति वर्गलाई यो व्यवस्था फिटिक्कै मन परेको छैन । जनताका छोराछोरी अधिकार सम्पन्न भएको तिनीहरूलाई पचेको छैन । त्यसकारण उनीहरू क्रान्तिकारी जनतालाई, परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई अपराधिकरण गर्न खोज्दै छन् ।

हिजो मर्न तयार भएर युद्धमा होमिएकाहरू आज मुद्दा पर्दैमा डराउनुपर्ने कस्तो राजनीति ?
परिवर्तनलाई उल्ट्याउने दुस्साहस कसैले गर्छ भने त्यो टिक्नेवाला छैन । कसैले प्रतिक्रान्ति गर्न खोज्छ भने, त्यसको प्रतिवाद हुन्छ नै । स्वाभिमानी नेपाली जनता प्रतिगमनको पक्षमा छैनन्, अग्रगामी रुपान्तरणको पक्षमा छन् । ती जनताको साथ हामीलाई छ । हामी जनताको अधिकारका लागि लडेका हौँ । केही अधिकार प्राप्त भएको छ । थप अधिकारका लागि हामी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।

माओवादी आफैँ सत्तामा छ, अब फेरि कोबाट खतरा छ ?
कतिपय विषय सरकारले मात्रै सम्भव नहुने रहेछ । शान्ति प्रक्रियाको काम सरकारको मात्रै नभइ सिंगो राज्यकै हो । राज्य भन्ने वितिक्कै सरकारदेखि, संसद, अदालत, नागरिक समाज आदि सबै पक्ष पर्छन । राज्यको दायित्वलाई सबै पक्षले बुझ्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन राज्यका सबै अंगको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा पक्षसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । यो त आम जनतासँग जोडिएको विषय हो । यसको सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने र द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास विगतदेखि नै भइरहेको छ । बेलाबेलामा दृष्य–अदृष्य रुपमा यस्ता खेल भइरहन्छन । त्यसैले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताले द्वन्द्व होइन, स्थायी शान्ति खोजेका छन् । देश सफल भएको हेर्न चाहेका छन् । नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्ने र नेपाललाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्रविरुद्ध नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ । देशलाई उल्टो बाटोमा लाने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।