काठमाडौं, १९ कात्तिक । पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै कमिशनको लोभमा दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गएको असारमै २० वटा नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त नभएका कारण आदिवासी तथा जनजाति आयोगले श्रीमहलमा रहेको कार्यालय प्रांगणमा ती गाडी छोपेर राखेको छ । ५ महिनाअघि खरिद गरिएका ती गाडी प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । मधेशी आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् । तर नयाँ आउने पदाधिकारीका लागि भनेर यी आयोगले करिब १० करोड रुपैयाँमा गाडी ६ महिनाअघि नै किनिसकेका छन् ।
हरेक आयोग अध्यक्ष सहित ५ सदस्यीय हुन्छ । आयोगले पूर्णता नपाएसम्म कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैन । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै धमाधम गाडी खरिद गरिएकाले ती गाडी ५ महिनासम्म थन्किएर बसेका छन् । मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा समीम मियाँ नियुक्त भए पनि सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । तर उनले नियुक्त हुनासाथ नै ३ करोडका ६ वटा गाडी खरिदको पं्रक्रिया सुरु गरेका थिए । आयोगले उद्देश्य अनुसारको कामका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै गाडी खरिद गर्नुमा कमिसनको चलखेलका रुपमा लिने गरिएको छ । सरकारले २०७५ चैतमा मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, वित्त आयोग र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर सदस्य नियुक्त गरेको छैन । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा.शान्तराज सुवेदीले औचित्य नदेखेर राजीनामा दिइसकेका छन् । आदिवासी तथा जनजाति आयोग, दलित आयोग, महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नै हुन सकेको छैन ।
