काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभामा फेरि विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । तर, अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको मन्त्रिपरिषद गठन समावेशी छैन । जुन एक राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनमा खस-आर्यकै बहुलियता रहेको छ । अहिलेको लागि जम्मा १७ जनालाई शतप्रतिशित मान्दा ४७ प्रतिशत खस-आर्य समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् । खस-आर्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र उद्याोगमन्त्री रमेश रिजाल रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रचण्ड क्याबिनेटमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत रहेको छ । यो खस–आर्यको तुलनामा १२ प्रतिशत कम हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, शिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आदिवासी सुमदायका मन्त्री हुन् ।
त्यस्तै, यस क्याविनेटमा मधेसी समुदायको १२ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । यो संख्या खस–आर्यभन्दा ३५ प्रतिशत र आदिवासी जनाजातीभन्दा २३ प्रतिशत कम हो । मधेसी समुदायका २ जनामात्रै मन्त्री छन् । सरदसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र महिन्द्रराय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड क्याविनेटमा सहभागी छन् ।
त्यस्तै, महिलाको सहभागिता समेत कम देखिएको छ । प्रचण्ड क्याविनेटमा एक राज्यमन्त्रीसहित ४ जना मन्त्री छन् । तर, पुरुष मन्त्री १३ जना छन् । यो संख्या क्याविनेटको ७६ प्रतिशत हो । महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत मात्र पुग्छ । यसरी हेर्दा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ५२ प्रतिशत कम हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य छ । तर, प्रचण्ड क्याविनेटमा महिलाको प्रतिनिधित्व २४ प्रतिशत मात्र छ । जुन ७ प्रतिशत कम हो ।
महिलातर्फबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, सीता गुरुङ सहकारी विकासमन्त्री, रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण्मन्त्री र सुशीला सिर्पाली संस्कृति पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
यस्तै, दलित समुदायबाट एक जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् । यो संख्या खस-आर्यको तुलनामा ४१ प्रतिशत कम हो भने आदिवासी जनजातीको तुलनामा भने २९ प्रतिशत कम हो । दलित समुदायबाट सुशीला सिर्पाली संस्कृति पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।
राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म हो । तर, मन्त्रिपरिषद विस्तार नै संविधानको मर्मअनुरुप छैन । तर, मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेक्रममा थप समावेशी बनाउन सक्ने सम्भावना जिवितै छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिन्छ । यसअनुसार अझै ८ जना मन्त्री बन्न सक्छन् । यसमा वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व नभएको मुस्लिम लगायत सुमदायबाट अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, महिला र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ ।
