नयाँदिल्ली । भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीविरुद्ध मानहानिको मुद्दामा सुनाइएका दुई वर्ष कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
आफूलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो अदालतको फैसालाविरुद्ध कांग्रेस आइका नेता गान्धीले सोमबार गुजरातको सुरत अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिए पछि अदालतले १३ अप्रिलसम्म तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नर्गन आदेश दिएको छ । जसअनुसार उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नु नपर्ने भएको छ ।
अब १३ अप्रिलमा हुने पुनरावेदनको सुनुवाइ टुंगोमा नपुगेसम्म तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयनसमेत हुने छैन । माथिल्लो अदालतले अर्को पक्षको उपस्थितिबिना अन्तिम फैसला दिन नमिल्नेसमेत बताई दिए पछि गान्धीलाई राहात मिलेको छ ।
सन् २०१९ मा एक राजनीतिक सभामा ‘सबै मोदी किन चोर हुन्छन्’ भन्ने गान्धिले दिएको अभिव्यक्ती लिएर परेको मुद्धामा फैसला गर्दै तल्लो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । जसअनुसार अदालतले सांसद पदका लागि अयोग्य तथा दुई बर्षसम्म जेल सजाय तोकि दिएको थियो । भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा गुजरातका पूर्वमन्त्री पुर्नेश मोदीले गान्धीको अभिव्यक्तिविरुद्ध हालेको मानहानि मुद्दामा अदालतले सो फैसला सुनाएको हो ।
सो फैसला पछि उनको सांसद पद गएको छ भने उनले प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा पाउने सरकारी सुबिधावाट पनि बञ्चित हुन परेको थियो । तर, दुई बर्षे जेल सजाय भने माथिल्लो अदालतको आदेशसँगै तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
