नेपालमा वैशाख १० गते बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा गरी तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनग्य संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । अबको तीन साता नेपालको राजनीति र नेपालीको ध्यान यिनै उपनिर्वाचनतिर तानिने छ ।
नेपालको संविधानमा संसद्को कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७९ साल मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएयता चार महिना पनि नपुग्दै तीन स्थान रिक्त भएकाले बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
कारणबिनाका उपनिर्वाचन
यसपटक उपनिर्वाचन हुन लागेका तीनै निर्वाचन क्षेत्र कानुनीरूपमा उपनिर्वाचन हुन योग्य भए पनि नैतिकरूपमा योग्य हैनन् । विजयी दल र तिनका उम्मेदवारको दूरदर्शिताको अभाव र गैरजिम्मेवारीपनले थोपरिएका उपनिर्वाचन हुन् । र, यी उपनिर्वाचनमा जे–जति खर्च हुन्छ, त्यसका लागि ती दल र उम्मेदवार नै जिम्मेवार छन् ।
पहिला चितवन–२ को कुरा गरौं । यो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति आँधीतुफानजस्तै आएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे । निर्वाचन मनोनयन दर्ता गर्दादेखि नै उनको नागरिकताको प्रश्न उठिसकेको थियो, निर्वाचन आयोगमै उजुरी परेर लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, लामिछानेले अन्तिम अवस्थामा स्पष्टीकरण पठाएर झेली गरे, निर्वाचन आयोगले पनि समयमा निर्णय गरेन । परिणामतः लामिछाने औपचारिकरूपमा विजयी घोषणा गरिए ।
यसरी विजयी भएका लामिछाने गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । तर, सांसद भएको ४२ दिनमै सर्वोच्च अदालतले उनले अमेरिकी नागरिक हुनु पहिलेदेखि नै चलाउँदै आएको नेपाली नागरिकता र त्यसको प्रयोगलाई अमान्य गरिदियो । परिणामतः उनको सांसद पद गयो र चितवन–२ रिक्त हुन पुग्यो ।
यो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त हुनुको मूल जिम्मेवार लामिछाने, उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र निर्वाचन आयोग हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो दोष त लामिछानेकै हो । यसरी आफ्नो नागरिकता वैध नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती चुनावमा उम्मेदवारी भएका कारण चितवन–२ ले उपनिर्वाचन ब्यहोर्नुपर्यो ।
बारा–२ को कुरा गर्दा यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेसँगको तालमेलमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव विजयी भए । तर, उनको पार्टीका सभापति उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका सीके राउतसँग नराम्ररी पराजित भए । आफू संसद जान रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिमा उठाउन उपेन्द्रले अनेक प्रपञ्च मिलाए । तालमेलको सहयात्री एमाले छाडेर अर्को गठबन्धनमा गएर उपराष्ट्रपति नै जनता समाजवादी पार्टीको बटमलाइन बनाए ।
त्रिशंकु संसद्का सत्ताका सौदागरहरू झुक्न बाध्य भए र रामसहाय उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनाइए । यसका लागि राष्ट्रपति पुरूष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुने एकखालको भद्र संवैधानिक सहमतिलाई क्लस्टरको छिद्र खोजेर टालियो । यसरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चरम पदलोदुपता, रामसहायको निरिहता र सत्ताका सौदागरहरूको स्वार्थका कारण बारा–२ रिक्त हुन पुग्यो ।
तनहुँ–१ को कथा पनि बारा–३ को जस्तै–जस्तै हो । यस निर्वाचन क्षेत्रबाट सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका निर्वतमान सांसद किसान श्रेष्ठलाई बारा–४ पठाइयो । यसरी मरिहत्ते गरेर पौडेलले लिएको निर्वाचन क्षेत्र फेरि उनै पौडेलको राष्ट्रपतिको सपना पूरा गर्न रिक्त भयो ।
यसरी हेर्दा यी तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा जो–जो विजयी भएका थिए, ती विजयी उम्मेदवार र तिनीहरूकै पार्टीको कारण रिक्त भएका हुन् । सांसदको निधन भएर वा उनीहरू बौलाएर वा फौजदारी अपराधी भएर यी क्षेत्र रिक्त भएका हैनन् ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर देशलाई उपनिर्वाचन थोपर्नु कुनै पनि कारणले जायज होइन । यसले पनि हाम्रा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमले भए पनि राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्न लागिपरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी र आकलन
आसन्न उपनिर्वाचनमा धेरै दल र व्यक्तिले उम्मेदवारी दिए पनि चर्चामा रहेका र सम्भावित जितको आकलन गरिएका ठूलो पार्टीका उम्मेदवार हुन् । त्यसमा पनि यसअघि जुन दलले जहाँ जितेका थिए, जितको सम्भावना नजिक उनीहरू नै देखिन्छन् ।
चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघिका ४२ दिने सांसद लामिछानेलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई टक्कर दिन नेपाली कांग्रेसले पूर्वजिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ र एमालेले पार्टी जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । मूल प्रतिस्पर्धा यी तीन उम्मेदवारबीच नै हुने हो ।
यस क्षेत्रमा मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामिछानेले ठूलो मतान्तरले जितेका थिए । उनकै झुटको कारणले उपनिर्वाचन हुन लागेको, जहिले पनि सत्तापक्षमै रहन मरिमेटेको, आफ्नो नागरिकता र राहदानीको खिल निकाल्न ४२ दिने उपप्रधानमन्त्री भएको, हिजो बोलेका कुरा आज ब्यवहारमा उतार्न नसकेका रवि यस बीचमा चरम ढोंगी देखिएका छन् । र, उनको लोकप्रियता यसअघिको जस्तो छैन ।
पहिलाको जस्तो चमक नभएका रविको मान्छे उचाल्ने चटक र चितवनेहरूको फुरूक्क भइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण मतान्तर घटे पनि उनलाई पराजित गर्न सहज छैन । यद्यपि, कांग्रेसको राम्रै जनाधार रहेको यस क्षेत्रमा माओवादीको पनि राम्रै मत रहेकाले श्रेष्ठले अप्रत्यासित परिणाम ननिकाल्लान् भन्न सकिन्न ।
एमालेको जनाधार राम्रै भए पनि ४२ दिने सांसद रविका पक्षमा एमाले अध्यक्ष ओलीले देखाएको आशक्तिका कारण न्यौपानेको उम्मेदवारी नैतिकरूपमा कमजोर र चुनावी मुद्दाका हिसाबले गरिब देखिएको छ ।
बारा–२ मा सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जसरी पनि जितेर संसद् छिर्न चुनावमा होमिएका यादवलाई सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका दलको समर्थन छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेललाई नै पार्टीको साधारण सदस्य बनाएर उम्मेदवार बनाएको छ । मधेसमा उदाइरहेको जनमत पार्टीले यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएर उपविजेता बनेका माओवादी उम्मेदवार डा शिवचन्द्र कुशवाहलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाएको छ ।
यस क्षेत्रमा ठूलो जनाधार रहेको नेकपा (एमाले)ले पार्टीका स्थापित स्थानीय नेता पुरूषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । कुनै समय माधव नेपाल नजिक रहेका उनी पूर्वमन्त्री पनि हुन् ।
यसपटकको चुनावी मूलप्रतिस्पर्धा यिनै उम्मेदवारबीच हुने हो । यस क्षेत्रमा मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा यही क्षेत्रका निवर्तमान सांसद जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव विजयी भएका थिए । यसपटक यस क्षेत्रमा त्यही पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै चुनावमा उम्मेदवार भएका छन् ।
यसअघि पार्टीमा विद्रोह गरी स्वतन्त्र उठेर पनि तेस्रो मत ल्याएका रामकिशोरप्रसाद यादवलाई पार्टीमा फर्काइसकेका उपेन्द्र सत्तारूढ गठबन्धनका ठूला दलका साझा उम्मेदवार हुन् । यस्तो अवस्थामा उनकै पल्ला भारी देखिन्छ ।
उनलाई स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय रहेका र जुनसुकै दलमा जाँदा पनि ठूलो संख्यामा मत ल्याउने क्षमताका जनमत पार्टीका डा. कुशवाहले राम्रै टक्कर दिन सक्छन् । एमालेले आफ्नो पार्टी मत जोगाए पनि त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त छैन ।
काठमाडौं र चितवनका सहरी इलाकामा घण्टी बजाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी मधेसी बहुल यस क्षेत्रमा खासै बजिसकेको छैन । त्यसमा पनि पहाडी मूलका खरेल उम्मेदवार छन् ।
तनहुँ–१ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्रनाथ खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसका भट्टराई नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने एमालेका खनाल पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक । भर्खरै कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरेर रास्वपा प्रवेश गरेका डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेका यी तिनै उम्मेदवारलाई हेभिवेट उम्मेदवार भन्नुपर्छ ।
कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागतरूपमै बलियो छ । २०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धनको लहर चल्दा तत्कालीन एमालेका किसान श्रेष्ठले जितेबाहेक यस क्षेत्रबाट हरेकपटक कांग्रेस नै विजयी हुँदै आएको छ । यसपटक कांग्रेसले पार्टीका इमान्दार युवा नेता भट्टराईलाई सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएको छ । यसरी हेर्दा यहाँ कांग्रेसकै पल्ला भारी देखिन्छ ।
एमालेका उम्मेदवार खनालले एमाले मत जोगाउन सक्लान् तर उनका लागि जित असम्भवप्रायः छ । यसअघि मंसिर ४ को चुनावमा काठमाडौं ६ मा पराजित खनाल पाँच महिनामा टिकट पाउने भाग्यमानी र पराजित हुने अभागी दुवै एकैपटक हुने छाँट देखिँदैछ ।
वाग्लेको चुनौती
कांग्रेस छोडेर रास्वपा गएका डा. वाग्ले चर्चित उम्मेदवार हुन् तर चर्चित हुनु र चुनाव जित्नु एउटै कुरा होइनन् । उनको अहिलेको चर्चा कायमै रहने हो र त्यो मतमा परिणत भयो भने उनले कांग्रेसका भट्टराईलाई टक्कर दिन सक्छन् । तर, उम्मेदवारीकै क्रममा उनले देखाएको आलोकाँचो व्यवहार र अभिव्यक्तिले अन्ततः उनी अरू विवादमा पर्न सक्ने र त्यो थेग्न नसक्दा प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट–उपगुटको राजनीतिले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छ । वाग्लेले कांग्रेस छाड्ने बेला चिठ्ठी लेखेका चार जनाको गुटको भूमिका के हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यस अतिरिक्त यस क्षेत्रमा २०७४ को निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई हराउने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता किसान श्रेष्ठ पनि गतिलै राजनीतिक खेलाडी हुन् ।
उनी गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टराईलाई जिताउन लाग्छन् कि लाग्दैनन्, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ । नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता गोविन्दराज जोशी पनि यस क्षेत्रका अर्का राजनीतिक खेलाडी हुन् । भर्खरै कांग्रेसले कारबाही फुक्का गरेका जोशीले मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलविरूद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर करिब सात हजार मत ल्याएका थिए ।
परिणाम कस्तो होला ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा उपनिर्वाचन हुने तीनवेटै क्षेत्रमा मंसिर ४ गते जुन जुन दलका उम्मेदवारले जितेका थिए, तिनै दलका उम्मेदवारको पल्ला भारी देखिन्छ । तर, अझै मतदान हुन २० दिन बाँकी भएकाले अहिले नै यसै होला भन्न सकिन्न । यसै पनि नेपालको राजनीति रात रहे अग्राख पलाउने कुरामा बदनाम छ ।
समग्रमा यो उपनिर्वाचन जबर्जस्ती थोपरिएको अनावश्यक उपनिर्वाचन हो । राजनीतिक दल र नेताहरूको चरम महत्वाकांक्षा र गैरजिम्मेवारपनले निम्तिएको बाध्यता हो । यदि, रविले आफूले आफैँलाई नढाँटेको भए अनि रामचन्द्र र रामसहाय र उनीहरूका दलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उम्मेदवारीमा दूरदृष्टि राखेको भए करोडाँै खर्च हुने यो उपचुनाव राष्ट्रले ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । यसरी हेर्दा त जुन दलले जहाँ जितेका थिए, तिनीहरुलाई त्यहाँ हराएर सजाय दिनुपर्ने हो पनि भन्न सकिन्छ ।
आशा गरौं, लोकतन्त्रको सुन्दरता मानिने यो आवधिक निर्वाचनमा आवेशमा आएर हैन, विवेक प्रयोग गरेर जनता जनार्दन हुनेछन् । यसअघि त्रिशंकु संसद् दिएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने जनताले आफूलाई करेक्सन गर्न सुरू गर्नेछन् । नेपालमा धेरै दल र नेता हुनु समाधान हैन, समस्या हो, मतदानमार्फत यो समस्याको बन्ध्याकरण गरौं । यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण छ ।
