डिएसपी र चार इन्सपेक्टर कारबाहीमा पर्दै

काठमाडौं । सवारी ज्यान मुद्दामा कानूनविपरीत मिलापत्र गराउने डिएसपी र इन्सपेक्टर कारबाहीमो दायरामा तानिएका छन् । ललितपुरको सातदोबाटो वृत्त र इमाडोल प्रभागका तत्कालिन प्रहरी अधिकारी छानबिनमा तानिएका हुन् ।

सातदोबाटो वृत्तका तत्कालिन डिएसपी दिनेश घिमिरे, इन्सपेक्टरद्वय श्याम कुमार कटवाल, हरि बहादुर वली, इमाडोल प्रभागका तत्कालिन इन्सपेक्टर योगेश खरेल र अरुण भट्टराई तथा घटनास्थल मुचुल्का तयार पार्ने उद्धव महत र मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउने जवान पञ्चु रुम्बामाथि कारबाही सिफारिस भएको छ ।

२५ पुस २०७८ मा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका ४ स्थित नगरपालिका कार्यालय अगाडि भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक राममोहन श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । जून घटनामा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेमा प्रहरीले मिलापत्र गराएको थियो ।
राममोहन श्रेष्ठले आफैंले चलाएको बा ४३ प ८६९६ नम्बरको मोटरसाइकल र सुरज तामाङले चलाएको प्रदेश २–३२ प ९७०७ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किदा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भए भने उनको मोटरसाइकलमा सवार गोविन्दलाल जोशी घाइते भए । दुर्घटनापछि सुरजलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा उनलाई एक रात थुनामा राखी भोलिपल्ट छाडिएको थियो । उता ३ फागुनमा उपचारको क्रममा श्रेष्ठको मृत्यु भयो । सोही दिन सातदोबाटो प्रहरीले चालक तामाङलाई बोलाएर छलफल गरायो । जसमा मृतक श्रेष्ठको परिवारलाई नौ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने र घाइते जोशीको उपचार खर्च बेहोर्ने सहमति गरियो । सोही आधारमा चालक तामाङलाई छाडिएको थियो । जबकी सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने कानून प्रावधान छ ।

वृत्तका मुद्दा शाखाका इन्सपेक्टर श्याम कुमार कटवालले मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउन प्रहरी जवान पञ्चु रुम्वालाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार मिलापत्र गरेर घटनालाई डिसमिस गरियो । मृतक पक्षलाई तत्काल पाँच लाख तथा चार लाख पछि दिने सहमति भएको थियो । उता, श्रेष्ठको मृत्यु भएको १६ दिनपछि चालक तामाङको पनि बिरामी भएर उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।

घटनाको करिब एक वर्ष बित्दा पनि मृतक र घाइतेका परिवारले चार लाख भन्दा थप क्षतीपुर्ती पाएनन् । मृतककी छोरी रेजिना श्रेष्ठ तथा दुर्घटनामा घाइते भएका गोविन्दलाल जोशीकी श्रीमती गत ५ माघमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा क्षतीपुर्ती नपाएको भन्दै उजुरी लिएर पुग्छन् । प्रारम्भिक रुपमा बुझ्दा सवारी ज्यानको घटनामा मुद्दा नचलाई मिलापत्र भएको सुनेपछि प्रहरी अधिकारी अचम्ममा पर्छन् । थप बुझ्दा वास्तविकता त्यही हुन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ छानबिन । परिसरले डिएसपी भुवनेश्वर साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउँछ । जून समितिले हालै परिसरका एसएसपी शिद्धिबिक्रम शाहलाई प्रहरीको चरम लापरबाही भएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यतीबेला वृत्त प्रमुख रहेका डिएसपी घिमिरेको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको छैन, तर चरम लारबाही भएको देखिएको छ । कतिसम्म भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनामा मृत्यु भएको घटनाबारे आफुलाई कुनै जानकारी नै नभएको उनले छानबिन समितिसमक्ष बताएका छन् । दुर्घटना र मिलापत्र दुवैबारे आफु अनविज्ञ रहेको उनको दाबी छ ।

मिलापत्र गराउनेमा वृत्तका तत्कालिन इन्सपेक्टरद्वय श्याम कुमार कटवाल र हरि बहादुर वलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । सवारी ज्यान मुद्दामा उनीहरुले जानीजानी मिलापत्र गराएर अभियोजन प्रक्रिया रोकेका थिए ।

घटनाको बेला इमाडोल प्रभागको प्रमुखमा इन्सपेक्टर योगेश खरेल कार्यरत थिए । उनले घटनाको बारेमा तत्काल मुद्दा चल्ने निकायलाई जानकारी समेत दिएनन् । चालक तामाङलाई एक रात थुनेर भोलिपल्टै छाडिदिएका थिए । साथै चालक तामाङले चलाएको मोटरसाइकलमा पछाडि एक व्यक्ति पनि सवार रहेको पछि सिसिक्यामेरामा देखिएको थियो, तर प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगर्दा को व्यक्ति सवार थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

खरेलपछि इमाडोल प्रभागमा खटिएका इन्सपेक्टर अरुण कुमार भट्टराईले नियमविपरीत बीमा रकमका लागि सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई पत्राचार गरेका थिए । जबकी यस्तो पत्राचार मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयले मात्र लेख्न मिल्छ । कारबाही सिफारिस भएका इन्सपेक्टर भट्टराईले हाल अवकाश पाइसकेका छन् ।

यो घटनामा मुचुल्का समेत शंकास्पद रहेको छ । प्रहरी बरिष्ठ नायब निरीक्षक उद्धव महतले मुचुल्का तयार गरेका थिए । २५ पुस २०७८ मा मुचुल्का बनाएका थिए । मुचुल्कामा उनले आफु बरिष्ठ नायब निरीक्षक दर्जा राखेका थिए । जबकी त्यतीबेलासम्म प्रहरीमा सो दर्जा नै थिएन । २४ चैत २०७९ मा मात्र उनी बरिष्ठ नायब निरीक्षकमा बढुवा भएका थिए । त्यसकारण मुचुल्कामा पनि पछि हस्ताक्षर गरिएको आशंका गरिएको छ । इन्सपेक्टरको निर्देशनमा मिलापत्रमा हस्ताक्षर गराउन लगाउने प्रहरी जवान पञ्चु रुम्बामाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ ।