काठमाडौं, २६ कात्तिक । समाजकल्याण परिषदमा पदाधिकारी खाली भएको ९ महिना भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । समाजकल्याण परिषद ऐन बनाएर मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने योजनामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठट नागरिक मन्त्रालय रहेको छ । २०७५ फागुनमा परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई अनियमितताको आरोपमा पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसयता कर्मचारीका भरमा परिषद संचालन हुँदैआएको छ । बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानी पु¥याएको आरोपमा पदाधिकारी बर्खास्त भएकाले परिषद लथालिंग अवस्थामा संचालित छ । पदाधिकारी नहुँदा परिषदको कामकारबाहीमा पनि असर परेको छ ।
परिषदमा अब एउटा मात्र कार्यकारी पद राख्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको छ । अब परिषदमा कार्यकारी प्रमुखमात्र रहनेछन् । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष रहने छैनन् । बहुपद राख्दा परिषदमा खिचातानी भएकाले पनि एउटा मात्र कार्यकारी पद राखी ऐन बनाउन लागिएको छ ।
परिषदको ऐन नै नबने पनि नियुक्तिको दौड चलेको छ । परिषदमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि डा. ऋतु गड्तौला, डा. नेत्र तिम्सिना, सूर्यबहादुर थापा र खड्ग पाण्डेले लबिङ गरिरहेका छन् । गड्तौला यसअघि परिषदका सदस्य सचिव भइसकेका हुन् । तिम्सिना पनि विद्यार्थीकालदेखि नै अखिलको कार्यकर्ता भएकाले नेकपाका नेताहरुसँग उनको कनेक्सन बलियो छ । थापा गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् । उनी पनि नेकपाका नेताहरुसँग सम्बन्ध भएकै सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन् । समाज कल्याण परिषदले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्थाको नियमन गर्ने काम गर्दछ ।