ओलीको अर्को परीक्षा

– राजाराम गौतम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नदब्ने, बलियो अडान भएका नेता भनेर चिनिन्छन् । पार्टी राजनीतिको घेरोमा सीमित उनको यो छवि पहिलो–पटक प्रधानमन्त्री हु‘दा आम भइदियो । नेपालको संविधान जारी गर्दा आफ्नो आग्रह नसुनेकोमा चिढिएको भारतले नाकाबन्दी लगायो । पेट्रोलियम लगायत दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको आयात रोक्यो । दुई ठूला छिमेकीवीचमा रहेको सानो भुपरिवेष्ठित मुलुकका लागि भारत अमानवीय शैलीमा उत्रियो र नाकाहरु ठप्प पार्यो । तर, ओली ‘टसको मस’ भएनन् । बरु चीनसंग पेट्रोलियम ढुवानीसंगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा दुरगामी महत्वको कदम चाले । भारतीय प्रभुत्ववादका विरुद्ध नझुकेर आत्मसम्मान जोगाएकोमा ओलीले वाहवाही पाए । राष्ट्रिय नेताको रुपमा उनको छवि बनेको, उनीबाट अपेक्षा बढेको त्यहीबाट हो ।

विवादास्पद महाकाली-टनकपुर सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने उनै ओली यतिबेला मुलुकको कार्यकारी छन् । र, उनी सामु नेपाली भूमि रक्षाको दायित्व छ । विगतको त्रुटी सच्याउन र भारतीय अतिक्रमण र हेपाहा प्रवृत्तिलाई कुटनीतिक चातुर्य देखाउदै जवाफ दिने अवसर उनलाई प्राप्त छ । त्यसकारण उनले यो बेला कर्मचारीस्तरबाट समाधान खोज्नेतिर होइन, राजनीतिक तहबाटै समस्याको निप्टारा लगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनस्तरमा उर्लेका अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैनन् । एक त उनी आफै रोगसंग लड्दैछन् । शारीरीक रुपमा सक्षम र स्वास्थ्य अवस्था छैन, उनको । त्यसमाथि भर गरेको सल्लाहकार र टिम नै ‘अयोग्य’ भएको निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । आम निराशा बढ्दै जादा उनी सल्लाहकार, सहयोगी मन्त्रीहरु फेर्ने सोचमा रहेको खबर आइरहेका छन् । यतिबेला उनलाई शारीरीक स्वास्थ्य र टिमको योग्यता बढाउने भन्दा ठूलो चुनौती थपिएको छ, नेपाली भूमिको रक्षा गर्ने ।

हालसालै भारतले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो चुनौती थपिएको हो । वास्तवमा यो नयॉ मुद्दा होइन । भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राजनीतिक नेतृत्व निरीह बन्नुको परिणाम हो यो । अहिले भारतले नक्सामा समेटेको यो क्षेत्र नेपाली भु–भाग भएको रहस्योद्घाटन सन् १९६२ मै भएको हो, जतिबेला भारतले कालापानीमा पहिलोचोटी सुरक्षापोस्ट राख्यो ।

अध्येता रतन भण्डारीको पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ का अनुसार, सन् १९५२ देखि नै अतिक्रमण शुरु भएको हो । दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोसीले २०४५ सालमा गृहमन्त्रालयका पठाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

यसअघि कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको कुरा २०३० सालमै राष्ट्रिय पञ्चायतमा दार्चुलाका बहादुरसिंह एतवालले उठाएका थिए । तत्कालीन सरकारले त्यो बखत अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न टोली खटाएको थियो । त्यसैगरी २०३८ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्धारिकानाथ ढुंगलले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी उक्त भूमि नेपालकै भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा कम्युनिष्टहरुले बोके । खासगरी टनकपुर र महाकाली सन्धि भएपछि कालापानीको मुद्दाले राष्ट्रिय रुप लियो । महाकाली सन्धिको मुद्दामा तत्कालीन एमाले विभाजित भयो । एमालेबाट विभाजित नेकपा मालेले कालापानी अतिक्रमणलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनायो । माले समर्थित विद्यार्थी संगठनले कालापानी पुगेर अतिक्रमणको विरोधमा मार्च नै गर्यो ।

माले समर्थित विद्यार्थीले कालापानी अतिक्रमणको मार्च गरिरहदा यता तत्कालीन एमाले चाहि सन्धि अनुमोदनको उत्साहमा थियो । यतिखेर कालापानी क्षेत्र भारतले नक्सामा समेटिरहदा महाकाली सन्धि अनुमोदनको त्यो ‘खेल’ स्मरण हुन्छ । जतिबेला ओली प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारको पालामा भारतसंग महाकाली सन्धि भएको थियो । यद्यपि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेको पूर्ण समर्थन रहेपछि २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि पारित हुनसक्यो । तत्कालीन एमालेभित्र सन्धिका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद बढ्यो कि, पार्टी विभाजित भयो । पार्टीभित्र सन्धिको समर्थनमा बहुमत सिद्ध गर्न केपी–माधव समूहको भूमिका थियो । त्यो त्यही बेला थियो, जुन बेला ओली भारतका ‘विश्वासपात्र’ मानिन्थे । भारतमुखी नेताको उनको त्यो छवि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि फेरिएको हो ।

यतिखेर ओलीको फेरि अर्को परिक्षण हुदैछ । सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न प्रयत्नशील ओलीलाई भारतको नयॉ नक्साले चुनौती थपेको छ । भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका दर्जनौं दृष्टान्त छन् । भारतको हेपाहा र दादागिरीबाट नेपालीहरु आहत भएको धेरै काल भइसकेको छ । हु‘दा हु‘दा अब औपचारिक रुपमा नक्सामै देखादेख भूमि हडप्ने प्रपञ्च भारतले रचिरहदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखतिर सबैका नजर जानु स्वभाविक हो । ओलीले पनि अतिक्रमणको मुद्दा फेरि व्यूतिएपछि साझा धारणा बनाउने अभ्यास थाले, पुर्व प्रधानमन्त्री र सबै दल, विज्ञहरुसंग छलफल गरे । यो सकारात्मक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो चुनौतीसंगै अवसर पनि हो । त्यो कसरी भने, कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा गरेको वाचा पुरा गर्न सक्छन्, उनले । विगतमा कम्युनिष्टहरुले ‘नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका सबै असमान सन्धि, सम्झौताको खारेजी’ को मुद्दा व्यापक उठाए । भारतीय हैकमवाद र अतिक्रमणको नारा उराले । तर त्यसलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाए । असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेतिर जुन तहको निडरपन र दवाब आवश्यक पर्छ, त्यो देखाउन सकेका छैनन् । अहिले निडर भएर अतिक्रमण विरुद्ध उभिने बेला आएको छ ।

काली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा भएको कुरा अनेक तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, ०५३ मै सरकारले मुहानको टुङगो नलगाई सन्धि गर्यो । सन्धि पूर्व मुहान टुङग्याउनेतिर अग्रसर भएको भए अतिक्रमणको मुद्दाले किनारा पाउन सक्थ्यो तर ‘शारदा बॉध, टनकपुर बॉध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदिको एकीकृत विकास सम्बसन्धी सन्धि’ भयो । यसले एकातिर विवादित र असमान टनकपुर सन्धिलाई अनुमोदित गरिदियो । जुन सन्धि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जादा गरेका थिए । सन्धि गरेर आएपनि उनले संसदबाट अनुमोदित नहुने देखेपछि समझदारी मात्रै भने । पछि सन्धि कि समझदारी भनेर विवाद भयो । सर्वोच्चले सन्धि नै भनेर फैसला गर्यो तर त्यो संसदबाट पारि भएको थिएन । पछि महाकाली सन्धि पारित गर्दा टनकपुरलाई पनि जोडेर पारित गरियो ।

विवादास्पद महाकाली÷टनकपुर सन्धि गराउन भूमिका खेल्ने उनै ओली यतिबेला मुलुकको कार्यकारी छन् । र, उनी सामु नेपाली भूमि रक्षाको दायित्व छ । विगतको त्रुटी सच्याउन र भारतीय अतिक्रमण र हेपाहा प्रवृत्तिलाई कुटनीतिक चातुर्य देखाउदै जवाफ दिने अवसर उनलाई प्राप्त छ । त्यसकारण उनले यो बेला कर्मचारीस्तरबाट समाधान खोज्नेतिर होइन, राजनीतिक तहबाटै समस्याको निप्टारा लगाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि भारतलाई औपचारिक पत्र लेख्ने, विशेष दुत भारत पठाएर नयॉ नक्साले उत्पन्न गरेको विवादबारे विमर्स अघि बढाउने तर्फ अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरु चिच्याइचिच्याइ भनिरहेका छन्, हामीसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भुभाग भएको यथेष्ट प्रमाण छन् । पहिलोपटक जनगणना गर्नुहुने पत्रकार भैरव रिलाल ज्यूदै छन् । अरु कति जिल्ला अधिकारीहरु, सरकारी स्तरबाट भएका अध्ययन, नक्साहरु छन् । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खोजेका अभिलेख र नक्साहरु प्रमाणका रुपमा छन् । यी सबै प्रमाणलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग यो अतिक्रमणबारे भयरहित भएर आफ्ना तर्क र अडान राख्नसक्नुपर्छ । द्धिपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्न भारतले आनाकानी गरेमा यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिने विकल्पहरु पनि छन् । त्यसर्थ, ओली अग्रसरता अब यतारित हुनु आवश्यक छ ।