रुपन्देही । ‘सरकारी कर्मचारी हाजिर गरेबापत तलव र काम गरेबापत कमिसन लिन्छन’ भन्ने आम बुझाइ बन्न पुगेको छ । दैनिकजसो आउने कमिसन र घुसका समाचारले यसलाई पुष्टि गर्छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा कमिसनकै कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो ध्यानकेन्द्र हस्तान्तरण नहुँदै चुहिएको छ । हरेक ठेक्कादेखि संरचना पुनर्निर्माणमा कमिसनको खेल हुने गरेको कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी बताउँछन् । ठेक्का लगाउँदादेखि नै सेटिङमा माहिर लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख ई.सरोजकुमार भट्टराईले पछिल्लो पटक यहाँ निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र तथा सभाहलमा कमिसनको खेल सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा उखान नै छ ‘जति विकास निर्माणको काम हुन्छ, त्यती नै भट्टराई र उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई लाभ हुन्छ ।’ ध्यानकेन्द्र सुरुवातदेखि मोटो रकम कुम्ल्याएको आरोप लागेका भट्टराई पछिल्लो पटक ध्यानकेन्द्रमा वाटर प्रुफिङ गरेर पुनः कमिसन खाने चक्करमा लागेका छन् ।
परामर्शदाताले निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यानकेन्द्र निर्माणमा वाटर प्रुफिङ गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, यसलाई बेवास्ता गरी दुईचरणमा करिब ६४ करोड खर्चेर ध्यान केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । तर, निर्माण सकिएर हस्तान्तरण नहुँदै ध्यान केन्द्र चुहिएको छ । हल चुहिएपछि अहिले योजना प्रमुख र उपाध्यक्ष त्रिपाठीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
चैत १७ गते वर्षा भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको छतका विभिन्न ठाउँबाट पानी चुहिएको थियो । ध्यान केन्द्रको छत कोरियन प्रविधिको इपीएस सेन्डविज प्यानल प्रयोग गरेर छाता आकारमा निर्माण गरिएको छ ।
यो प्रविधिबाट मुलुकमै पहिलोपल्ट यति ठूलो आकारमा सभाहल तथा ध्यानकेन्द्र बनाइएको हो । तर, ध्यानकेन्द्र निर्माण गर्ने बेला परामर्शदाताले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी र पदाधिकारी सेटिङमा तल्लीन हुँदा अहिले समस्या आएको स्रोतको दाबी छ ।
निर्माण सुरु गर्ने बेला परामर्शदाता ललितपुरको श्रेष्ठ कन्सल्टेन्टले पछि पानी चुहिने समस्या आउन सक्ने भन्दै वाटरप्रुफिङ गर्न सुझाएको थियो । दुई चरणमा निर्माण गरिएको ध्यानकेन्द्रको पहिलो चरणको निर्माणको काम २०७४ चैत ६ गते सम्झौता गरी अनक अर्घाखाँची बाबुल जेभी र दोस्रो चरणको काम लुम्बिनी, अर्घाखाँची बाबुल जेभीले गरेको थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार यस किसिमका ध्यानकेन्द्र बनाउँदा वाटरप्रुफिङ वा छतमा दुई तहको लेयर बनाएर निर्माण गर्नुपर्छ । तर, विकास कोषले त्यसतर्फ ध्यानै दिएन । ‘सुरुमा आफूखुसी काम गर्ने र पछि पुनः मर्मत भन्दै बजेट माग गरेर कमिसन खाने चलन लुम्बिनीमा बसिसक्यो, त्यही योजनाअनुसार सुरुमै वाटरप्रुफिङ वा छतमा दुई लेयर बनाइएन’, विकास कोषका उच्च अधिकारीले भने, ‘पुनःमर्मत हुँदा करोड कमिसन आउँछ, त्यही भएर यसो गरिएको हो ।’ विज्ञका अनुसार ध्यानकेन्द्रको वाटरप्रुफिङ गर्न कम्तिमा पनि ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ‘पाँच करोडमा पुनःमर्मत गर्दा कम्तिमा १ करोड कमिसन आउँछ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसैको चक्करमा परामर्शदाताको सुझाव नटेरेको हाम्रो ठम्याइ हो ।’
एकैपटक सबै ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारबाट कमिसन थोरै आउने भन्दै लुम्बिनीमा संचालित योजनाहरूको काम विगतदेखि नै यस्तै हुँदै आएका छन् । ‘बनाउने, भत्काउने अनि बनाउने यो लुम्बिनीमा भइरहेको विकास निर्माणको रोग हो’, ती अधिकारीले भने, ‘ध्यानकेन्द्रमा पनि सुरुमै वाटरप्रुफिङ गरेको भए पूरानै ठेक्का रकमबाट काम सकिन्थ्यो । तर, पुनः पाँच करोड खर्चेर कमिसन खाने खेल सुरु भइसकेको छ ।’
५ हजार जना अटाउने छाता शैलीको ध्यान केन्द्रको छाना गर्मीमा चिसो र चिसोमा तातो हुने प्रविधिको रहेको बताइएको थियो । भूकम्प र ठूलो हावाहुरीबाट जोगाउन ध्यानकेन्द्रको छत बेरिङमार्फत् लचकदार बनाइएको छ । ठूलो हावा चल्दा र पानी पर्दा छतमा लचकता आउँछ । यस्तोबेला जडान गरिएको ठाउँबाट पानी चुहिने हुन्छ । यसको समाधानको उपाय नै वाटरप्रुफिङ हो । वाटरप्रुफिङ नभए प्रत्येक वर्ष जडान गरिएको ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्छ । तर, सुरमा सबैकुरा बेवास्ता गरेको कोष अहिले पुनःमर्मत गरेर कमिसनको खेलमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।
एक त ध्यानकेन्द्र गुरुयोजनाविपरीत निर्माण भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा गुरुयोजनाविपरीत ध्यानकेन्द्र निर्माण भएको छ । गत बिहीबार लुम्बिनी आएका ओलीले ध्यानकेन्द्र चुहिएकाबारे चासो राखेका थिए । उनले उपाध्यक्ष त्रिपाठी, सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य र योजना प्रमुख भट्टराईलाई फोन गरेरै निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै हकारेका थिए ।
अहिले विकास कोषले ध्यानकेन्द्र पुनःमर्मत गर्ने भन्दै वाटरप्रुफिङको तयारी गरेको छ । ठेकेदारले भने ठेक्का लगाउँदा जस्तो डिजाइन दिइयो, आफूहरूले त्यस्तै बनाएको दाबी गरेका छन् । यसमा ठेकेदारको भन्दा पनि कोषका पदाधिकारी नै दोषी देखिने उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । माथिल्लो तहमा घुस खुवाएर लुम्बिनीमा रजगज गरिरहेका उपाध्यक्ष र योजना प्रमुखमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्ने गरे पनि कसैले कारबाही गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । उनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने आजाव पटक–पटक उठ्दै आएको बताइएको छ ।
