काठमाडौं, २६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सिंहदरबारभित्रका हरेक मन्त्रालयको मूलद्वारमै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भनेर सन्देशमूलक सूचना टाँसिएको छ । मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर जानेहरुले यो सूचना हरेक दिन पढ्छन् र हाँस्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिरेपछि सिंहदरबारबाटै सुशासनको शुरुवात गर्ने उद्देश्यले हरेक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयमा यस्तो सूचना टाँसिए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीहरुप्रति कठोर हुँदै भ्रष्टाचारीहरुलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने कुरा बारम्बार बताए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भने सिंहदरबारबाटै हुने गरेको छ । केही मन्त्रीलाई छाडेर हरेक मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार बाहिर आएको छ । तर, ती समाचारलाई आधार बनाएर मन्त्रीहरुमाथि छानविन नहुँदा मन्त्रालयमा टाँसिएका ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने सन्देशले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुलाई गिज्याइरहेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठ बनेका छन् । सरकारले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा ग¥यो । त्यसको शुरुवात विद्युतीय बसबाट गर्ने योजना सरकारले बनायो । काठमाडौँलगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने भनियो । प्राधिकरण गठन गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ‘होमवर्क’ पनि ग¥यो । अन्ततः सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि त्यसको जिम्मा साझा यातायातलाई दिइयो । २०७६ साल वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँमा तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले तीन अर्ब बजेट साझा यातायातलाई दियो । यो राम्रो निर्णय थियो । किनभने, संस्थागत रुपमा साझा यातायात मात्रै उक्त तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य संस्था हो । साझासँग सार्वजनिक यातायातको अनुभव र भौतिक पूर्वाधार पनि छ ।
सरकारले नै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकतामा राखेर साझामार्फत सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यसको तयारी साझाले ग¥यो । विद्युतीय बस भन्नासाथ त्यसको ब्याट्रीको आयु कति वर्ष टिक्छ ? ब्याट्रीको आयु सकिएपछि ती ब्याट्रीलाई कहाँ लगेर डिस्पोजल गर्नुपर्छ ? सार्वजनिक यातायात भन्नासाथ यात्रुको सुरक्षामा के कस्ता प्रविधि अपनाउनु पर्छ ? भारतका साथै अन्य मुलुकमा सञ्चालित विद्युतीय बसको गुणस्तर कस्तो छ ? राम्रो, भरपर्दो गुणस्तरीय बसको मूल्य कति पर्छ ? आदि विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर साझाले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसै निष्कर्षको आधारमा गुणस्तरीय विद्युतीय बस खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा साझा पुग्यो ।
एकै पटक तीन सय बस सञ्चालन गर्न नसकिए पनि भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई ध्यानमा राखेर क्रमशः विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने टुंगोमा साझा पुग्यो । विद्युतीय बसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप साझाले बोलपत्रको तयारी ग¥यो । त्यसपछि मन्त्रालयले बस खरिदका लागि साझाले तयार गरेको ‘स्पेसिफिकेशन’ मा आपत्ति जनायो । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘स्पेसिफिकेशन’ साझाले परिवर्तन गर्न पाउँदैन । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार ‘स्पेसिफिकेशन’ फेर्नु परे मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृति चाहिन्छ ।
यस घटनाले सिंगो मन्त्रिपरिषद् नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालाको हो । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँमा सञ्चालन गर्नका लागि तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, उक्त बस खरिद र सञ्चालन गर्न साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ‘स्पेसिफिकेशन’ नै तयार गरेर साझालाई यो कम्पनीको बस नै किन्नुपर्छ भनेको थिएन । सायद, पहिला नै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप साझाले बस किन्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको भए त्यसै बमोजिम साझाले निर्णय गथ्र्यो होला । तर, साझाले सरकारले बनाएको ‘स्पेसिफिकेशन’लाई आधार बनाएर सरकारको भन्दा राम्रो ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउँदा मन्त्रालयलाई किन टाउको दुख्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबाट मन्त्रालयको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयले कुन कम्पनीसँगको साँठगाँठमा उक्त ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाएको हो भन्ने कुरा रहस्यको गर्भमा छ । साझाले बनाएको ‘स्पेसिफिकेशन’ मा मन्त्रालयले चाहेको कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने भएकोले अचानक मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया रोक्न लगाएको हो कि भन्ने अर्को आशंका जन्मिएको छ ।
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरका अनुसार ९० प्रतिशत ‘स्पेसिफिकेशन’ मन्त्रालयले नै तोकेबमोजिम बनाइएको छ । त्यसलाई साझाले १० प्रतिशत मात्र परिमार्जन गरेको हो । यही कुरामा सरकारले आपत्ति जनाउँदा तीन सयवटा बिजुली बस सञ्चालन गर्न भन्दा पनि बस खरिद गर्दा आउने कमिशन खान यो निर्णय गरिएको हो भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । ओली सरकारमा सबैभन्दा विवादित मन्त्री महासेठ हुन् । मन्त्री महासेठले कमिशन खानकै लागि सेटिङमा ‘स्पेसिफिकेशन’ पनि बनाएको कुरा अब लुक्ने कुरा भएन । ओली सरकारले गरेको यो निर्लज्ज नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जसका कारण तीन सय वटा बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
