काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले २०७९ असोज १७ गते अवकाश पाएपछि असोज १८ गतेदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको भरमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनु एक महिना अगाडि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिषद्को बैठक बोलाउन बेवास्ता गर्दा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको मनमुटावले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेका छन् । सो सूत्रका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले दूत पठाएर प्रचण्डलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न आग्रह गरेपछि प्रचण्ड झनै झस्किएका छन् ।
प्रचण्डको भित्री मनमा कार्की ओलीनिकट एमाले भएको भन्ने परेको छ । त्यही कारण प्रचण्डले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेका हुन् । सर्वोच्चमा रहेको विचाराधिन मुद्धामा कार्कीले फसाउन सक्ने डर प्रचण्डलाई रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यही कारण बरु कामुकै भरमा न्यायलय चल्न दिएर भए पनि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने पक्षमा प्रचण्ड रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार, ओलीबाट पटक–पटक धोका खाएका प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको तालाचाबी पनि एमालेलाई बुझाएर पुनः संसद् विघटनको खतरा मोल्ने पक्षमा छैनन् । तेस्रोपटक ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ओलीले संसद्मा गरेको भाषणबाट तर्सिएका छन् । ओलीले संसद्मा आफूले पुस ५ गते गरेको संसद् विघटन ठीक भएको र फेरि पनि यो संसद् विघटन हुने आशयको मन्तव्य संसद्लाई दिएका थिए । त्यही कुराबाट बिच्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाएर एमालेसँगको सहकार्य तोडेका थिए ।
दोस्रोपटक माओवादीसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चोलेन्द्रशम्शेर राणाजस्तो भ्रष्टलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुको पछाडि पनि माओवादीलाई तह लगाउने नियत थियो भन्ने कुरा नेकपा विभाजनले पनि पुष्टि गरेको छ । यही घानमा अहिले हरिकृष्ण कार्की परेका छन् । कार्कीको कार्यकाल पाँच महिना अर्थात् २०८० भदौ २४ गतेसम्म मात्र छ ।
ओली कति चतुर खेलाडी छन् भन्ने कुरा उनले दीपककुमार कार्कीलाई पटक–पटक झुक्याएबाट स्पष्ट हुन्छ । महाअभियोगबाट राणा निलम्वनमा परेपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने आश्वासन सुवास नेम्वाङमार्फत दीपक कार्कीलाई पठाए । किनभने, संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायको नियुक्ति पनि संवैधानिक इजलासबाट बदर हुन्छ कि भन्ने डर ओलीलाई थियो ।
त्यसैले राणाले २०७९ मंसिर २७ गते अवकाश पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, कार्कीले असंवैधानिकरुपमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ भनेर नेम्वाङमार्फत ओलीलाई सन्देश पठाएपछि कार्की पनि गत असोज १७ गते कामुकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भएका थिए ।
दोस्रोपटक विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्दादेखि नै ओली दीपक कार्कीलगायत अन्य न्यायाधीशहरुमाथि आक्रोशित थिए । ओलीले पटक–पटक परमादेश दिने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
