काठमाडौं, २६ कात्तिक । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफूले रोपेको पिपलमा पानी चढाएर ६ फागुन ०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । सायद त्यसबेला उनको मनमा सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष नपुग्दै सिंगो सचिवालय र सरदर सबै मन्त्री फेर्ने दिन आउला भन्ने लागेको थिएन । तर, परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको छ ।
आफूले अत्यन्त विश्वास गरेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका मन्त्रीहरू र सचिवालयबाट परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार र सिंहदरबारमा ठूलै परिवर्तनको तयारीमा देखिन्छन् । त्यसक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलगायत सचिवालयको सिंगो टिमसँग सामूहिक राजीनामा मागिसकेका छन् । केही समयभित्रै सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
यसकारण सचिवालयसँग ओली रुष्ट
पार्टी, सरकार र जनतासँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउन नसकेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रतिसमेत बारम्बार गम्भीर खेलवाड भएपछि सचिवालयको सिंगै टिम फालिने अवस्था बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमाथि सचिवालयले गम्भीर खेलवाड गरिरहेको समाचार दृष्टिले अघिल्लो वर्षदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकैपटक धेरै मानिसको सम्पर्कमा पुग्न नदिनुपर्नेमा २०७५ सालको दसैँमा सचिवालयले बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीको हातबाट टीका ग्रहणको कार्यक्रम राखेको थियो । लगातार पाँच दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई टिका लगाइँदिएका थिए । त्यसक्रममा संक्रमण फैलिएर उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा परेको थियो । शिक्षण अस्पतालमा पाँच दिनको उपचारपछि उनी बालुवाटार फर्किएका थिए । चिकित्सकहरूले विश्राम बढाउन र भेटघाट घटाउन सल्लाह दिए पनि सचिवालयले पालना गरेन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारहरूले बालुवाटार बसेर सरकारका कामकारबाहीमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताको फाइदा उठाई मन्त्रीहरूलाई बाइपास गरेर सचिवमार्फत् मन्त्रालयका काममा प्रभाव पार्ने, आफूअनुकूल निर्णय गराउने, पार्टीका कयौँ नेतालाई महिनौँसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटबाट रोक्ने, तर आर्थिक लाभ प्राप्त हुने ठेकेदार, व्यापारी, दलालहरूलाई सहज पहुँच दिने, विगतमा ओलीलाई अत्यन्त सहयोग गरेका निकट व्यक्तिहरूलाई बालुवाटार छिर्नै नदिनेजस्ता अनेक काम गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारहरूले बालुवाटार बसेर सरकारका कामकारबाहीमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताको फाइदा उठाई मन्त्रीहरूलाई बाइपास गरेर सचिवमार्फत् मन्त्रालयका काममा प्रभाव पार्ने, आफूअनुकूल निर्णय गराउने, पार्टीका कयौँ नेतालाई महिनौँसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटबाट रोक्ने, तर आर्थिक लाभ प्राप्त हुने ठेकेदार, व्यापारी, दलालहरूलाई सहज पहुँच दिने, विगतमा ओलीलाई अत्यन्त सहयोग गरेका निकट व्यक्तिहरूलाई बालुवाटार छिर्नै नदिनेजस्ता अनेक काम गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले पार्टीका सम्बन्धमा तल्लो तहका कार्यकर्ताको धारणा तथा सरकारका कामकारबाहीबारे आम सर्वसाधारणका प्रतिक्रिया र आलोचनाबाट प्रधानमन्त्रीलाई टाढै राख्ने, सरकार अभूतपूर्ण सफल भएको हावादारी प्रशस्ती गाउने, सबै जनता खुसी छन् भनी प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने गरिरहेको व्यापक गुनासो छ । पछिल्ला १४ महिनादेखि यस्ता गुनासा आइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल आफ्नो असफलताको मुख्य कारण पत्ता लगाएका छन् । सबैलाई राजीनामा गर्न लगाएर समाधानको पहल थालेका छन् ।
मन्त्रीहरूबाट पनि आजित
आफ्नो सचिवालयबाट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरूका कार्यशैलीबाट पनि आजित भएका छन् । काम गर्न नसकेको भनी व्यापक आलोचना हुँदा, मन्त्रीहरूको बेग्लाबेग्लै समीक्षा गरी फेरबदल गर्न पार्टीको स्थायी समितिले निर्देशन दिँदा र सचिवालय बैठकमा पटकपटक मन्त्रीका कार्यशैलीको आलोचना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरू फेरबदलको मुडमा थिएनन् । सकेसम्म मन्त्रीका कार्यसम्पादन राम्रो बनाउन भनेर उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरी त्यसको अनलाइन परीक्षणको विधिसमेत प्रयोगमा ल्याएका थिए । तर, अनलाइन मोनिटरिङपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली अधिकांश मन्त्रीबाट खुसी हुन सकेनन् । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयजस्ता थुप्रै मन्त्रालयका कार्यप्रग्ति निराशाजनक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७१ प्रतिशत रकम खर्चिने यी मन्त्रालय नै निकम्मा बनेपछि सरकारको असफलता स्वतः सिद्ध हुने नै भयो । त्यसैले यतिबेला भने प्रधानमन्त्री ओली सबै मन्त्रीलाई एकैपटक राजीनामा गर्न लगाएर सरकार पुनर्गठनको तयारीमा पुगेको बताइन्छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अरुको प्रगति उत्साहजनक छैन । मन्त्रीहरूका कमजोर प्रदर्शनबाट आजित भएका प्रधानमन्त्री एकअर्को मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले पनि दिक्क भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले राखेका चारवटा समीक्षा बैठकमा जे धारणा राख्ने गरेका थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा त्यही हुने गरेको छ । पछिल्ला १६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भनेअनुसार काम भएन । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय पुगेन’ भन्दै आएका छन् । गेमचेञ्जर परियोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्न उनले निरन्तर दिएको निर्देशन अवज्ञा हुँदै आएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले निकालिसक्नुभएको छ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अब पूरै फेरबदल गरी सरकारको गति बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ ती सदस्यले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाए पनि वर्तमान सरकारमै रहेर पनि राम्रो काम गरेका केही मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः जिम्मेवारी दिनेछन् ।
पार्टी एकता टुंग्याउँदै
यसबीच पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले एकीकरण प्रक्रियालाई पनि टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय निकायहरू गठनको कामलाई पूर्णता दिएको हो । केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्षमा अमृत बोहरा र सचिवमा अशोक रोकाय, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ र सचिवमा माधव पौडेल, लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्षमा पुष्प कँडेल र सचिवमा टेकनाथ आचार्य, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको अध्यक्षमा केशव बडाल र सचिवमा नन्दकुमार थापा, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्षमा नन्दकुमार प्रसाईं र सचिवमा गोविन्द ज्ञवाली चयन भएका छन् । यसबाहेक सचिवालय बैठकमा सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम प्रवास संगठनको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । अब तत्कालै ती काम पनि सम्पन्न गर्ने र पार्टीलाई महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्ने ओलीको तयारी रहेको देखिन्छ ।
को–को हट्दै, को–को आउँदै
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पुनर्गठनको क्रममा कुन–कुन मन्त्री हटाउने र कुन–कुन मन्त्री राख्ने भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, पछिल्ला केही दिनदेखि पार्टीका दुईअध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच यस विषयमा पटकपटक र लामो छलफल भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त दोहोरिने सूचीमा छन् । यस्तै, तत्कालीन नेकपाकातर्फबाट मन्त्री बनेका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि दोहोरिने सूचीमा रहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई मन्त्रालय परिवर्तन गरी नयाँ जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, महेस बस्नेतलगायतले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । गुरुङ र सापकोटा सकेसम्म सभामुख बन्न खोजिरहेका छन् । सभामुख बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा उनीहरूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बढी सम्भावना छ । हाल सरकारमा रहेको तर सरकारबाट बिहिरिने घुर्की देखाइरहेको समाजवादी दलका मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गराउने बताइन्छ ।
