काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको भ्रष्ट र निकम्मा व्यवस्थापनका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराती हैरान भएका छन् । मन्त्री किरातीले सार्वजनिकरुपमै निगम व्यवस्थापनको आलोचना मात्र गरेका छैनन्, सबै काम कुरा छाडेर निगम व्यवस्थापनसँग पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्न बाध्य छन् ।
गत साता मात्र मन्त्री किरातीले निगम सुधारका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाएका छन् । यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा मन्त्री किरातीमा निगम सुधार गरेर देखाउँछु भन्ने आत्मविश्वास जागेको देखिन्छ । तर, नेपाल सरकार स्वयंले २०७९ असार ९ गते भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरेका निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई मन्त्री किरातीले निरन्तरता दिनु नै गलत भएको निगम कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
निगम कर्मचारीहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निगम फर्किएका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर निगमकै वरिष्ठ, योग्य र क्षमतावान कर्मचारीलाई महाप्रबन्धकको नियुक्ति दिनुको विकल्प छैन । अझ राम्रो त के हुन्छ भने निगमको अध्यक्षमा पर्यटन सचिवलाई जिम्मा दिनुपर्छ अन्यथा ५०औँ अर्ब ऋणमा डुबेको निगम भ्रष्ट, अनैनिक र निकम्मा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको कारण थप डुब्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक नेतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारीको विषयमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सबै प्रमाण पुगेपछि उनी नियुक्त भएको एक महिनापछि बसेको सचिवालय बैठकले अधिकारीलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आग्रहलाई काट्न नसकेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । पछि, अधिकारीले प्रेम आलेकै टेलिफोन रेकर्ड गर्न थालेपछि मन्त्री आले र अधिकारीबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । आलेसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न अधिकारीले कल रेकर्ड गरेका थिए । उनको त्यो मोबाइल सेट मन्त्री आलेले कब्जामा लिएपछि उक्त मोबाइलबाट अधिकारीको कमिशनको खेल रहस्योद्घाटन भएको थियो । अधिकारीको मोबाइलमा अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको कमिशन जम्मा गर्न अष्ट्रेलियाको एउटा बैंकमा खातासमेत खोलेका थिए । उक्त खाताबारे अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।
अदालतको आदेश र अख्तियारको मौनताको फाइदा उठाउँदै अधिकारी ‘लुट कान्छा लुट…’को बाटोमा अग्रसर छन् । चाहे ७० दिन निगमको जहाज कतारमा ग्राउण्डेड होस्, चाहे फ्लाइट क्यान्सिल होस् त्यससँग अधिकारीलाई मतलब छैन । जति जहाज बिग्रियो त्यति कमिशन आउने भएपछि के को चिन्ता ?
समाचार स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको तीन महिना बित्दा नबित्दै अधिकारीले निगमको हरेक ठेक्काबाट करोडौं कमिशन खाएको प्रमाण मन्त्री आलेसम्म पुगेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्दै गयो । हरेक पटकको बैठकमा अधिकारीले मन्त्री आलेलाई ढाँट्ने गरेको र कहिलेकाहीँ मन्त्रीकै कार्यकक्षमा रुने गरेको आलेका एक जना स्वकीय सचिवले दृष्टिलाई बताए । समय बित्दै गयो, अन्ततः अधिकारी भ्रष्टाचारी भएको प्रमाण फेला परेपछि तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । त्यसको रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मन्त्री आलेले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे । र, दीपु ज्वारचनलाई कामचलाउ महाप्रबन्धक नियुक्त गरे ।
तर, दुर्भाग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७९ असार २३ गते मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्र्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यही आदेशलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७९ साउन १९ गते निरन्तरता दिएपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त परेका अधिकारी आजका मितिसम्म उक्त पदमा बहाल छन् ।
पूर्वन्यायाधीशका ज्वाइँ पर्ने अधिकारी सेटिङमा माहिर छन् भनिन्छ । त्यत्रो भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन भएर बर्खास्तमा परेका अधिकारीको विषयमा न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम फैसला सुनाउँछ, न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्छ ।
अदालतको आदेश र अख्तियारको मौनताको फाइदा उठाउँदै अधिकारी ‘लुट कान्छा लुट…’को बाटोमा अग्रसर छन् । चाहे ७० दिन निगमको जहाज कतारमा ग्राउण्डेड होस्, चाहे फ्लाइट क्यान्सिल होस् त्यससँग अधिकारीलाई मतलब छैन । जति जहाज बिग्रियो त्यति कमिशन आउने भएपछि के को चिन्ता ? सबैभन्दा ठूलो कुरा नियतको हो, नियत नै खराब भएपछि मन्त्री किरातीले जति स्पष्टीकरण सोधे पनि, जतिवटा अध्ययन समिति बनाए पनि त्यसको केही अर्थ छैन ।
