काठमाडौं । कमिशन जनशक्तिको अभाव र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थले तराई मधेश द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाहिर पार्ने खेलमा एकथरि नेताहरु पहिल्यै लागेका थिए । जसका कारण परामर्शदाता चयन देखि अरबौंको ठेक्का सेटिङमा धमाधम टुंगो लगाइयो । यसमा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको सुस्त गति, बीमामा भइरहेको चलखेलले देखाइसकेको छ ।
निर्माण गर्दा विभिन्न प्याकेजहरुमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि निलम्बन समेत गरियो । आयोजना प्रमुख विकास पोखरेललाई हटाएर कमल विक्रम शाहलाई ल्याइयो । तर, जो जो ल्याइए उनीहरु सडक निर्माणको विज्ञ नभई भवन निर्माणका विज्ञ थिए । सडक निर्माणको विज्ञ नल्याउने, दक्ष जनशक्ति पनि समयमा नराख्ने गतिविधि भइरहे । सेनाले फाष्ट ट्रयाककै लागि तोकेर चैत्रमा फेरि नयाँ जनशक्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ ।
पटक पटक जनशक्ति माग गरेपनि सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाकका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । यतिसम्मकि, फाष्ट ट्रयाकका लागि सेनाले छुट्टै कमिटी बनाएर सेनापति प्रभुराम शर्माले सिधै चासो दिए । तर, पनि कामले गति लिन सकेन । यसकारण सेनाले समयावधि थप्दै जाने निश्चित छ । सरकारबाट समयावधि थप्ने निवेदन सेनाले बढाइसकेको छ । यसको टुंगो चाँडै लाग्दैछ ।
फाष्ट ट्रयाकमा विभिन्न प्याकेजमा बीमामा निकै चलखेल भयो । बीमामा ठूलो कमिशनको चलखेल गर्न विगतमा प्रयास भए । बिमा नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले प्रयोग गरेका श्रमिकको मृत्यु हुँदा धेरै तथ्य छताछुल्ल भयो । पछि जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सुरुका प्याकेजहरुको बीमा भयो । तर, पछिल्लो समयका प्याकेजहरु निजी कम्पनीमा बीमा गर्न सेनाले प्रक्रिया बढाइसकेको छ । जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा कमिशन नआउने अवस्था रहन्छ । निजी कम्पनीहरुबाट मोटो कमिशन आउने अवस्था रहन्छ ।
सेनाको विगतको ठेक्कापट्टा विवाद मुक्त हुन सकेन । तीनवटा प्याकेजहरुको निर्माण ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरु छनोट भए । प्रक्रियागत त्रुटी भन्दै संसदीय समितिले रद्द गर्न समेत पत्र लेख्यो । तर, सरकार पछि हटेन । छनोटमा नपरेको कम्पनीले समेत अदालतमा मुद्दा हालेर ठेक्का पार्न सक्यो । जुन रकममा कामै गर्न सकिँदैन, त्यो रकममा ठेक्का निवेदन दिएको कम्पनी छनोट गरियो । सेनाका एक उच्च अधिकारी ठेक्का रकमभन्दा लागत बढ्न सक्ने बताउँछन् । आखिर फाष्ट ट्रयाकमा समयावधि लम्ब्याउँदै जाने र ठेक्का लागत बढाउँदै जाने नियत देखिन्छ । राज्यलाई ठूलो भार थोपर्न खोजिएको छ फाष्ट ट्रयाकमा ।
५१ अर्बको निर्माण लागत बढ्दै दोब्बर पुग्ने अवस्था सृजना गरिदैछ । पछिल्लो समय ठेक्का खोल्दा १० अर्बभन्दा कमको खोल्ने योजना बनाइएको देखिन्छ । ठेक्का प्याकेज टुक्राएर सानो बनाएर स्वदेशी कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिन खोजिएको छ ।
यसले झन् समस्या ल्याउन सक्छ । खासै ठूला आयोजनामा काम नगरेका र गरेपनि विवादास्पद स्वदेशी कम्पनीहरुले ठेक्का पाउने गरी योजना बुनिएको छ । अर्कोतर्फ, फितलो बीमा गरेर समस्या सृजना गर्न खोजिदैछ । फितलो बिमा गरिए भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिमा भर्नुपर्ने क्षति रकम नपाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
२०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन खोजेको छ । सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अवधि बढाउँदै लान स्वीकृतीका लागि पत्र नै रक्षा र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । २०८२ सम्म सक्ने लक्ष्य लिएर सेना बढ्न खोजेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको ठेक्कामा शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । चिनियाँ परियोजनाका लागि बिष्फोटक पद्धार्थ नदिने भारतको नीति खुलस्त छ । फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा यसले ठूलो असर पर्न सक्छ । फाष्ट ट्रयाकको सुरुङमार्ग निर्माणमा बिष्फोटक पद्धार्थ चाहिन्छ । तर, भारतले नदिंदा समस्या आउन थालिसकेको छ । चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ मगाउन थालेका छन् निर्माण कम्पनीका व्यापारीहरुले । तर, यो पनि झन्झटिलो छ । फाष्ट ट्रयाक यसकारण पनि समस्याले गिजोलिन थालेको छ ।
