काठमाडौं । मोरङका सिडिओबाट तानिएका सहसचिव तिर्थराज भट्टराईको जागिर फेरि पनि धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणिकरणसम्बन्धि एक ठेक्क सेटिङको आधारमा दिएको खुलेपछि उनीमाथि छानबिन चलिरहेको छ । कारबाही रोकाउन उनी शक्तिकेन्द्र लागिरहेका छन् ।
रवि लामिछाने कार्यकालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धि विवरण रुजु गर्ने सम्बन्धि ठेक्का हतार हतारमा क्याप्टेन रामेश्वर थापाको एडभान्टेज इन्टरनेशनललाई दिइएको थियो । सात दिनको अवधिमै ठेक्का दिइएको विषय छानबिनमा छ ।
त्यतीबेला विभागको महानिर्देशक रहेका भट्टराई पछिल्लो समय मोरङको सिडिओ थियो । सोमबार गृह मन्त्रालयले उनलाई त्यहाँबाट हटाएको छ । सो ठेक्काका डिजाइनकर्ता उनै हुन् ।
स्रोतका अनुसार सो ठेक्कामा भेनअनुसार काम गरेकै आधारमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले उनलाई मोरङको सिडिओमा पठाएका हुन् । त्यतीबेला लामिछाने नै गृहमन्त्री थिए ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका भट्टराईलाई मोरङ पठाइएकोमा धेरैले प्रश्न गरेका थिए । त्यसको रहस्य हालै मात्र खुलेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले सो ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा भट्टराईमाथि मुख्य छानबिन केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि उनलाई हटाइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर सो ठेक्का दिइएका प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसका लागि ७ दिनभित्र ठेक्का दिन सकिने कार्यविधि बनाइएको थियो ।
गृहमन्त्री भएको तीन दिनमै लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेकोमा प्रश्न उठाइएको छ । तर, हतार हतारमा ठेक्का दिइएको विषयमा उनको सहमति थियो कि थिएन भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । ठेक्कामा कुनै पैसा खर्च नभएकाले यही कारण लामिछानेलाई अख्तियारबाट भने ठूलो समस्या हुने जोखिम देखिन्न ।
तर, त्यसमा संलग्न गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, सहसचिव कोमल खत्री, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको समेत सो ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको स्रोत बताउँछ । तर, गृहसचिव सिंहलाई भने अझै मन्त्रालयबाट हटाइएको छैन ।
सहसचिव भट्टराईले भने यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिसकेका छन् । काठमाडौंको एलडिओ हुँदा त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीमाथि थियो । सो मुद्दामा सफाई पाएर जागिरमा फर्किएकोमा फेरि उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ ।
