प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच दूरी बढेको छ । असमझदारी हटाउने प्रयासमा प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल भएपनि सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडेर ओलीले संसदीय समिति गठन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय टुंग्याउने पर्ने बताएका छन् ।
जसका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठकमा ओलीले प्याकेजमा सहमति खोजेको बताइएको छ । अर्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बताइएको छ । तर, अर्को बैठक कहिले भन्ने टुंगो छैन ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा रहने सदस्य र विभिन्न समितिका सभापतिमा ओलीले आँखा लगाएका छन् । १५ सदस्यीय संसदीय समितिमा एमालेबाट चार जना हुनुपर्ने अडान ओलीको छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धन एमालेलाई ३ सदस्य दिने मनस्थितिमा देखिन्छ । यो समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि सदस्य हुन्छन । प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित चार वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, समझदारी बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रक्रियामा भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कार्कीको भूमिका सकारात्मक नभएको बुझाइका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा ओलीले बखेडा झिकेको आँकलन कतिपयको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि संसदीय समिति गठन भएपनि फरक नपर्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा राजनीति नगर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सचेत गराएका छन् ।
न्यायालय शुद्धीकरण, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती लगायतका विषयमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग दृष्टिले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
तपाईँहरूले थालेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान कहाँ पुग्यो ?
न्यायालय सुधारको अभियान बीच बाटोमा पुगेको छ । भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण नै प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च तोक्ने र मुद्धा तोक्ने थियो । त्यसलाई हामीले समाप्त पारिदिएका छौँ । बेञ्च तोक्ने र मुद्धा तोक्ने दुबै काम गोलाप्रथामा गएपछि विचौलिया र भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नमा आएको छैन । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत तिनै तहमा लागू भएको कारण शुद्धीकरणलाई धेरै मात्रामा सहयोग पुर्याएको छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । न्यायाधीशहरूको पनि समयमै नियुक्ति हुनुपर्छ । नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो एजेण्डाको चाहिँ त्यति सम्बोधन भएको छैन ।
तर, एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म न्यायालय कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ नि ?
कामुप्रधानन्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलाउन खोज्दा प्रतिवद्धता र आत्मबल हुँदैन । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतलाई भेटेर विषयबस्तुको गम्भीर्यताबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेका छौँ ।
तपाईहरूले ध्यानाकर्षण गराएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्यो । तर, प्रधानन्यायधीश नियुक्ति हुन सकेन किन ?
हामीले अल्टिमेटम दिएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । तर, नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेन । अर्को बैठकबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने भनिएको छ । तर, त्यो बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसप्रति हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव गरेको तर, विपक्षी दलका नेताले संसदीय समिति गठन र टिआरसीलगायतका विधेयकमा सहमति गरेर मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान लिएको भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई कसरी लिने ?
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँग संसदीय समिति गठनदेखि लिएर विभिन्न विधेयकलाई देखाएर अल्मल्याउन पाइँदैन । समिति गठन गर्ने, त्यो समितिको सभापति को रहने भन्ने विषयसँग प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय जोड्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक बार्गेनिकङ हुनुहुँदैन । यदि, राजनीतिक बार्गेनिङ गर्न खोजिन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो ?
योग्य र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने हाम्रो चलन छ । प्रधानन्यायाधीशमा उसलाई चित्त बुझ्दैन भने कारण दिनुपर्छ । के कति कारणले वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट कारण दिनुपर्छ र अर्को न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हामीले थालेको पनि न्यायालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर नै हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक बार्गेनिङ अन्त्य हुनुपर्छ । अन्य एजेण्डा ल्याएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न पाइँदैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता हुनुभएका हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँको नियुक्तिमा ओली नै किन असहमति भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?
न्यायाधीश नियुक्ति अघिको विषयलाई हामीले त्यति महत्व दिँदैनौँ । नियुक्ति भइसकेपछि ऊ निष्पक्ष छ कि छैन, भ्रष्टचारजन्य काममा उसको सहभागिता छ कि छैन, उसको क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो । यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले अहिलेसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ नदिएको अवस्था छ । यदि, वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीमा कुनै प्रकारको खोट छ भने जसले नचाहेको हो, उसले भन्न सक्नुपर्छ । नत्र, हलो अड्काउने काम मात्र गरेर हुँदैन ।
१० दिने अल्टिमेटम पनि सकियो, अब बार कसरी अगाडि बढ्छ ?
बारको बैठक बसेर आगामी कदमबारे निर्णय हुन्छ । नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च बार एशोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरू बसेर आगामी रणनीति तय गर्छौँ । अब चाल्ने कदमबारे हामी वृहत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ ।
न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिको संयोजक कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँ न्यायालयको नेतृत्वमा आइसकेपछि सुधारको प्रयास भएको छ कि छैन ?
पहिलो सुधार त गोलप्रथामा गएबाटै भएको छ । कार्की दोस्रो वरीयतामा भए पनि गोलाप्रथा लागू गर्नमा ठूलो भूमिका छ । विकृति, विसंगतिको प्रतिवेदन पनि कार्कीकै नेतृत्वमा तयार भएको हो । त्यसमा बारको पनि सहभागिता थियो । त्यसकारण कार्कीलाई खोट देखाउने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
आफ्नै नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट कार्कीमा छ त ?
न्यायालय शुद्धीकरणको प्रयास भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवहार र काम गराइबाट कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालयमा धेरै सुधार गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती चाहिँ के देख्नुभएको छ ?
भावी प्रधानन्यायाधीशका सामू गोलाप्रथालाई अटोमेशनमा लाने ठूलो चुनौती छ । र, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दबाबविना नियुक्ति गर्न सक्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । यी दुईटा प्रमुख चुनौती भावी प्रधानन्यायाधीश सामू छ । अन्य सानातिना चुनौती त भइहाल्छन ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायधीशको सहभागिता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आफ्नो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुँदैन । उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री उपस्थिति हुन्छन । यदि, प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुँदैछ र प्रधानन्यायधीशमा अरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहन्छ ।
यसअघि तत्कलीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणाको पालामा सेटिङका कुरा पनि धेरै आए । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट अलग गर्ने कुरा कत्तिको जायज हो ?
त्यो त चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाको नेतृत्वले र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको मान्छे ल्याउन खोज्यो भने विपक्षी दलको नेताले त्यसमा सजग गराउनुपर्छ । संवैधानिक अंगमा राष्ट्रका लागि चाहिने व्यक्तिलाई ल्याइनुपर्छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हो । यो तथ्यलाई ख्याल गरेर सबै पक्ष इमान्दार हुने हो भने समस्या आउँदैन् । गिभ एण्ड टेकमा जाने हो भने समस्या आउँछ । त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्नै सकेन किन् ?
महाभियोगको प्रक्रिया संविधानले नै निर्धारण गरेको विषय हो । यो अन्य सामान्य प्रस्ताव जस्तो होइन । राणमाथि महाअभियोगमा जे जति अभियोग लगाइएको छ, त्यसको छिनोफानो अभियोग लगाउनेहरूले गर्नुपर्छ । न्यायालय सुधारको विषयमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
राणाको बहिर्गमन भएसँगै न्यायालयमा सुधार आयो त ?
महाभियोग सिफारिस समितिमा राणाले देखाएको रवैयाबाटै धेरै कुरा प्रष्ट भएन र ? हामीले उठाएका कतिपय विषय राणाले समितिमा बयान दिने क्रममा पुष्टि गरिदिएकै हुन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणको मुहान भनेको राणाको बहिर्गमन नै थियो । राणाको बहिर्गमनबाटै न्यायालय शुद्धीकरणको बाटो खुलेको छ । गोलाप्रथा सुरू भइसकेको छ । अब अटोमेशनमा गएपछि त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । हामीले व्यक्तिको विषय मात्रै उठान गएका होइनौँ । मूख्य कुरा न्यायालयको सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । विचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो ।
कानुन व्यवसायीहरू नै विचौलियाको रूपमा प्रयोग हुन्छन भन्ने आरोप छ नि ?
बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । न्याय परिषदले न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि हामी निरन्तर पहल गरिरहन्छौँ । एकले अर्कालाई आरोप लगाएर, हिलो छ्यापाछ्याप गरेर हुने कुरा होइन । सत्यतथ्य पहिल्याएर न्यायालयमा भएका विकृति विसंगति हटाउनुपर्छ । न्यायालयको शुद्धीकरण व्यवस्था र लोकतन्त्रकै लागि आवश्यक छ । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अब बार बार–बेञ्च बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनेको हो ?
बार र बेञ्च एकअर्काका परिपूरक हुन् । गुण र दोषका आधारमा यी दुई बीचको सम्बन्ध भर पर्छ । न्यायालय सुधारका लागि पहल र प्रयत्न हुँदा बारको साथ र सहयोग सदैव रहन्छ । यदि, विचौलिया हाबी हुने स्थिति बन्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भने बारले खबरदारी गर्छ । त्यस्तो स्थितिमा दूरी बढेको जस्तो देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको पालामा त बार–बेञ्चको दूरी निकै बढ्यो नि ?
त्यो त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो नि । राणामा न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र आत्मसंयमता नै देखिएन । न्यायनिरूपण गर्दा प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्रै दोषीलाई सजाय दिई बाँकीलाई सफाइ दिने काम न्यायाधीशले गर्नुपर्छ । आफ्नो बचाउमा पनि सो न्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । अरूमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउँदा तथ्य र प्रमाणमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । तर, राणा ती सबै विषयमा चुकेर अरूमाथि लाञ्छना लगाउन पुगेको इतिहास भुल्न सकिन्छ र ? राणा त स्वार्थमा केन्द्रित भए । जसका कारण न्यायालय सुधारको पक्षमा लागेका सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व सबैसँग उनले बदला लिन खोजे । त्यस्तो अवस्थामा दूरी बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
