हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको खतरा

संयुक्त राष्ट्रसंघ, ५ मंसिर (सिन्ह्वा) । राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाइटीमा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको बताइएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण यहाँ महिना दिन भन्दा लामो समयदेखि सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । यसका कारण हाइटीमा खाद्यान्नको कमी हुने खतरा बढेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यही विरोध प्रदर्शनका कारण यहाँ गएको सेप्टेम्बरको मध्यदेखि व्यापार व्यावसायका साथै विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु पनि बन्द नै रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकको जानकारीअनुसार हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था बढ्दै छ ।
महिनौँ लामो आन्दोलनका कारण यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त भएको, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका साथै उत्पादन र बन्द व्यापारको काम पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएकोले यहाँका लाखौँ मानिस खाद्यान्नको अभावको समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए । उनले हाइटीका करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका र आगामी समयमा यो समस्या अझ थपिँदै जाने बताए ।
प्राप्त समाचारअनुसार अहिले पनि यहाँका ठूलो संख्याका नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै प्रकाशन गरेको इन्टिग्रेटेड फेज क्लासिफिकेसन (आइपिसी) प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था रहेको पाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा हाल करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्यान्नको समस्या आगामी केही दिनमै संकटपूर्ण रुपमा बढ्ने देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्नको समस्या के कस्तो छ र त्यसका कारणहरु के हुन् भनी पत्ता लगाउने प्रणाली बमोजिम तयार पारिएको हो ।

सो प्रतिवेदनले हाइटीमा खाद्यान्न अभावको समस्या एकपछि अर्काे गरी बढ्दै गएकोले यसको समाधानका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आगामी मार्च महिनासम्ममा यहाँ कम्तीमा पनि ४० लाख नागरिकले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नसक्ने उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैकारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हाइटीको यो अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्था भएकोले यसका लागि सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । यहाँको संकटको समाधानका लागि केही न केही उपाय अवलम्बन गर्न पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सबैसँग आग्रह गरिरहेको छ ।