काठमाडौं । बाहिर भाषणमा चर्का कुरा गर्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा निरिह देखिएका छन् । प्रहरी तथा गृह प्रशासनमा उनको कमान्ड कमजोर देखिएको छ ।
उनले हालै राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धि ठेक्कामा संलग्न सहसचिव तिर्थराज भट्टराई र इन्जिनियर मुकेश रेग्मीलाई मन्त्रालय तानेका छन् । तर, त्यसका योजनाकार गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई भने हटाउन सकेका छैनन् । सचिव सिंहकै ब्रिफिङअनुसार तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रामेश्वर थापाको कम्पनी एडभान्टेजलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ठेक्का दिएका थिए ।
तिनै सचिवलाई मन्त्रालयमा राखेर हाल छानबिन हुनुलाई अनौठो मानिएको छ । सचिव सिंहलाई आरजु देउवाको समूहले ६ महिनाअघि गृहमा सरुवा गरेको थियो । अहिले त्यही समूहमार्फत सिंह गृहमै बस्ने प्रयासमा छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीका भाई नारायण दाहालमार्फत पनि उनले गृहमन्त्रीलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । जसकारण गृहसचिव सिंह हट्न सकेका छैनन् ।
डिआइजी सरुवामा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ निरीह देखिए । आरजु देउवा–मञ्जु खाण समूहकै सेटिङमा डिआइजी जनक भट्टराईलाई मधेस प्रदेश पठाइएको छ । उनी आफ्नो ब्याचमा सबैभन्दा कमजोर कार्यक्षमता भएका अधिकृत मानिन्छन् । अपराध महाशाखाको प्रमुख रहँदा पनि त्यो देखिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत उनलाई हटाउन सिफारिस गरेकोमा केही समय कार्यसम्पादन हेर्ने गरी मौका दिने निर्णय गरेर भट्टराईलाई त्यहाँ खटाइएको छ । जसकारण देशमा राजश्व संकट भइरहेका बेला तराईमा भने तस्करीका लाइन खुल्न थालिसकेका छन् ।
त्यस्तै, गृहका पुरानै कर्मचारीको हालिमुहाली छ । कानून महाशाखाका कोमल खत्रीले सहयोग नगर्दा पनि उनले हटाउन सकेका छैनन् । सीमा सुरक्षा शाखाका फणिन्द्र दाहालको छवि पनि गृह मन्त्रालयमा राम्रो छैन । शान्ति सुरक्षा महाशाखा जस्तो संवेदनशील महाशाखा सम्हालेका जितेन्द्र बस्नेतको कार्यशैली निकै कमजोर रहेको बताइन्छ । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता कर्मचारी हटाउन सकेका छैनन् । जसकारण एक महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
