‘कानुनमै भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र राखिएको छ’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्षैँपिच्छे कानुन संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ । विशेषगरी, वित्तीय, शिक्षण अस्पताल, शैक्षिक लगायत पब्लिक कम्पनीहरूमा हुन भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने विषय समेटिएर विधेयक आएपछि निजी क्षेत्र आत्तिएको छ । धितो मूल्यांकन र ऋण प्रवाहमा मनोमानी गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेका गुनासो पनि धेरै आउने गरेका छन् । नयाँ विधेयकको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ ।

राज्यकोष परिचालन गरेका संस्था वा राज्यले दायित्व वा जिम्मेवारी लिएका संस्थालाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ । पब्लिक कम्पनीका अधिकारीहरू पनि कसुरअनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने प्रावधान राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार हाल सरकारले लगानी गरेको संस्थाभित्रका निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषित गरेको छ । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण भएको अवस्थामा बाहेक लाभ–हानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्णय गरेमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउन विभिन्न चलखेल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि सांसद, मन्त्रीसँगलाई निजी क्षेत्रले दबाब दिइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकप्रति आम चासो देखिएको छ । विशेषगरी, निजी क्षेत्रले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएपछि थप चासो चुलिएको हो ।

विधेयकप्रति निजी क्षेत्र किन आत्तियो ? के सबै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ? कुन–कुन अवस्थामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाइएको हो ? यी र यस्ता विषयमा विधेयक तयार पार्न मुख्य भूमिका खेलेका विधायन व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन सभापति परशुराम मेघी गुरुङसँग दृष्टिले गरेको अन्तर्वार्ता ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७’ धेरै विवादित बन्यो, कसरी तयार पार्नुभयो यो विधेयक ?
भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धीको नेपाल पक्षराष्ट्र हो । महासन्धीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि राज्यले हेर्नुपर्छ भनेको छ । पक्षराष्ट्र भइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरभित्र ल्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, विधेयकमा निजी क्षेत्र भनेर सबै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोजिएको छैन । राज्यकोषको लागनी भएको क्षेत्रलाई राज्यले निर्णय गरेर भ्रष्टाचार भएको बारेमा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

यसमा सबैभन्दा बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने, नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई मात्रै छ । त्यो भन्दा बाहेक अरु संघ संस्थाहरूको नियमनकारी निकायहरू छन् । तर, ती निकायहरूले रकम हिनामिना, दुरुपयोग आदि इत्यादि भनेर छानबिन गर्न सक्छन । तर, भ्रष्टाचार भनेर कारबाहीको दायरामा उनीहरूले ल्याउन सक्दैनन् ।

भ्रष्टाचार त राज्यविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने समितिको साझा धारणा हो । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रले विधेयकमाथि धेरै नै आपत्ति जनायो किन ?
निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन । अब एउटा खरदारले १ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने, उसलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा लाग्छ । तर, सार्वजनिक सरोकार राख्ने बैंक, सहकारी, शिक्षण संस्था, अस्पताल लगायतका संस्थामा करोडौँको दुरुपयोग भयो भने पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण नियमणकारी संस्थाले कारबाही गर्छ भन्ने कुरा त ठिक छ, छानबिन गर्छ पनि । तर, भ्रष्टाचार भनेर मुद्दा गर्न त अख्तियारले मात्रै सक्छ । अरु निकायलाई त त्यो अधिकार नै छैन । वित्तीय संस्था जनता, शिक्षिण संस्था, मेडिकल कलेज व्यापक जनसरोकारको विषय हो । त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर कारबाही नहुनुको कारण कानुन अभावकै कारण हो ।

सबै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन ?
अहिलेको विधेयकमा सबैलाई छानबिन गर्नुपर्छ भनिएको छैन । जहाँ राज्यकोषको प्रयोग भएको छ, त्यहाँ दुरुपयोग भयो भने मात्र अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट राज्यलाई जिम्मा राखेर ऋण लिएको अवस्था पनि छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार भयो भने, त्यो त सार्वजनिक विषय भयो । त्यसमा त छानबिन गरेको हुनुपर्छ । केही बदमासी देखियो भने राज्यले नै निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । जहाँ राज्यकोषको रकम प्रयोग भएको छ, राज्यले जिम्मेवारी, दायित्व लिएको छ । ती क्षेत्रमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो । समितिमा विभिन्न कोणबाट व्यापक छलफल भएर मस्यौदा पारित भएको हो ।

गैरसरकारी संस्था पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भए होइन ?
राज्यले जिम्मेवारी लिएर रकम परिचालन भएको छ भने त्यस्ता गैरसरकारी संस्था अख्तियारको छानबिनको तयारमा पर्न पर्छन । त्यो पनि राज्यले निर्णय गरेर मात्रै छानबिन हुन्छ ।

निजी क्षेत्र विरोधमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ के त ?
निजी क्षेत्र विरोधमा आउनुपर्ने कारण नै छैन । निजी क्षेत्रले राज्य कोषभन्दा बाहिर रहेर काम गर्छन भने त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरै छैन । जहाँ राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी छ, राज्य कोषबाट रकम प्रयोग भएको छ । ती क्षेत्र छानबिनको दायरामा आउने हुन् । जस्तो, विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत राज्यको पैसा खर्च भएको हुन सक्छ । अथवा, कुनै संघसंस्थाहरूले राज्य कोषको रकम खर्च गरेका हुन सक्छन । त्यो त सार्वजनिक विषय हो नि । हो, त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्ने गरी विधेयक आएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विषय संशोधन गर्न तयार छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्था छ । यसलाई कसरी लिने ?
प्रधानमन्त्रीले कसरी लिने भन्ने उहाँकै कुरा भयो । तर, हामी सबै जिम्मेवार नागरिकको कुरा के हो भने, सार्वजनिक सरोकार राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने कुरा भ्रष्टाचार नै हो । प्रधानमन्त्रीको बुझाइ के हो, त्यो अनुसारको कुरा होला । तर, सबै निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

जो सुकै सरकारमा आएपनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति भन्ने गर्छन । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचार अन्त्य गराउन कोही पनि चाहँदैनन् किन ?
कानुन बनाउने बेला भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र राखेपछि के को भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? संविधानलाई हेर्नुस त एकपटक । भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा कसले हेर्छ ? भ्रष्टाचारविरुद्ध कसले मुद्दा दायर गर्न पाउँछ ? कुनै नियमनकारी निकायले पैसा दुरुपयोग भयो, हिनामिना भयो, ठग्यो भन्न सक्ला । तर, अख्तियारबाहेक अन्य निकायले भ्रष्टाचार ग¥यो भन्न पाउँदैन । हिनामिना भयो, दुरुपयोग भयो भन्नु र भ्रष्टाचार भन्नु फरक कुरा हो । सबैभन्दा पहिला यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक जर्जर भएको छ । तर, भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयासमै किन अंकुस लगाउन खोजिन्छ ?
भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नदेखि राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । कसुर अनुसारको सजाय पनि भोग्नुपर्छ । त्यही कारण अहिले विरोध भएको हुनुपर्छ ।

कानुन जतिसुकै राम्रो बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहन्छ भनिन्छ, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला कानुन नै कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनुपर्छ । कानुनले नै मानिसलाई भाग्न दिने छिद्र दिएपछि कसरी कारबाही हुन्छ त ? त्यस्तो कानुन कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ?

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने त नेपाली उखान नै छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सन्दर्भमा पनि यो उखान लागू हुन्छ होइन ?
अहिलेको अवस्था त त्यस्तै देखिन्छ । एउटा सामान्य खरदारलाई कारबाही भएको समाचार आइरहन्छ । तर, अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेकाहरू त कारबाहीमा परेका समाचार कमै सुनिन्छन् । फेरि थोरै भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन । साना–ठूला जो सुकै भएपनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।

विगतका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न के ले रोकेको छ ?
यो त राज्य फितलो भएर हो । राज्य बलियो भयो भने भ्रष्टाचारका सबै फाइल खुल्ने वातावरण बन्छ । भ्रष्टाचार भन्ने कुरा नै यस्तो हो, जुन कुरालाई नियन्त्रण गर्न राज्य बलियो हुनुपर्छ । राज्य कमजोर भएपछि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन सक्दैन ।

राज्यका माथिल्ला तहमा रहेका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्, त्यसकारण भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन सकेको छैन भनिन्छ नि ?
सोलोडोलो त्यसरी भन्न त मिल्छ कि मिल्दैन । तर, कुरा के हो भने, राज्यको औजार भनेको ऐन हो । त्यसकारण लाग्ने खालको औजार हामीले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन हुने खालको भयो भने कोही पनि उम्कन पाउँदैनन् ।

नयाँ विधेयकअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउँदैन कि पाउँदैन ?
सार्वजनिक खरिद–विक्रीसँग सम्बन्धित कुरा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यो सार्वजनिक खरिद–विक्रीसँग सम्बन्धित कुरा हो । नीतिगत निर्णय भनेर कोही पनि उम्किन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले नै यो प्रावधान राखिएको हो । त्यो कुरालाई पनि हटाउन खोजिरहेका छन् । तर, यो विषय बाहिर आएको छैन । विभागले गर्दा पनि हुने, मन्त्रीस्तरमा गर्दा पनि हुने निर्णय अख्तियारको डरले मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय हुँदै आएको छ । नीतिगत निर्णय के हो, के होइन भन्ने कुरालाई पनि विधेयकले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले संशोधन गर्ने ठाउँ त छ नि होइन ?
प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि विधेयक संशोधन गर्ने अधिकार त छ । प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेको कुरा भोलि राष्ट्रिय सभाले मान्यो भने अगाडि बढ्ने नै भयो । यदि, प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेको विषय राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेन भने, त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले कतिको प्रभाव पारेको छ ?
यसमा सामाजिक मनोविज्ञानले ठूलो प्रभाव पार्छ । समाजको मनोविज्ञान भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमै छ । नीति निर्माताहरूले समाजको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेको विधेयकले भ्रष्टाचार निवारणमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ होइन त ?
सार्वजनिक क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमा तानिने भयो भनेपछि धेरै सचेत हुने अवस्था बन्छ । राज्यकोणको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना कम रहन्छ । यदि, दुरुपयोग भयो भने अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने वातावरण बन्छ । जहाँ राज्यको सम्पत्ति जोडिएको हुन्छ, त्यो क्षेत्रसम्म अख्तियारको दायरा बढाउन खोजिएको हो । त्यो पनि सिधै अख्तियारले छानबिन गर्ने भन्ने छैन । राज्यले निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ । यो कुरा नबुझी बैंकरहरु विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् ।