रवीन्द्र श्रेष्ठ । अहिले नेपालमा शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनेको छ । आगामी फागुण १० गतेभित्र नयाँ शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सरकार र आयोगले अब अन्तिम अवस्थामा आएर हतार गर्न थालेको छ । यस आयोगले बनाउन थालेको प्रतिवेदनका केही कुराहरु समाचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका छन् । तर के नेपाली बहुसंख्यक जनताको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति र ऐन बन्छ त ? आयोगका कुराहरु हेर्दा र शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारका कामहरु हेर्दा त्यो सम्भावना कम देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१(२) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ संविधान बनेको तीन वर्ष भइसक्यो, तर सरकारले संविधानको यो धाराको उल्लंघन गर्दै गैरसंवैधानिक काम गर्दै आइरहेको छ । यस धारामा निजी क्षेत्रले विद्यालयहरु खोल्न पाइन्न भनेको छैन । यस धाराले भनेको छ कि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क विद्यालय शिक्षा दिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्यालय चलाए पनि विद्यार्थीहरुले त्यहाँ निःशुल्क पढ्न पाउनु पर्छ र त्यसको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट आदेश संविधानमा गरिएको छ । तर सरकारहरुले संविधानको यो धाराको नांगो उल्लंघन गर्दै आइरहेकाछन् । वास्तवमा यस विचमा वनेका सवै सरकारहरुले संविधानको यो धारा उल्लंघन गरेका छन् ।
संविधान बनेपछि जब विद्यार्थी र अविभावकहरुले यो कुरा उठाए, तब भनियो कि संविधान अनुसार कानुन नबनेसम्म संविधान लागु हुँदैन । यो सरकारको वेइमानी तर्क थियो जनतालाई झुक्याउने । यसपाली असोजमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन पनि बन्यो । तर चार महिना भैसक्यो, विद्यालय तहमा निःशुल्क शिक्षा दिइएको छैन । निजी विद्यालयको त कुरै छोडौं, सरकारी विद्यालयहरुमा पनि निःशुल्क शिक्षा दिइएको छैन । केही विद्यालयहरुमा स्थानिय तहको सक्रियता र जनताको दवाव आदिले केही हद सम्म निःशुल्क वनाइएको छ, तर वहुसंख्यक सरकारी स्कुलहरुमा निःशुल्क अझै पनि छैन । यो ऐन उल्लंघन गर्ने ७६१ वटा सरकारलाई कुनै कारवाही भएको छैन ।
गत असोजमा पारित गरिएको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन स्वयम् पनि गैरसंवैधानिक ऐन थियो, संविधानका विरुद्धको ऐन थियो । किनभने संविधानले नै निःशुल्क शिक्षा राज्यले दिनु पर्दछ भनिसकेपछि नयाँ ऐनमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो नगरी ऐनको दफा २७ मा निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने भनेर दुई जिब्रे भाषा प्रयोग गरियो ।
तर पनि त्यस ऐनको दफा २०(१) मा भनिएकोछ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’ यस दफाको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले किन अहिले सम्म गर्दैन ? सरकारी र निजी दुबै विद्यालयहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई किन अहिले सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारवाट बञ्चित गरिरहेको छ ७६१ सरकारहरुले ? संविधान र कानुनको पालना किन गर्र्दैनन् ? यी ७६१ सरकार नै संविधान र कानुनको उल्लंघनकर्ता अपराधी हुन् कि होइनन् ?
सरकारले भनिरहेको छ कि बजेट नपुगेकोले संविधान र ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तर सरकारलाई विलासी गाडीहरु किन्न कहाँवाट पैसा आइरहेको छ, विदेश भ्रमण गर्न कहाँबाट पैसा आइरहेको छ ? खर्च गर्न नसकेर अरबौ रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएको छ सरकारसँग । वार्षिक बजेटको १० देखि २० प्रतिशत रकम सरकारले विगतमा पनि खर्च गर्न सकेको थिएन र यसपाली पनि खर्च गर्न सक्ने छैन । त्यो रकमले सजिलै निःशुल्क शिक्षा सरकारी र निजी विद्यालयहरु सबैमा लागु गर्न पुग्ने थियो । तर विद्यार्थी विरोधी शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो सही काम गर्ने तिर पाइला चालेको छैन । अहिले कूल वजेटको केवल १० प्रतिशत मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले पाएको छ । जबकि अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपाल सरकारले २० प्रतिशत वजेट शिक्षामा दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । यदि अहिले नेपाल सरकारको खर्च नहुने र गर्न नसक्ने रकमवाट तथा फारोतिनो गरेर वचेकोवाट थप १० प्रतिशत रकम शिक्षामा दिनेहो भने दोब्बर वजेटवाट सजिलै र तत्कालै विद्यालय शिक्षा सबै निःशुल्क गरेर संविधान र ऐन लागु गर्न सकिन्थ्यो । तर शिक्षा मन्त्रालयलाई समाजवाद होइन पूँजीवादी शिक्षा नीति सहि लागेको छ भने कसैको केही लाग्दैन ।
अहिले मन्त्रीपरिषद वैठकले शिक्षामन्त्री कै अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय शिक्षा आयोग वनाएकोछ । तर त्यसले पनि संविधान र ऐन अनुसार निःशुल्क विद्यालय शिक्षा तत्काल लागु गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको छैन भन्ने स्पष्ट भएकोछ । त्यस कथित आयोगले संचारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार ३ देखि ७ वर्ष भित्र निजी विद्यालयहरुलाई गैर नाफामुलक ट्रष्टमा जान पर्ने वनाइन लागेको भन्ने छ । त्यसको मतलव ७ वर्ष सम्म निजी स्कुलका विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पढ्न पाउने छैनन् र सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरेर अपराध गरिरहन ७ वर्ष सम्म पाउने प्रतिवेदन त्यस कथित आयोगले दिनलागेको छ ।
यदि अहिले नै निःशुल्क गर्ने हिम्मत नभएको हुतिहारा पूँजीवादी नोकर वन्नु नै थियो भने दलका नेताहरुले किन संविधान र ऐनमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रावधान राखेको भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ । संविधान र ऐनमा पैसा भएपछि मात्र निःशुल्क गरिने वा ७ वर्ष पछि मात्रै निःशुल्क गरिने भनेर लेख्न पर्दथ्यो यस्ता नालायक हुतिहारा पूजीवादी नेताहरुले । अहिले ७ वर्ष पछि निजी विद्यालय नाफामुलक वन्न नपाइने कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको समाचार वाहिर आएपछि निजी विद्यालयका संचालकहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् र सरकारले के गर्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । चार महिनामा दिनुपर्ने रिपोर्ट त्यस आयोगले ५ महिना नाघेपनि दिएको छैन ।
त्यस प्रतिवेदनमा २५ वर्ष पछि देशमा समान शिक्षा लागु हुने गरी सुझाव राखीएको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएकाछन् । यदि यो साँचो हो भने यो आयोगलाई तत्काल विघटन गरिनु पर्दछ । किनभने देशमा अझै २५ वर्ष असमान र अन्यायपूर्ण दुई खाले शिक्षा पद्धति अर्थात धनीलाई एकखाले र गरिवलाई अर्को खाले शिक्षा दिने नीति रहने र २५ वर्ष पछि मात्रै समान शिक्षा दिइने नीति लागुहुने गरि सुझाव दिन लागिएको हो भने असमान शिक्षाका शिकार विद्यार्थी र अभिभावकहरुले यहाँ २५ वर्षको विचमा कयौं पल्ट विद्रोह गर्न पर्ने स्थिति आउनेछ । तसर्थ त्यस्तो हुतिहारा तथा गरिवमारा सुझाव दिने आयोगको कुनै काम छैन ।
अहिले निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरुले सरकारलाई एउटा ठुलो चुनौति दिएका छन् । उनीहरुले भनेका छन् कि सरकारी विद्यालयहरु उनीहरुले चलाएको विद्यालय भन्दा राम्रो भैदिए किन वढी पैसा तिरेर उनीहरु कहाँ आउँछन् ? सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने र निःशुल्क गर्ने भएमा निजी स्कुलहरु त्यतिकै सुकेर जान्छ । यो साँचो कुरा हो । सरकारले सरकारी स्कुलहरु निजी जस्तै गुणस्तरिय वनाउन यी कामहरु गर्नु पर्दछ–अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, राम्ररी पढाउन र राम्रो परिणाम निकाल्न नसक्ने शिक्षकहरुलाई तालिम दिने र तालिम दिएर पनि नभए विदा गर्ने, कामचोर शिक्षकहरुलाई तत्काल निकाल्ने, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक भर्ना तुरुन्तै गर्ने, कुल सरकारी वजेटवाट खर्च नहुने १० प्रतिशत वजेट शिक्षामा थप्ने, विद्यालयमा खाजा, पोशाक, शैक्षिक सामाग्री सरकारले दिने, शिक्षक संगठनहरु प्रतिवन्ध लगाउने, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार तत्काल बनाउन शुरु गर्ने, विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई मासिक १०० रुपैया पकेट खर्च उपलब्ध गराउने आदि । देशको भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरुलाई नेकपा सरकारले शिक्षा राम्रो दिने व्यवस्था मिलाउनु भनेको देश विकासको जग वसाल्नु हो ।
अहिले ७६१ सरकारहरुमा अखिलको राजनीति गरेर आएका अध्यक्षहरु र केन्द्रिय सदश्यहरु धेरै छन् । आफूहरुले पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र कसरी ढालेको भनेर सम्झनु पर्ने वेला आएकोछ । विद्यालय पढ्ने ४५ लाख विद्यार्थीहरुलाई हेप्नुको अर्थ के होला भन्ने जानकारी उहाँहरुलाई नै थाहा छ । अहिले विद्यार्थी संगठनहरु कोमामा गएकाले मात्र तपाईहरुलाई अलि सुविस्ता भएको हो । यो समय धेरै नरहला ।
