पोखरा, ८ मंसिर । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा भारतसँगको सिमाना विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’समेत पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘विसं १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सम्झौताका नक्शा, तथ्य, प्रमाणका आधारका साथै ती भूमिहरुमा नेपालले गरेको जनगणना र कर कार्यालय लगायतका प्रमाणको आधारमा दृढताका साथ वार्ता गरिनेछ ।’ उनले नेपाललाई अर्काको एक इन्च जमीन नचाहिएको र हाम्रा पुर्खाले जोगाएको जमीनमाथि अतिक्रमण स्वीकार्य नरहेको उल्लेख गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार पोखरामा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेकोे भन्ने अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको नेता भएर त्यस्तो बोल्नुभएको विषयमा मलाई विश्वास छैन तर यदि बोल्नुभएको छ भने राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु लज्जाजनक हो, म खेद प्रकट गर्दछु ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भौगोलिक अखण्डताका साथै सार्वभौम स्वाधीनताको रक्षा, न्यायपूर्ण समानता र सम्मान खोजेर लामो संघर्ष गरेकाले यस्ता विषयमा उनको भाषा नलर्बराउने स्पष्ट पारे । संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउन लागिएका सन्दर्भमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले सर्वसम्मत हुन नसकेका कारण २१ महिनादेखि संवैधानिक पद खाली रहेकाले संविधानकै आधारमा विधेयक आउने बताए ।
२०६९ मा संवैधानिक परिषद्का लागि अध्यादेश आएको स्मरण गराउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यो कुनै बदला लिने दृष्टिकोणले होइन । प्रतिपक्षले ‘हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने’ नीति लिएको छ । आपूmले ल्याउँदा प्रजातान्त्रिक हुने अर्काले ल्याउँदा निरंकुश हुने हो र ?’
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका विषयमा संसदीय समितिमा लगभग छलफल सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता क्षेत्र फरक रहेकाले तिनलाई छुट्याउन लागिएको जानकारी गराए ।
