काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै एक अर्ब ठगी प्रकरणमा ‘हाई प्रोफाइल’ संलग्नता अहिले चर्चामा छ । यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । सांसदसमेत रहेका एमाले सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । रायमाझी फरार छन् तर छिट्टै पक्राउ पर्ने बुझिएको छ । उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पनि पक्राउ गरेको छ । बादलमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पत्नीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद आरजु राणामाथि समेत प्रश्न तेर्सिएको छ ।
यता, विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूकै श्रेणीमा छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीमा सरकारको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पहुँच र राज्यसञ्चालनमा सीमित व्यक्तिहरूको पकड खस्कदो अवस्थामा छ । व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारमा सुधार आउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको छ । संसद्, सरकार र न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक छ । तर, सरकारले भ्रष्टाचार निवारणभन्दा निर्मलिकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारको फाइल खुलेको भन्दै संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको स्थिति, नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था र मनोविज्ञानको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्गसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खुले भन्नुभयो । अब भ्रष्टाचार निवारणको काम सुरु भएको हो ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता हुनुपर्छ । मुखले उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । अहिले पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा भइरहेको छ । तर, काममा भने ठीक उल्टो कानुन बनाउन खोजिरहनुभएको छ । नीतिगतको नाममा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुहुन्छ । आर्थिक कारोबारको विषय पनि नीतिगत भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुहुन्छ । भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर छानबिनसमेत गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउन लाग्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन अख्तियार विधेयकमा, संघीय संसद वा सो अन्तर्गतका समिति वा प्रदेशसभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको कामकारबाही वा निर्णय, अदालतको न्यायिक कामकारबाही, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न पाउने छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नेतृत्वको मनसाय नभएर हो ?
प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने भयो । उहाँहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ त ? उहाँहरूको निर्णय सर्वमान्य हो त ? नीतिगत निर्णय भनेर ठूलाठूला आर्थिक कारोबारको निर्णय पनि अहिले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भइरहेका छन् । नीतिगत निर्णय के हो भन्ने कुरा पहिला छुट्याउनुपर्छ । कुनै पनि देशमा सम्पूर्ण नागरिकलाई हुने गरी बनाइएको नीति मात्रै नीतिगत निर्णय हुन्छ । निहीत स्वार्थ समूहका लागि गरिने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न सकिँदैन । आर्थिक कारोबारसम्बन्धि निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय भनिदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि ठेक्कापट्टा दिएको विषय पनि अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु गलत हो । पहिला संघमा मात्रै थियो, अहिले त प्रदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । जनप्रतिनिधिले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि पनि कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ । र, जनप्रतिनिधिले गरेको अनैतिक काम र आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलिरहनुभएको देखिन्छ त ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले राम्रो बोल्नुहुन्छ । तर, कानुन भने अर्कै किसिमले पास गर्नुहुन्छ । नीतिगत निर्णय भनेर प्रदेशसम्मै लगिएको छ । यसले भ्रष्टाचार असाध्यै मौलाउँछ ।
हदम्यादको विषय चाहिँ के हो ?
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षे हदम्याद डरलाग्दो छ । अहिले अख्तियारमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्धा पनि छानबिन गर्न नपाउने हिसाबले हदम्यादको व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धीभन्दा बाहिर हामी जानै मिल्दैन । हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था महासन्धीको धारा २९ मा छ । जहाँ ‘प्रत्येक राज्यपक्षले उपयुक्तताअनुसार यस महासन्धीद्धारा स्थापित गरिएका कुनै कसुरका सजाय सम्बन्धमा कानुनी कारबाही सुरु गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनमा लामो हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्ने तथा आरोपी कसुरदारले न्याय प्रशासनलाई छल्ने कार्य गरेकोमा हदम्याद सम्बन्धि कानुनी प्रावधानलाई लामो बनाउने वा हदम्याद सम्बन्धि कानुनी प्रावधानलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने छ’ भनिएको छ ।
अहिले राष्ट्रसंघीय महासन्धीको विरुद्धमा नेपालमा कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । महासन्धीमा उत्साहका साथ हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने काम नेपाल सरकारबाट भइरहेको छ । यसले देशको छवि कहाँ पुर्याउँछ ? विश्वले कसरी हेर्छ ? यस तर्फ सरकारले सोचेकै छैन । अहिले कतिले हदम्याद २५ वर्ष राखौँ भन्ने कुरा गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सवालमा हदम्याद नै राख्नु हुँदैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताहरूलाई नमानी कानुन बनाउँदै गए कालोसूचीमा पर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणमा नीति निर्माता गम्भीर नभएका हुन् ?
भ्रष्टाचार निवारण होइन, भ्रष्टाचार निर्मलिकरण विधेयक ल्याइँदैछ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने हो । कर तिरेर वैध गर्ने पनि हुन्छ ?
भनेपछि कानुन बनाएरै उम्कने बाटो खेल्दैछन ?
भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएका कर्मचारीहरूको उन्मुक्तिको लागि नै कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको देखिन्छ । साँच्चै भ्रष्टाचार निवारण गर्न चोहेको भए त यस्तो खालको विधेयक आउने थिएन । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीअनुसार नै विधेयक आउने थियो ।
स्वार्थ बाँझिनेसम्बन्धि, सुराकी संरक्षणसम्बन्धि कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसम्बन्धि कानुन, पत्रकार तथा विशेषज्ञको संरक्षण सम्बन्धि कानुन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धि कानुनहरू बन्न बाँकी छ । यी कानुनहरू नबनाइ एक्कासि हदम्यादको कुरा ल्याउनु, केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिनु गलत हो ।
जनप्रतिनिधिहरूले जे गर्दा पनि भ्रष्टाचारमा नमुछिने किसिमले कानुन बनाउन खोजिएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी कार्यान्वनय गर्ने नीति २०६९ पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसतर्फ जनता सचेत हुनुपर्छ । देश चलाउने जनप्रतिनिधिहरूले नै हो । त्यसकारण विगतको कामकारबाही हेरेर मात्र जनताले भोट दिने हो भने सुधार सम्भव छ । राम्रो जनप्रतिनिधि चयन गर्न सकियो भने ऐन, कानुन पनि राम्रो बन्छ । कार्यान्वयन पनि हुने स्थिति बन्छ ।
नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा ‘हाइप्रोफाइल’ कै संलग्नता पाइएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यसले त भ्रष्टाचार विरुद्ध काम हुने आशा गर्न सकिन्छ नि होइन ?
नेपालमा विगतमा पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको छ । तर, कारबाही भने हुन सकेको छैन । अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नताको कुरा आएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अन्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सरकारले यो प्रकरणको टुंगो कसरी लगाउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यदि, सस्तो प्रचारका लागि मात्रै हो भने, यसको केही अर्थ छैन । साँच्चिकै कारबाही गर्ने हो भने समाजमा राम्रो सन्देश पक्कै जान्छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कस्तो कारबाही हुनुपर्छ ?
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, पदको दुरुपयोग र सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्धा चल्नुपर्छ । नेपालमा एउटा मुद्धा पिक आवरमा पुगेपछि अर्को मुद्धा उक्स्याएर डिसमिस गर्ने काम हुँदै आएको छ । अब यस्तो नहोस् । नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ पूर्वआइजीपी भ्रष्टाचार गरेर जेलमा पुगेका छन् । विगो १०–११ करोड हुँदा जरिवाना ५० लाख, २ लाख रुपैयाँ तोकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढ्छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयलाई बेरुजुमा लगिन्छ । यसरी देशको छवि धमिल्याउने काम भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि छानबिनको दायरामा आउने अवस्था बन्छ ?
सरकार प्रमुख भएपछि जिम्मेवारी त लिनैपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि मन्त्रीस्तरमा हुनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने गरेका छन् । सम्पूर्ण देश र जनताको हितका लागि भएको निर्णय मात्रै नीतिगत निर्णय हो । आर्थिक कारोबार वा कुनै स्वार्थ समूहको हितका लागि गरिएको निर्णय नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन ।
पहिला सुडान काण्डमा पनि कर्मचारीलाई मात्रै मुछ्ने काम भयो । अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यही त हुँदै छैन ?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारको कुनै पनि डकुमेन्ट कतिको विश्वसनीय छ भन्नेमै प्रश्न उठ्ने भयो । कुन सही र कुन कीर्ते ? यो देशका लागि लज्जाको विषय हो । यो देशद्रोही काम हो । यसले देशको छविलाई धमिलो बनाइदिएको छ । यसमा संलग्न जो सुकैलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्छ ।
भुटानी शरणार्थीजस्ता प्रकरण अन्त्यका लागि कुनै उपाय छ ?
भुटानी शरणार्थीजस्ता विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक छ । जसरी भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा तेस्रो पक्षले अनुगमन गर्दा धेरै अनियमिता रोकियो । सार्वजनिक सुनुवाई, गोप्य उजुरी लिने र छानबिन गर्ने गर्दा अनियमितता हुन पाउँदैन । भुटानी शरणार्थीजस्ता विषयमा तेस्रो पक्षको अनुगमन आवश्यक छ । तेस्रो पक्ष संलग्न भएको भए देशकै बेइजत हुने गरी काण्ड हुन पाउने थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो नि ?
ग्लोवल करप्सन ब्यारोमिटर २०–२० को रिपोर्टको कुरा हो यो । यो रिपोर्ट प्रत्यक्ष जनतासँग सोधेर तयार पारिन्छ । जनताले के महसुस गरेका छन् भनेर प्रत्यक्ष सोधिन्छ । जनताले दिएको जवाफ तत्कालीन सरकार (ओली सरकार)लाई चित्त नबुझेको हो । सरकारले कामकारबाही राम्रोसँग गरेको खण्डमा त जनताले महसुस गर्छन नि भ्रष्टाचार कम छ भनेर । विश्व वैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट स्थापित संस्थाहरू हुन् । उनीहरूले विधिमा रहेर तयार पारेको रिपोर्टमा खोट देखाउने भन्दा सरकारले सुशासन स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व बढी दोषी छ कि कर्मचारीतन्त्र ?
पहिला पहिला राजनीति गर्ने भनेकै देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि हो भन्ने थियो । समाजसेवा गर्छु, समाजलाई नयाँ विचारमा लान्छु, जनताको जीवनस्तर सुधार्छु भनेर मानिसहरू राजनीति गर्थे । कर्मचारीले टेबलमुनीबाट घुस लिने बेलामा फलाना घुस्याहा भन्ने हुन्थ्यो । घुस लिने मान्छे चिनेपछि समाजबाट बहिस्कृत हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकारले पनि तिनीहरूलाई कारबाही गथ्र्यो । तर, अहिले जे सुकै गरेर होस्, जसले पैसा धेरै कमायो, उसैलाई मान्य स्थिति बन्यो । कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो । विडम्बना कस्तो छ भने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले नै न्यायालयमा अनियमितता छ भन्ने अवस्था छ । न्याय दिने ठाउँमै अनियमितता भएपछि कसरी न्यायको महसुस गर्ने ? माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि न्यायालय भित्रको विकृति, विसंगति उजागर गरेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो लाजमर्दो कुरा हो ।
राजनीतिक दलका नेतालाई नियम कानुन थाहा नहुन सक्छ । कर्मचारीले यो नियमअनुसार मिल्दैन भनेर पहिला पहिला भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । अहिले त मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारमा सानादेखि ठूला सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ । माछा कुहिने भनेको टाउकोबाट हो । टाउको कुहिएपछि सबै कुहिन्छ । माथिबाटै भ्रष्टाचार शुद्धीकरण गर्दै आउनुपर्छ ।
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विषयमा आम मानिसको मनोविज्ञान कस्तो देखिन्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भनेर सोध्दा, धेरैले भने–भ्रष्टाचार धेरै छ । सरकारको काम कस्तो छ भनेर सोध्दा ठिकै गरिरहेको छ भन्ने धेरै छन् । किनभने, हाम्रोमा भ्रष्टाचार स्वीकारोक्तिमा गइसक्यो । पदमा गएपछि भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने, अरुले गरेकै छन् मैले यति गरेको त हो नि भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै गएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेर देश ध्वस्त हुन्छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढेर जान्छ ।
तर, जापानमा कस्तो छ भने, देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्दा–भ्रष्टाचार भएको छ भन्नेको प्रतिशत थोरै छ । भ्रष्टाचार विरुद्धमा सरकारले कस्तो काम गरेको छ भन्दा धेरै प्रतिशत मानिस असन्तुष्ट छन् । जापानमा तीन मिनेट ढिलो हुँदा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए ।
नेपालमा त भ्रष्टाचारमा मुछिएर आलोचित हुँदा पनि सत्तामै टासिने प्रवृत्ति छ । नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरकारले कहिल्यै साथ दिएन । त्यसकारण जनता नै सचेत हुनुपर्छ ।
