संसद् जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य संसद्ले नै गर्छ ।
जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिविना कुनै कर नलगाइने सिद्वान्त नै छ । र, कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
साधारणतः हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । तर, राष्ट्रियसभामा पारित भएका धेरै विधयेकसमेत यस अधिवेशनमा पारित हुन सकेनन् । यसरी विधायिकी कार्यमा संसदको अघिल्लो अधिवेशन पूर्णतः असफल बन्यो ।
विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने हिउँदे अधिवेशनले एउटै पनि कानुन बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत गत अधिवेशनमा हुन सकेन । विशेष समय, शून्य समयले बढी समय लियो भने सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेको टिकाटिप्पणी भयो ।
शान्ति सम्झौता भएको करिब डेढ दशक भइसकेपछि पनि मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका कार्य अझै बाँकी छन् । खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन धेरै ढिला भएको छ । तर, यससम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिमा छलफलका लागि पठाउने राजनीतिक सहमति पनि सदनमार्फत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न पनि दलहरू एकमत हुन सकेनन् । संसदीय सुनुवाइका लागि संयुक्त समिति गठनमा पनि दलहरू सहमत भएको देखिएन ।
गत माघ १० गते सुरु भएको अधिवेशन गत वर्षको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन थियो । बजेट अधिवेशन सुरु गर्न ढिला भएपछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
सरकारले जेठ २९ गतेभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, पूर्वबजेट छलफल र बजेट पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
संविधानअनुसार जेठ १५ मा संघीय सरकारले वार्षिक बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ । संसद नियमावलीको नियम १४५ ले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुन बनाउने सर्वोत्तम संस्थाको कार्यको मुल्यांकन गर्नु सायद राम्रो नहोला । यद्यपि, अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा भएको कार्यको छोटो प्रतिबिम्ब दिने प्रयास गर्नु अत्युक्ति हुने छैन ।
कति दिन संसद बैठक बस्यो । संसद अधिवेशनमा कुनै कानुन पारित भयो कि भएन ? संसद सदस्यहरूको उपस्थिति प्रतिशत कति रह्यो ? कति प्रतिशत घण्टा विधेयकहरूमा बहस भयो ? कुनै कारण देखाउ सूचना (कल) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार गरियो या गरिएन ? आदि । संसद्को अन्तिम दिननै सबै सार्वजनिक भएको भए राम्रो हुने थियो ।
बैठक बसेको पाँच महिनापछि प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । विलम्ब हुनुमा दलहरु बीचमा समझदारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण बताइन्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट २०७९।११।२५ मा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७९।११।१२ मा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट २०७९।१०।२७ मा प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मा छलफल भएपनि पारित हुन सकेन ।
राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक–निजी संस्था विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको दुई विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । हाल अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा काम गर्ने सार्वजनिक पद धारकहरूले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सक्छ ।
पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक संस्था भनी परिभाषित गर्नुका साथै सार्वजनिक संस्था भन्नाले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा संस्थान, मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेजसँग आवद्ध अस्पताल, अन्य कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी अनुदानबाट प्राप्त निकाय वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थाको रूपमा तोकेको आयोजना वा कुनै संस्थालाई जनाउँछ ।
विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत निजी बैंक तथा संस्थाहरू अख्तियारको मातहतमा छैनन् । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका यी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन अवस्थामा छन् । जसमा परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई छ । संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कानुन बन्छ ।
राजनीतिक दाउपेचमै समय बित्यो । संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेश सरकारको गठन र विघटनका राजनीतिक घनचक्करमा नेतृत्वको समय बित्यो । यही प्रक्रियाका कारण संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका राजनीतिक दलमा विकसित वादविवादले नेतृत्वलाई संसद्को प्रभावकारिता बढाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पुष्टि गर्ने दायित्व फेरि थाती नै रह्यो ।
नेपालमा सरकार आफूले चाहेको काम छिटो छरितो रूपमा अगाडि बढाउन चाहने हुँदा संसदीय प्रक्रिया छल्न खोज्ने अनि प्रतिपक्षले सरकारबाट प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम, विधेयक पारित हुन नदिनु वा ढिलो गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखापर्छ । यसो भन्दैमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउने, तिनको समाधान खोज्ने र सम्बोधन गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन कदापि मिल्दैन ।
देशले आत्मसात् गरेको राजनीतिक प्रणालीको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनआस्था बढाउने गरी राजनीतिक दल तथा विधायकले संसदीय प्रभावकारिता र सार्थकता बढाउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
अघिल्लो अधिवेशनले संसदीय अभ्यास, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठाउनेलाई ठाउँ दिलाएको छ । र, चालू अधिवेशनलाई सुधारको प्रशस्त कार्यसूची छोडिदिएको छ ।
