पूर्वी भू–भाग अशान्त छ । प्रदेशको नामकरणले विग्रह बीजारोपण गर्यो । सत्ताधारीले ‘कोशी’ समाधान माने । तर, गम्भीर समस्याको रूपमा स्थापित भयो । यसले समग्र देशको लयमा अवरोध उत्पन्न गराएको छ । ठूलो समुदायको भावनालाई नजरअन्दाज गर्दा विकास र समृद्धिको लय गडबड भएको छ ।
आडम्बरको आलोकमा गरिने राजनीतिक निर्णयहरूबाट गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । प्रदेश १ को नामकरणका सन्दर्भमा संसदीय सङ्ख्यालाई आधार मानियो । तर, त्यहाँको वस्तुगत धरातल र त्यो धरातलमा स्थापित मान्यताहरू कुल्चने काम भयो ।
स्थापित पहिचानको सन्दर्भ आत्मसम्मानको प्रश्नबाट उत्पन्न अन्तस्करणको स्वीकारोक्ति र विद्रोह हो । यो विद्रोहको अन्त्य दुई सन्दर्भमा मात्र सम्भव छ । एक, आत्मसम्मान गुमाएकाहरूलाई आत्मसम्मानको बोध गराएर । त्यो भनेको पहिचान स्वीकार गर्नु हो । दुई, आत्मसम्मान खोजिरहेकाहरूलाई समाप्त पारेर । त्यो भनेको पहिचान पक्षधरलाई एक–एक गरेर सिद्ध्याउनु । नत्र यो विद्रोह अन्त्य हुँदैन ।
राज्यको चरित्र पहिचान स्वीकार गर्ने प्रकृतिको छैन । शासकले पहिचानको सन्दर्भलाई त्यो भूगोलको वस्तुगत समस्याको रूपमा नबुझेसम्म पहिचानवादी शक्तिको माग राज्य पक्षबाट सम्बोधन हुने गुन्जाइस हुँदैन । यस अर्थमा राज्यले सहजै पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्दैन । अहिलेकै मानसिकतामा राज्य पक्ष तयार पनि देखिँदैन । बरु, क्षति बेहोर्न तयार देखिन्छ ।
पहिचान स्वीकार गर्न नसक्ने शासकहरूको चरित्रमा आजको भोलि सहजै परिवर्तन सम्भव छैन । र, शासक पनि पहिचान पक्षधर एक–एक गर्दै सिद्ध्याउने ल्याकत राख्दैन । आजको युगमा चाहेर पनि शासकहरू ‘कोत पर्व’ दोहोर्याउन सक्दैनन् र सम्भव पनि हुँदैन । भलै भावनाबाट प्रेरित विद्रोहले ‘इन्सटेन्ट रिजल्ट’ दिँदैन । तर, भावना र दुबो उस्तै हुन्, जो बगरमै फ्याके पनि नयाँ जीवनका लागि तयार हुन्छन् ।
वस्तुगत परिस्थिति हेर्दा शासकको मानसिकतामा आजको भोलि नै परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन । संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा पनि सम्भावनाहरू छैनन् झैँ लाग्छ । तर, ‘सदनको बाटो सडकले तय गर्छ’ भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । संसदीय गणितको आडम्बरमा पहिचान विरोधी शक्तिले बनाएको ‘कोशी’ नामको ‘बालुवाघर’ आजै ढल्न पनि सक्छ ।
शासकले अब गर्ने निर्णयहरू वाध्यात्मक हुनेछन् । किनकि, सत्तापक्षले गणितको बलमा कोशी लेख्दै गर्दा सबै विकल्पहरुको ढोका बन्द गरिदिएका छन् । अबको विकल्प भनेको बाध्यात्मक निर्णय मात्र हुने छ । त्यो भनेको– पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले आँधीबेहरी उत्पन्न गर्दा नयाँ नामको लागि तयार हुनु मात्र हो । तर, पहिचान पक्षधरसँग हरेक सम्भावनाहरू छन् ।
अहिलेकै सन्दर्भमा पहिचान पक्षधरका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु पहिलो सर्त हो । आन्दोलनले आँधीबेहरीको रूप ग्रहण गरिसक्दा शासक मुरली बजाएर बस्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तो परिस्थितिमा आडम्बरी शासक फागुन १७ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने हुन्छ । र, पहिचान जनित नामका लागि अहिलेकै गणितले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिसम्मको यात्रा निक्कै कठिन हुनेछ ।
पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले कस्तो रूप ग्रहण गर्छ ? भन्ने सन्दर्भको छनक देखिए पनि पूर्ण स्वरूप हेर्न बाँकी नै छ । आजसम्मको उभारलाई आधार मान्दा आन्दोलन उठ्न सक्छ । र, अपेक्षाकृत परिणाम पनि दिन सक्छ । तर, यो आन्दोलन यतिकै सेलाउन पनि सक्छ ! किनकि, कोशीविरूद्ध जारी आन्दोलनले उचित नेतृत्व पाउन सकेको छैन । उचित नेतृत्व बिनाको आन्दोलनको गन्तव्य आङ्कलन गर्न सहज हुँदैन ।
जारी आन्दोलन गन्तव्यमा नपुग्दैमा पहिचान पक्षधरको आन्दोलन समाप्त हुँदैन । किनकि, आन्दोलनरत पक्षसँग थुप्रै विकल्पहरू छन् । अर्थात्, आन्दोलन अर्को मोर्चाबाट पनि अघि बढ्छ । त्यो भनेको चार वर्षपछिको आमनिर्वाचन हो । जुन निर्वाचनबाट पनि आन्दोलनले लक्ष्य भेटाउन सक्छ । चार वर्षसम्म आन्दोलन जारी रहने र निर्वाचनबाट पहिचान जनित नाम राख् नसक्ने संख्या सदन पुर्याउने हो भने आन्दोलन खेर जाँदैन ।
आन्दोलन र निर्वाचनबाट पनि माग सम्बोधन नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘निरन्तर संघर्ष’ भन्ने हुन्छ । निरन्तर संघर्ष सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘मुद्दा जीवित छ’ भन्ने हुन्छ । मुद्दा जीवित रहेसम्म विद्रोह जारी रहन्छ । कोशी नामकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पहिचानवादी शक्तिको मुद्दा जीवित रहनु हो । शासकले कोशी नामकरण गरेर पहिचानवादी शक्तिको मुद्दा जीवित बनाइदिएका छन् ।
प्रदेश १ को नामकरणका सन्दर्भमा कोशी–किरात, कोशी–किरात–सगरमाथा लगायतका नामका लागि प्रयास नभएको होइन । आज प्रदेशको नाम कोशी कायम गर्नेहरूबाट विगतमा प्रस्तुत नामहरूका लागि प्रयास नभएका होइनन् । यदि, कोशी र सगरमाथासँग किरात मात्र जोडिएको भए मात्र पनि पहिचान आन्दोलन सङ्कटमा पर्थ्यो । भर्खर आन्दोलित हुँदै गरेका किरात पक्षधर र लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका लिम्बुवान पक्षधरको आन्दोलनले ‘सेट ब्याक’ खान्थ्यो ।
पहिचान आन्दोलनलाई सह–अस्तित्को आन्दोलन भनिए पनि स्वीकारोक्तिको सन्दर्भ जटिल छ । प्रदेश १ मा किरात र लिम्बुवान पक्षधरबीच ठूलो अन्तरद्वन्द्व छ । प्रदेशको नाम ‘कोशी–किरात’ कायम भएको भए त्यहाँका दुई ठूला शक्तिबीच अन्तरद्वन्द्वको खाडल धेरै ठूलो हुन्थ्यो । लिम्बुवान सुन्नै नचाहने किरात पक्षधर ‘कोशी–किरात’लाई ठूलो उपलब्धि मान्थे । लिम्बुवान चाहने शक्तिहरू पराजित भएको भाष्य स्थापित गरिन्थ्यो । यस अर्थमा हेर्दा, कोशी नामकरणले पहिचानवादीको मुद्दा बचाएको छ । अझै भन्ने हो भने लिम्बुवान आन्दोलन सर्लक्कै बचेको छ ।
जनमतलाई आधार मान्दा तुलनात्मक रूपमा लिम्बुवानभन्दा किरात नाममा स्वीकारोक्ति धेरै देखिन्छ । किरातलाई सभ्यताको रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले पनि लिम्बुवानलाई जातीय आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरेको सुनिन्छ । राईहरूले आज किरातलाई जातको रूपमा विकास गर्न खोजे पनि किरात सभ्यता नै हो । लिम्बुवानलाई जातीय बिल्ला भिराइए पनि सभ्यतासँगै ताजा राजनीतिक इतिहास हो ।
कोशी नामकरणपछि धेरैलाई लागेको हुनसक्छ– पहिचान पक्षधरको आन्दोलन समाप्त भयो । खासमा त्यस्तो भएको छैन । पहिचान पक्षधरको मुद्दा बचेको छ । मुद्दा बच्नु भनेको आन्दोलन बच्नु हो । आन्दोलन बच्नु भनेको आत्मसम्मानको स्वर्णिम सम्भावना बाँकी रहनु हो । आज किरात आन्दोलन बचेको छ, लिम्बुवान आन्दोलन बचेको छ । यस अर्थमा कोशी नामकरण गर्नेहरूले जानेर होइन, नजानेरै भए पनि आन्दोलन बचाइदिएका छन् ।
