किन पतन हुन्छन् कमजोर देशका बलिया नेता

• दीपेश केसी

बोलिभियाका वामपन्थी राष्ट्रपति इभो मोराल्स राजीनामा दिन वाध्य भए । मेक्सिकोको निर्वासनमा रहेका मोराल्स राजीनामाको भित्री कारण उनले देशभित्रको लिथियमको स्रोतलाई सरकारको सिधा नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्नु मुख्य कारण हो । विश्वकै सबैभन्दा बढी लिथियम संचित रहेको देशले आफ्नै स्रोतमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्दा राष्ट्रपति देश छाडेर जानुप¥यो । बोलिभियाको लिथियममा चिनियाँ नियन्त्रण बढ्न खोज्दा पश्चिमाहरुले त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा भूमिका देखाए । बोलिभियाको सेना र प्रहरी प्रभावमा परेपछि मोराल्सको सत्ता ढल्यो ।

बाह्य शक्तिले चलखेल गरी देशलाई दुर्घटनाको अवस्थामा पु¥याउन सक्छन् । शासकहरु नेपालको सामरिक अवस्थितिका अलावा भौगोलिक अवस्थालाई कदापि नदरअन्दाज गरेर जानु हुँदैन । यसो गरेमा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । सामरिक अवस्थिति र बाह्य शक्तिको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर सामना गर्न नसक्दा दशकौं देखि शासन जमाएका राजा र नेताहरु पनि सत्ता छाड्न वाध्य भएका छन् । बाह्य शक्तिले उक्त देश विशेषको आन्तरिक राजनीतिमा कसरी खेल्छन् भन्ने उदारहण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै काफी छन् ।

अहिले सिरियामा गृहयुद्ध चलिरहेको छ । त्यहाँ गृहयुद्ध चर्किनुमा तेलको स्रोतमाथि कब्जा जमाउने बलिया देशहरुको होडवाजी मुख्य कारण हो । सिरियाको तेलमा रुस र अमेरिकाले नियन्त्रण कायम गर्दै आएका छन् । रुसको प्रभाव सत्तापक्षमाथि छ भने विपक्षी क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव छ । रुसले अमेरिकामाथि विद्रोही इलाकाबाट सस्तो मूल्यमा तेल उठाएर बेचेको आरोप लगाउँदै आएको छ । रुसी समाचार संस्था तासले अमेरिकी सैनिकहरु नै विद्रोही इलाकाको तेल कुवाबाट तेल उठाउने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो ।

अफ्रिकी मुलुकहरुमा द्धन्द्धको मुख्य कारण प्राकृतिक स्रोत नै हो । त्यहाँको हीरा र सुन खानीमा युरोपेली देशहरुको नियन्त्रण छ । ती देशहरुका कम्पनि उत्खनन गर्छन् र लाभ लिन्छन् । अफ्रिकीहरु गृहयुद्धमा फसेर उकासिन सकिरहेका छैनन् । कहिले जातीय द्धन्द्ध त कहिले धार्मिक द्धन्द्धले अफ्रिकाका कतिपय देशहरु विभाजित भए । सुडानबाट दक्षिणी सुडान बन्यो, इथियोपिया विभाजित भई इरिट्रिया बन्यो । इथियोपिया अझै विभाजनको खतराबाट मुक्त छैन ।

कमजोर देशहरुमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउने बलिया देशहरुको प्रतिष्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चलिरहने प्रक्रिया हो । यो विगतमा पनि थियो, अहिले पनि चल्छ र भविष्यमा पनि चलिरहनेछ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न नेपालको स्रोतमाथि कब्जा जमाउन बलिया देशहरुले दुरदृष्टिका साथ रणनीति बनाउँदै आएका छन् । त्यस्ता रणनीति बुझेर चल्न नसक्दा नेपालले समय समयमा आन्तरिक समस्या झेल्नुप¥यो । नेपालको आधुनिक इतिहास केलाउँदा बाह्य शक्तिको आँडमा राजा देखि प्रधानमन्त्री सम्म मारिएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । जङ्गबहादुर राणाले सत्ताका लागि आफ्नै मामा माथवरसिंह थापाको हत्या गरेको इतिहास छ । यसमा बाह्य शक्तिको भूमिका छिपेको छैन । इतिहासका यी तथ्यहरुलाई पल्टाउँदा कुटनीतिक चार्तुयता देखाएर देशलाई सफल बनाउनेहरुबारे पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

अर्को तथ्य हामीले हाम्रो भूगोलबारे हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाल दुई ठूला देशहरुको बीचमा छ । चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । भारत उदीयमान आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । दुवै देश आणविक अस्त्र सम्पन्न छन् । उनीहरुका आ आफ्ना सामरिक स्वार्थ छन् । चीनसँग भौगोलिक कारणले पनि भारतसँग जति निकटता छैन । कुटनीतिक भाषमा समदूरी भनेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यो कहिले पनि सम्भव छैन । भूगोल र इतिहासका तथ्यहरुले त्यो यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ । दुवै देशको नेपालमा सामरिक स्वार्थ छँदैछ । त्यसबाहेक यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा समेत चासो छ ।

नेपालमा पश्चिमाहरुको चासो बढेको छ । विशेषगरी युरोपेली युनियनको बढ्दो लगानी र भूमिका देखिएकै छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक नीतिमा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ । जसको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । पछिल्लो समय रुसको समेत चासो बढेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा चलेको छ । यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल थालिसकेको छ । विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति मानिएकाहरुसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कुटनीतिक चार्तुयतामा भर पर्ने विषय हो ।

पहिलो विषय हामीले कुनै पनि बलिया देशहरु दिन आउँदैनन् भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । उनीहरुले दिएको देखिन्छ लिएको देखिदैन । एकथोक दिंदा हजार थोक लिन भ्याइसकेका हुन्छन् । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हामीले पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाउँदैनौं भन्ने तथ्य पनि बिर्सनुहुँदैन । हामीले अधिकतम फाइदा कसरी लिने भन्नेबारे मात्र ध्यान दिने हो । हामीसँग पानीको ठूलो स्रोत छ । यसमा भारतको चासो रहेको छर्लंग छ । भारततर्फ बगेर जाने पानी छेकेर पनि छेकिदैन । यसको सही सदुपयोग भारतसँग मिलेर गर्नेबाहेक विकल्प छैन । हामी जति जति विरोधमा सिमित हुन्छौं उति उति पानी भारततर्फ बगेर जान छाड्दैन । त्यसको लाभ हामीले पाउन सक्दैनौं । भारत र बँगलादेश जस्ता देशमा विक्री गर्न सकिने जलविद्युतमा हामी अर्को देशको कम्पनिलाई निम्त्याउन खोज्छौं । भविष्यमा भारतले विजुली खरिद गर्न नमाने के हुन्छ ? यो विषयमा हेक्का नराखे हामी घाटा व्यहोर्न वाध्य हुन्छौं । हाम्रो भूगोलले हामीसामु यो अवस्था सृजना गरेको हो । मीठा र सस्ता लोकप्रिय नाराले हामीलाई जहिले पनि गरिबी र कमजोर बनाइरहेको तथ्य बेलैमा मनन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा पश्चिमाहरुको चासो बढेको छ । विशेषगरी युरोपेली युनियनको बढ्दो लगानी र भूमिका देखिएकै छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक नीतिमा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ जसको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । पछिल्लो समय रुसको समेत चासो बढेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा चलेको छ । यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल थालिसकेको छ । विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति मानिएकाहरुसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कुटनीतिक चार्तुयतामा भर पर्ने विषय हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पछिल्लो समय रौसिएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतको ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री भएकाले उनले पहिलोपटक अमेरिकी र रुसी विदेशमन्त्रीहरुसँग भेटवार्ता गरे । देशमा स्थिर सरकार हुँदाको परिणाम हो यो । नेपाल सँसारभर पखेटा फिजाएर चल्न सक्ने अवस्था बनाउने भनेका उनले छिमेकभन्दा पनि टाढा नेपालको उपस्थितको संकेत गरेका हुन् । तर, देशको भूगोल बिर्सेर छिमेकसँगको आर्थिक सम्भावना खोज्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने यथार्थ कदापि भुल्न हुँदैन । भारत र चीनबाहेकका देशबाट नेपालमा लगानी अति न्यून हुने गरेको तथ्यांक केलाउन जरुरी छ ।

दुई ठूला छिमेकबाट बढी भन्दा बढी लगानी भित्र्याउनेतर्फ प्राथमिकताका साथ लाग्नुको साटो पखेटा फिजाउँदै उड्दा उपलब्धि सून्य हुनसक्छ । भविष्यमा कति विदेशी लगानी भित्रियो र कुन कुन देशबाट कति भित्रियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यतिबेला आफै हिस्स पर्ने अवस्था बन्न सक्छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक समानता र जन जनको सम्बन्ध भएको भारतको नेपालभित्र हुने लगानीको विशेष अर्थ रहन्छ । भारतीय लगानी बढीभन्दा बढी भित्रिएमा कम्तीमा आफ्नो लगानीको रक्षाका लागि पनि उसले नेपाललाई अस्थिर हुन दिदैन । अर्को यथार्थ, कुनैपनि तेस्रो देशको लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा भारतको लगानी के कस्तो छ र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्छ । त्यसपछि चीनको लगानीको अवस्था बुझ्छ । नेपालका उद्योगीदेखि सरकारका अधिकारीहरुले समेत भन्ने गरेका छन् कि तेस्रो मुलकका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्दा भारतको लगानी कति छ भनेर सोध्ने गर्छन् ।

यी विषयहरु उल्लेख गरिरहँदा अहिले संसारभर स्रोतमाथि कब्जा जमाउन अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरु र चीनबीचको प्रतिष्पर्धालाई केलाउन जरुरी छ । सबैको आर्थिक स्वार्थ झन् बढेको छ । चीनको नेपालमा बढ्दो चासोमा आर्थिक स्वार्थ पनि देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा उसको बढी सहभागिता देखिदैछ । प्राविधिक क्षेत्रमा पनि चिनियाँ सामानको बढ्दो प्रवेश देखिन्छ । पछिल्लो समय चीनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा ध्यान दिएको छ । पेट्रोलिम पद्धार्थको सम्भावनाबारे अध्ययन बढाएको छ । जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनि आएका छन् । विकसित घटनाक्रमप्रति भारतको ध्यान पक्कै नगएको नहोला । देशको स्रोतमाथि बाह्य कम्पनिको लगानी कमजोर देशहरुको वाध्यता हो । तर, यस्ता लगानीमा सही निर्णय नलिंदा देशले नै ठूलो पीडा भोग्नुपरेको घटना मननीय छ । खानी प्रयोग गर्नु, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नुलाई मात्र ठूलो सफलता देख्नहुन्न । भविष्यमा त्यही स्रोतका कारण बाह्य शक्तिले चलखेल गरी देशलाई दुर्घटनाको अवस्थामा पु¥याउन सक्छन् । शासकहरु नेपालको सामरिक अवस्थितिका अलावा भौगोलिक अवस्थालाई कदापि नदरअन्दाज गरेर जानु हुँदैन । यसो गरेमा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । सामरिक अवस्थिति र बाह्य शक्तिको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर सामना गर्न नसक्दा दशकौं देखि शासन जमाएका राजा र नेताहरु पनि सत्ता छाड्न वाध्य भएका छन् । बाह्य शक्तिले उक्त देश विशेषको आन्तरिक राजनीतिमा कसरी खेल्छन् भन्ने उदारहण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै काफी छन् ।