काठमाडौं, १० मंसिर । मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलकै मागअनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि अब सबैको ध्यान सार्वभौम संसद्तर्फ सोझिएको छ । एनसेलको बदमासीमाथि लगाम लगाउने र अदालतको गलत निर्णयलाई समेत सच्याउन बाध्य पार्ने एउटै विकल्प संसद्सँग मात्र रहेपछि जनताको ध्यान संसद्तर्फ सोझिएको हो । यसअघि एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चले गलत फैसला दिएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका थुप्रै सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित फैसला दिने न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको माग गरेका थिए । गत बिहीबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि एनसेललाई कसरी उन्मुक्ति दिइएको रहेछ भन्ने थप खुलेको छ ।
त्यसोत : एनसेलको ठगी प्रकरण आजको मात्र विषय होइन । ०७२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै बल्झिएको घाउ हो । पुँजीगत लाभकरबापत एनसेलले त्यसबेला तिर्नुपर्ने ३५ अर्बभन्दा बढी कर उठाउने दायित्वबाट ओली सरकार बिमुख हुँदा एनसेललाई कर छल्न चोरबाटोबाट अदालत छिर्ने मौका मिलेको हो । एनसेलले सो मौका यसरी सदुपयोग ग¥यो कि झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने एनसेल अब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर तिरे हुने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भयो । त्यस्तो फैसला गत ८ भदौमा सर्वोच्च अदालतको वृहत् इजलासले गरेको हो । बिहीबार सो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठमा एनसेलले अब लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र कर बुझाउनुपर्ने भनी सर्वोच्चले करसमेत निर्धारण गरेको पाइएको छ । एनसेलले पहिले नै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउनुपर्ने थियो । तर, पछिल्लो फैसलापछि मुलुकले १८ अर्बभन्दा बढी राजश्व गुमाएको छ ।
०७२ सालमा एनसेलले कर तिर्ने मनसाय देखाएको थियो । तर, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, देशका प्रभावशाली मन्त्री, ठूला कर निर्धारण अधिकारी, अख्तियार र अदालतका प्रभावशाली व्यक्तिलाई मुठीमा लिएपछि कर नतिरे पनि हुने रहेछ भन्ने बुझेपछि उसले चोरबाटोबाटै हिँड्ने मनसाय बनाएको हो । त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी पनि कर तिर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरेको भए मुलुकको ढुकुटीमा अर्बौं राजश्व जम्मा हुने थियो । तर, बेवास्ता गर्दा एनसेल केहीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी ठूलो धनराशि ठगी गर्ने अर्को बाटोमा लाग्यो । त्यसबीच उसले रिट लिएर पटकपटक अदालतको ढोका चाह¥यो भने अदालतले पनि उसले चाहेअनुसार नै फैसला दिँदै गयो ।
तर, २७ माघ ०७५ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तान सम्मिलित वृहत् इजलासले एजियटा र एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै एनसेलको लगानीकर्ता एजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल लाभकर निर्धारण गरी बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो । तर, लगत्तै एनसेल १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने मागदावी गर्दै रिटमार्फत् सर्वोच्च पुगेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको समेत सहभागिता रहेको वृहत् इजलासको फैसलालाई चुनौति दिँदै एनसेलले रिटमार्फत् अदालत पुग्दा धेरैले उसको रिट दर्ता नै नहुने अनुमान गरेका थिए । तर, भित्रभित्रै सम्पूर्ण सेटिङ मिलाइसकेका कारण प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा रिट दर्ता भयो । दर्ता मात्र भएन, धमाधम आदेशसमेत भयो । १२ वैशाखमै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलबाट कर नउठाउन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो । २४ वैशाखमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला ग¥यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्रचलित कानुन र न्यायिक अभ्यासविपरीत एनसेलको मुद्दा पहिले नै हेरिसकेका न्यायाधीशलाई समेत सहभागी गराई पाँच सदस्यीय वृहत् इजलास गठन गरे । सो इजलासमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्मा राखिए । सो इजलासले ८ भदौमा ठूल करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उक्त प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो । बिहीबार सोही आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चको वृहत इजलासको सो आदेशमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले भने फरक मत राखेकी छन् । कर निर्धारण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै उनले एनसेलको कर शुल्क र ब्याज ठूला करदाता कार्यालयले कानुन अनुसार नै निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने उनको मत देखिन्छ ।
बदनियतपूर्ण फैसला
पूर्णपाठ हेर्दा वृहत् इजलासको बदनियत देखिन्छ । फैसलाको क्रममा एनसेललाई कर निर्धारणसम्बन्धमा मौका नदिएको देखिएको भनिएको छ । तर, ०७२ साल चैत २९ गतेबाट कारोबार भएको भन्ने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको इजलासको फैसलामै उल्लेख छ । त्यसयता ठूला करदाता कार्यालयले कर चुक्ताका लागि एनसेललाई पाँचपटक पत्राचार गरेको भए पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । तर, सो कुरालाई अहिलेको इजलासले जानकारी नपाएको भन्दै नजरअन्दाज गरिएको छ । त्यसैलाई कारण देखाएर पछि मात्र जानकारी पाएको भन्दै जरिवानाको प्रावधानअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्न नपर्ने भनी उन्मुक्ति दिइएको छ । यसरी एनसेलको चाहनाअनुसार भएको फैसलामा कर निर्धारणसमेत अदालत स्वयंले गरेको छ । तर, अदालतबाटै कर निर्धारण भएको पहिलो घटना भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘न्यायालयबाट कर निर्धारण हुने कुरा संसारको कुनै पनि स्वतन्त्र न्यायालयमा सम्भव हुँदैन,’ कानुनका एक जानकारले भने, ‘कर निर्धारण गर्ने दायित्व कर कार्यालयको हो । अदालतको होइन ।’
राजश्वको ढोका बन्द हुँदै
सर्वोच्चको यो फैसलाले मुलुकको राजश्वको ढोका बन्द गरेको मात्र छैन गलत नजिरसमेत स्थापित गरेको छ । मुलुकको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौं रुपैयाँ गुम्दै जाने अवस्था बनेको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयर रहेको सुनिभेराले सेयर बिक्री गरेपछि प्राप्त गरेको लाभबापतको लाभकर तिरेको छैन । उसले ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा सुनिभेरासमेत अदालत पुगेको छ । विचाराधीन रहेको उसको मुद्दासमेत वृहत इजलासको सो फैसलाले प्रभावित हुने देखिन्छ । यस्तै, सिनर्जी नेपाल, मुक्ति श्रीले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।
भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको अस्त्र
प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको वृहत इजलासले कर संकलनको मार्ग प्रशस्त गरे पनि दोस्रो वृहत इजलासले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको छ । अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको इजलासलाई उति नै संख्याको अर्को इजालास (त्यसमा पनि विवादास्पद न्यायाधीश सामेल गरिएको)ले रोक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । तर, त्यो अवस्था बनाउने प्रधानन्यायाधीश र एनसेलको चाहनाअनुसारको फैसला दिने न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग पनि उठ्न थालेको छ । केहीअघि संसद् बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका थुप्रै सांसद्ले अदालतको फैसलामाथि औँला उठाउँदै फैसलामा संलग्नहरूमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले एनसेल कर जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले उठाएका विषयमा आफ्नो समर्थन जनाएका थिए । सांसदले उठाएका सवाल सम्बोधन नभए मनोबल गिर्छ भन्दै उनले फैसलामाथि पुनरावलोकन र न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न अन्य सांसदले उठाएको मागमा सहमति जनाएका थिए ।
यस्तै, कांग्रेस सांसद पार्वता डिसी चौधरीले ८ करोडमा कम्पनी स्थापना गरेर एक खर्ब ४४ अर्बमा बेच्ने एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर तिर्नैपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् । पछिल्लो फैसलाले न्यायाधीश भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाणित भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले एनसेलबारे सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको भन्दै न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको माग गरेका थिए । नेकपाकै अर्का सांसद् यज्ञराज सुनारले अदालतको फैसलामाथि नै छानबिनको माग गरेका थिए । फैसलाले राष्ट्रलाई घाटा पु¥याएको र एनसेलका सञ्चालकलाई फाइदा दिएको बताएका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपाकै सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि निरन्तर महाअभियोगको कुरा उठाउँदै आएका छन् । भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए मुलुक ठूलो संकटमा पर्ने उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
नागरिक खबरदारीको जरुरी
यो प्रकरणमा नागरिक दायित्व पूरा गर्दै आएका पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री भट्टराई एनसेलको मागअनुसारको फैसला आउँदा मुलुकको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ दृष्टिसँग उनले भने, ‘मुलुकको ढुकुटीमा दाखिला हुनपर्ने राजश्व गुमेको छ । र, नजिरका रूपमा यसले अरु थुप्रैपटक थप खर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्त्याउनेछ ।’
आर्थिक चलखेलको बलमा अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने एनसेलको बदनियत देखेपछि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री, सामाजिक अभियन्ताद्वय डा. जगदीश बराल र कृष्ण देवकोटा तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विदुर मैनालीले टेलियासोनेराको तर्फबाट एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै १४ माघ ०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तीन दिनपछि बृहत् इजलास गठन गरेर सर्वोच्चले एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई थालेको थियो । पछिल्लो फैसलापछि यी सबै अभियन्ता आश्चर्यचकित भएका छन् । राज्यकै एउटा महत्वपूर्ण अंगले राज्यलाई नै घाटा पु¥याउने फैसला गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको भएको उनीहरूको भनाइ छ । अब नागरिक खबरदारीको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
