काठमाडौं, १० मंसिर । असमक्षताको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्री र आफ्ना सहयोगीहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारे गर्मागरम बहस हुने भएको बुझिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा नयाँ मन्त्री र सहयोगी आएपछि कुनै नयाँपन नआउने देखिएको छ । मन्त्री र सहयोगी फेरिएपछि सरकारको कार्यशैली फेरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता ६ मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र पाँच सहयोगी परिवर्तन गरेका छन् । नयाँ टिमबाट सरकारले गति लिने कुनै संकेत देखिएको छैन । आफ्नो असफलता ढाक्न मन्त्री र सहयोगी फेरबदलको नाटक मात्र गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, महिलामन्त्री थममाया थापामगर तथा र संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हटाइएको छ । उनीहरुमध्ये महासेठ र मात्रिका यादवबाहेकको कार्यशैली मध्यम थियो । महासेठ र यादव पनि अनेक विवादमा परेका थिए ।
आफ्नो असफलता लुकाउन र सर्वसाधारणलाई भ्रम छल्न ओलीले यसरी केही सहयोगी र मन्त्रीहरुलाई हटाएको विश्लेषण सुरु भएको छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले नरुचाइएका व्यक्तिहरु मात्र मन्त्रीबाट हटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सरकारलाई सफल बनाउन कुनै पहल गरेको देखिन्न ।
अर्थतन्त्रमा खासै सुधार ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाललाई हटाइएन । खानेपानीमन्त्रीका रुपमा विवादमा फसेकी बीना मगर भने पुरस्कृत भएकी छिन् । यसअघि गृहमन्त्री हुँदा असफल भएर फेरि अवसर पाएका वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि पुरस्कृत नै गरिएको छ । जसकारण कामको आधारमा नभई प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको आधारमा हटाइएको प्रष्ट हुन्छ । अर्काेतर्फ नयाँ नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु पनि राम्रो छवी भएकाहरु छैनन् । मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारका कारण विवादमा फसेका हृदयेश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ज्यान मुद्दा खेपिरहेका पार्वत गुरुङ महिला मन्त्री भएका छन् ।
त्यस्तै अवस्था सहयोगीको हकमा पनि देखिएको छ । उनले प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली र अन्य तीन सहयोगीलाई हटाएका छन् । जबकि प्रधानमन्त्रीलाई घेरामा राखेर गलत ब्रिफिङ गर्ने विष्णु रिमालको टिमलाई उनले हटाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल हुँदाहुँदै अर्का कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर अर्काे नौंटकी देखाइएको छ ।
यो अवस्था नयाँ नियुक्ति गरेकाहरुले पनि राम्रो काम गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं नैतिक संकटमा पर्ने छन् । फेरि पनि सहयोगी र मन्त्रीका कारण सरकार सफल भएन भनेर बहाना गर्ने छुट उनीसँग हुने छैन ।
आफ्नो असफलता लुकाउन र सर्वसाधारणलाई भ्रम छल्न ओलीले यसरी केही सहयोगी र मन्त्रीहरुलाई हटाएको विश्लेषण सुरु भएको छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले नरुचाइएका व्यक्तिहरु मात्र मन्त्रीबाट हटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सरकारलाई सफल बनाउन कुनै पहल गरेको देखिन्न । राज्य चलाउने कला नै उनमा नदेखिएको चर्चा सिंहदरबारमा छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा खोई सुधार ?
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएको २० महिना बित्दा पनि त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरे पनि परिणाम आएको छैन । इमान्दार र देशका लागि केही गरौं भन्ने भावना भएका कर्मचारीहरु धेरै छन् । तर, उनीहरु सधैं पीडित हुने गरेका छन् । पैसा कमाउन सक्ने र मन्त्रीहरुलाई बुझाउन सक्नेहरु हाबी हुँदै गएका छन् । ओली सरकारले राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र घुस्याहाहरुलाई कारबाहीको कुनै नीति बनाएर कार्यान्वायन गर्न सकेका छैनन् । चाकडी गर्न सक्ने, पैसा कमाउने र बुझाउने कर्मचारीहरु नै सबैतिर हाबी भएका छन् । कर्मचारीहरुको सरुवामा आर्थिक चलखेल र नातावाद पहिले जस्तै हावी छ । कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार पनि घट्न नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक दिन जसो गर्ने स्टिङ अप्रेसनबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै निकै कमजोर छ । जहाँ पहुँच नभएका सचिवहरुलाई ‘थन्काउने’ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले रुचाइएका सचिवहरु मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ । आफैंले नरुचाएका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय चलेको छ । यसबाट पनि सरकार कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
कमजोर क्षमताका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाउन खोजेपनि रेग्मीले विष्णु रिमालसँग घनिष्ठता बढाएर प्रधानमन्त्रीको ‘एसम्यान’ बन्न सफल भएका छन् ।
अस्तव्यस्त सतर्कता केन्द्र
प्रधानमन्त्रीले काम देखाउने एउटा निकाय भनेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र हो । जसले कर्मचारीहरुको बदमासीको अनुमगन र छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गर्दछ । तर त्यही निकाय पछिल्लो समय निष्प्रभावी छ । सामान्य अनुगमनका काम बाहेक केन्द्रबाट केही हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै चासो नदिदां केन्द्रले काम गर्न नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै प्रशासनमा सुधार ल्याउने हो भने केन्द्रलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम भने केही प्रभावकारी देखिएको छ । राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा हुने सेटिङ र चलखेल भने अझै रोकिएको छैन ।
कार्यसम्पादनको औचित्यमा प्रश्न
मन्त्रीहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । निश्चित सूचकहरु बनाएर सम्झौता गरिएको थियो । त्यही आधारमा मन्त्रीहरुलाई दण्डित र पुरस्कृत हुने भनियो ।
तर, अहिले कार्यसम्पादन सम्झौताको नजितालाई वास्ता नगरी मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएपछि त्यसको औचित्य समेत सकिएको छ । यसले झन् सरकारलाई सुस्त बनाउने देखिन्छ । राम्रो काम गरेका भनिएका र कार्यसम्पादनमा धेरै नम्बर ल्याएका गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित जस्ता मन्त्रीहरुलाई हटाएकोमा ओलीको आलोचना भइरहेको छ । कमजोर रहेकी बिना मगरलाई कायमै राखिएको छ ।
पहिलो स्थायी सरकारको प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका ओलीसँग देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने सुनौलो अवसर पाएका थिए । तर,२० महिनाको उनले नेतृत्वले जनतालाई निराशा दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अझै समय छ । साँच्चिकै उनले इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउन चाहन्छन् भने उनले मन्त्री र सहयोगी होइन आफ्नै कार्यशैली फेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव छ ।
