तत्कालीन ओली सरकार नै शंकाको घेरामा

काठमाडौं । नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गम्भीर आरोपमा उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकीय अधिकारी धमाधम पक्राउ पर्दैछन् ।

पूर्वउपप्रधानदेखि पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिव र सुरक्षा सल्लहकार नै पक्राउ परेपछि यस प्रकरणले यतिबेला नेपालको छवि विश्वमञ्चमा धुमिल भएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं लेनदेख गरेको आरोपमा आइतबार साँझ पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन् ।

त्यस्तै कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।

पक्राउ परेकामध्ये रायमाझी सबैभन्दा माथिल्लो ‘ओहदा’ का नेता हुन् । चार पटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, माओवादी संसदीय दलको उपनेता तथा माओवादी र एमालेको सचिव हुँदै उकालो चढिरहेका उनले यस प्रकरणमा छोरालाई समेत मतियारका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

नागरिकलाई ठगी गरेको प्रमाणका आधारमा उच्चपदस्थहरु नै धमाधम पक्राउ पर्नुले विचौलियाबीचको कनेक्सन सतहमा छताछुल्ल भएको हो ।

नेताका श्रीमती र छोराहरूसमेत यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु खाँण पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

शरणार्थी काण्डले अहिले नेपालको राजनीति नै तरंगित भएको छ । दलका उच्च नेता र तीनका अन्य सम्बन्धका बारेमा प्रहरीले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेकाले उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एमालेका रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वगृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई र बहालवाला सचिव पाण्डे पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा एकतर्फी पाटो खुल्दै गएको छ । रायमाझी २०७४ को निर्वाचनपछि ३ फागुनमा बनेको ओली सरकारका वरिष्ठ मन्त्री थिए ।

तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ असार, २०७६ मा गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, काम नसकिँदै शासक र प्रशासकको मिलिभगतमा उक्त प्रतिवेदन विचौलियाको हातमा परेको थियो ।

राजनीति संरक्षण प्राप्त गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म रकम उठाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सन् २००७ देखि सुरु भएको पुनर्वास प्रक्रिया सन् २०१६ मा स्थगित भएको अवस्थामा कार्यदल बनाउने तत्कालीन ओली सरकार शंकाको घेरामा परेको छ ।

यसबारे एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको वैशाख (२८–३०)सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा मुख खोलेका छन् । यस सम्बन्धमा आफूलाई धेरै थाहा भएको जिकिर गर्दै जेठ ४ गते बस्ने संसद बैठकमा खुलासा गर्ने बताएका छन् ।

बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका ओलीले रायमाझीको संलग्नताबारे भने अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । रायमाझी बचाउको विषयमा ओलीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शंकाको सुई उनीमाथि पनि सोझिएको विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ओली सरकारकै पालामा कार्यदल बनेकाले यसको नैतिक, राजनीति र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

‘संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्री उम्किन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव भएपनि प्रधानमन्त्रीले पास भयो भनेपछि अल्पमत वा बहुमत भन्ने हुँदैन । त्यसैले त्यसको राजनीति, कानुनी र नैतीक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

ओली सरकारकै पालामा गृहका सहसचिव पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । अहिले उनकै पालाका वरिष्ठ मन्त्रीहरू र तीनका छोरासमेत विवादमा तानिएका छन् । त्यसैले ओली सरकारको भूमिका शंकास्पद देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

०५१ मा गृहमन्त्री भएका ओली २०६४ को पुर्नस्थापित सरकारका परराष्ट्रमन्त्री थिए । नयाँ सविंधान जारी भएपछि ३ असोेज, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २५ असोज, २०७२ देखि २० साउन, २०७३ सम्म उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री थिए ।

दोस्रोपटक ३ फागुन, २०७४ देखि २९ असार, २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । यसैगरी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ । र त्यो फेरि सञ्चालन नहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चआयोग (यूएनएचसीआर)ले जानकारी दिइसकेको छ ।

यूएनएचसीआरले त्यसबेला नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठवटा देशमा पुनर्वासको लागि सहजीकरण गरेको थियो ।

सन् २०१६ सम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन् । सन् २०२० मा नेपालस्थित कार्यालय नै बन्द गरी बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको जिम्मा नेपाल सरकरालाई दिइएको अवस्थामा पन्थी कार्यदल गठन गर्नु शंकाको घेरामा परेको छ ।