काठमाडौं । दुईतिहाइको शक्ति बोकेरै सरकारमा पुगे पनि अघिल्ला सरकारले ध्वस्त बनाएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न कति कठिन हुनेरहेछ भन्ने महसुस यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अरुलाई नहोला । उसै पनि लामो राजनीतिक संक्रमण र संघर्षका कारण विलुप्त राष्ट्रको ढुकुटी कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको दोहनको शिकार बन्यो । निर्वाचनमा सम्भावित पराजयको छनक पाएको कांग्रेसले ढुकुटी रित्याउन कुनै कसर बाँकी राखेन । नभन्दै निर्वाचनपछि कांग्रेस निकै सानो आकारमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा त खुम्चियो तर, कांग्रेसको लुटले अर्थतन्त्रमाथि देखापरेको संक्रमण सम्हाल्नै कठिन हुने गरी फैलिँदै गयो, अर्थतन्त्र साँघुरिँदै गयो । यही कारणले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अनेक आलोचना खेप्न बाध्य भइरहेको छ । तर, ओली सरकारसामु यतिबेला ‘डावोस बैठक’ यस्तो एउटा अवसर बनेर आएको छ, जसले खुम्चँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई फैलाउन सक्छ । डाबोस बैठक सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना साकार पार्न बलियो माध्यम बन्न सक्छ ।
यही माघ ८ देखि ११ सम्म स्विट्जरल्यान्डमा हुने विश्व आर्थिक मञ्च (जसलाई डावोस भनिन्छ)को बैठक हुँदैछ । त्यति ठूलो मञ्चमा सहभागिता र सम्बोधन गर्न विरलै पाइने मौका प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । यो त्यस्तो मञ्च हो जहाँ, वैश्विक, क्षेत्रीय र औद्योगिक एजेन्डा निर्माण गर्न विश्वका राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, आर्थिक राजनीतिक विचारक, विकसित र प्रभावशाली मुलुकका नेता, ठूला एक हजार व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन र नागरिक समुदायका अगुवा, व्यवसायिक नेतृत्व गरी झन्डै तीनहजारसमेत सहभागी हुन्छन् । यो मञ्चको दुईवटा सत्रमा प्रधानमन्त्री ओली अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणएशियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथएशिया) तथा आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि (बियोन्ड द जिडिपी) गरी दुईवटा सत्रमा प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाउने छन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार दुई अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्रमा प्रधानमन्त्रीले अतिथिका रूपमा बोल्ने महत्वपूर्ण अवसर पाएका छन् । यस्तो बैठकमा नेपाललाई सरकारप्रमुखको तहमा पहिलोपटक निम्ता गरिएको हो । त्यसोतः उदारवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाका एजेन्डा प्रभावित गर्ने बैठकमा सिद्धान्ततः समाजवादको लक्ष्य लिएको कम्युनिष्ट सरकारको प्रमुखलाई डाकिनुका पछाडि पक्कै केही कारण छन् । नेपालले ती कारणको पछाडि दगुर्नभन्दा पाएको मौकालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्ने सुनौलो अवसरमा बदल्नुपर्दछ ।
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै संविधान जारी गरेको छ । संविधान बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको प्रचण्ड बहुमतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मुलुक समृद्धिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व सुम्पिएका छन् । तर, राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उपलब्धीसँग जोड्न सकिएन भने परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । पटकपटकका राजनीतिक परिवर्तन दुर्घटनामा परेका अनुभव हामीसँगै प्रशस्त छन् । निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख कार्यक्रम कार्यान्वयनकै निम्ती पनि केही दशक लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्दछ । र, त्यसका निम्ति ठूलो परिमाणमा बाह्य लगानी । सरकार गठन भएको दश महिना बितिसक्दासम्म बाह्य लगानी वृद्धिका लागि आशातित काम हुन सकेको छैन । सरकारले गरेका प्रयत्नमा यो वा त्यो तगारो खडा भइरहेका छन् । शान्ति र स्थिरताका बाबजुद ठूला लगानी भित्रन सकेका छैनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले डावोस बैठकमार्फत नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानीका निम्ति नेपाल उर्बर छ भन्ने सन्देश विश्वभर एकसाथ सम्प्रेषण गर्नसक्छन् ।
खुम्चँदो निर्यात र बढ्दो आयातका कारण धान्ने नसकिने अवस्थामा पुगेको व्यापारघाटा होवा वा घट्दो रोजगारीले सिर्जना गरेको बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न होस्, मुलुकमै उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका निम्ती खर्बौं डलर वैदेशिक लगानी भित्रन जरुरी छ । रेमिट्यान्सको भरमा धानिएको मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धरासायी बन्न सक्छ । अरु त अरु, सरकारले समाजवादी कार्यक्रम लागू गराउन पनि पुँजीको विकास अनिवार्य हुन्छ, जुन मुलुकभित्र ज्यादै न्युन छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमञ्चको यो सहभागिताबाट विश्वव्यापी विमर्शमा नेपाललाई स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आर्जन गर्ने महत्वूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गरी ठूलो लाभ दिलाउन सक्छन् ।
करीब पाँच दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलगायत सहभागी हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २२ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै डावोस बैठकका लागि आएको निम्तो देशको लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा अथ्र्याएका थिए । त्यसलाई सार्थक तुल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायको नेतृत्व उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी प्रस्तुतिको छाप छोड्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न डावोस यात्राका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व समुदायसँग साझेदारीका लागि नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन् । डावोस बैठकमा सहभागिताले नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षा विस्तारका लागि विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगका लागि मनाउने प्रयत्न मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर, यसका निम्ती प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रयासले भन्दा उनको सचिवालयले उनलाई बढी सघाउनुपर्ने देखिन्छ । बैठकका दौरान आयोजना विश्व आर्थिक मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले आयोजना गर्ने ‘प्राइभेट डिनर’ (रात्रिभोज) मा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उपस्थित हुने अन्य देशका सरकारप्रमुखहरूसँग र प्रभावशाली नेताहरूसँग अन्तरक्रियाको राम्रो प्रवन्ध मिलाउने, धेरैभन्दा धेरै साइडलाइन भेटहरूका निम्ती सकृय प्रयत्न गर्ने काममा सचिवालय र प्रधानमन्त्रीका सहयोगीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालका लागि विश्वव्यापीकरणमा जोडिने र आत्मविश्वासका साथ अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा उपस्थिति देखाउने अवसरलाई सदुपयोग गरी द्वन्द्व र अस्थिरताको कारण सिर्जित हीनताबोध फालेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उँचाइलाई विश्व समुदायसम्म विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अवसरलाई पूरापूर सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री र उनको टिम हरतरहले लाग्नैपर्दछ ।
