काठमाडौं, १० मंसिर
घटना सामान्य छ, सामान्य पसलको सटरको भाडासम्बन्धि विवाद । तर, शक्तिको खेलका कारण काठमाडौंको यही सामान्य घटना असामान्य बनेको छ र सर्वाेच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ ।
विवाद सुरु भएको ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका– ५ धन्वन्तरीमार्गको हो । जहाँ गणेश प्रसाद खरालको घरको सटर भाडामा लिएर भरत बहादुर अधिकारीले पसल चलाउँदै आएका थिए । पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो ।
तर, अवधि नपुग्दै खरालले सटर खाली गर्न भने । अधिकारीले मानेनन् । दुई पक्षबीच विवाद सुरु भयो । त्यसपछि खराल ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष रमेश ड्रगोलका गए । डंगोलले न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सुझाव दिन्छन् । सोही अनुसार उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको समितिले १३ पुस २०७५ मा सटर खाली गराउने निर्णय ग¥यो । त्यही दिन कार्यान्वायनका लागि पत्राचार समेत ग¥यो ।
जबकी न्यायिक समितिले यस्तो निर्णय ३५ दिनपछि मात्र कार्यान्वायन हुन्छ । ३५ दिनभित्र निर्णय उपर अपिल गर्न पाउने अधिकार संविधाले नै सुरक्षित गरिएको छ । त्यसविपरीत कार्यान्वायन गर्न पत्राचार गरेपछि विवाद हुने नै भयो ।
त्यसविरुद्ध अधिकारी जिल्ला अदालत गए । तर, पसलबाट हटाउन घरबेटीले पसल अगाडि बालुवा र खिट्टीको थुप्रो लगाइदिए । पसलो बिजुली समेत काटिदिए । विवाद झन् बढ्दै गयो ।
त्यसविरुद्ध फेरि उनी रिट लिएर उच्च अदालत गए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनलाई नहटाउन आदेश दियो । दुई पक्षबीचको भाडा सम्झौता अवधि नसकिएको अवस्थाहा हटाउन खोजेको भन्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गत असार १३ गते सो फैसला भएकोमा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वायन नभएपछि विवाद बढेको हो । किनकी वडा अध्यक्ष रमेश डंगोलले घरबेटीको पक्ष लिएर अदालतलाई चुनौती दिएको अधिकारीको दाबी छ ।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अदालतको आदेश कार्यान्वायनका लागि भनेर समेत पत्राचार गरिसकेको छ । नगर प्रहरीले समेत पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पनि शक्तिको खेलका कारण दुई पक्षबीचको विवाद मिलेको छैन । दम्भको कारण यसरी विवाद बढेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
मंगलबार महानगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वायन गर्ने भन्दै डोर टिम पठाएको थियो । नगर प्रहरीको टोली पनि हिडेको थियो । तर, मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बीचैमा नगर प्रहरीलाई फर्किन आदेश दिएका थिए । बुधबार एकपटक छलफल राख्नका लागि भनेर नगर प्रहरीको टोली फर्किएको नगर प्रहरीका प्रमुख डिएसपी दिनेश अर्यालले बताए ।
अदालतको आदेश कार्यान्वायन नगरे आफु मेयर, वडाअध्यक्ष तथा प्रहरीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा लिएर अदालत जाने अधिकारी बताउँछन् । अदालतको आदेश कार्यान्वायन नहुँदा आफ्नो लाखौंको सामान पसलभित्रै कुहिएको र यो अवधिमा आफुलाई लाखौं घाटा भएको उनको भनाई छ ।
