काठमाडौं । बजेटको मुखमा बिचौलिया व्यापारीहरुले शक्तिकेन्द्रमा चलखेल गर्ने नौलो कुरा होइन । जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य ढंगले तयार गरिन्छ । बजेट घोषणा हुनु अगाडि अर्थमन्त्री मन्त्रालयमै सुत्ने, खाने गर्छन् । बजेटमा कसैले चलखेल नगरोस् भनेरै मन्त्रालयमै मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई सुत्ने, खाने व्यवस्था गरिएको हो । तर, मन्त्री स्वयं बिचौलिया व्यापारीहरुको प्रभावमा परेपछि कसको के लाग्छ ? अहिले पनि विग हाउसका मालिकहरूले विद्युतीय सवारीमा भन्सार अन्तशुल्क वृद्धि गर्न मन्त्री महतनिकट विचौलियाहरूलाई प्रभावमा पारेका छन् । केही अनुहार मन्त्रालयमै भेटिन्छन् ।
विगतमा विद्युतीय सवारीको कर, भन्सार, अन्तशुल्कमा व्यापक चलखेल भएको सबैले देखेकै कुरा हो । विश्वभर विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएको बेला नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तु भनेर भन्सार, अन्तशुल्क बढाउने ‘उल्लु’ अर्थमन्त्री अन्य देशमा नभएर नेपालमै देखापरे । त्यो पनि सबैले इमान्दार भनेर चिनिएका डा. युवराज खतिवडाले बिचौलिया व्यापारीहरुसँग मिलेर विद्युतीय सवारीसाधनमा सय प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारीसाधनमाथि अचाक्ली कर थोपर्नु अगाडि हुन्डाई र एमजीको विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिए । एक हप्ता अगाडि छ सयभन्दा बढी हुन्डाई र एमजीको विद्युतीय सवारीसाधन भित्रनु र एक हप्ता पछाडि विद्युतीय सवारीसाधनमाथि सय प्रतिशत कर थोपर्नु संयोग थिएन, सेटिङ थियो भन्ने कुरा जति लुकाए पनि लुक्दैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाजस्ता विद्धान व्यक्तिले यसरी बिचौलियाहरुसँगको सेटिङमा कति कमिशन खाए त्यो उनैले जानुन्, तर उक्त निर्णयले देशलाइ ठूलो घाटा पु¥यायो । त्यस वर्ष विद्युतीय सवारीसाधन एउटा पनि आयात भएन । त्यही मौकामा एमजी र हुन्डाईले चौका हान्यो ।
बढ्दो जलवायु प्रदूषणका कारण नेपालमै वर्षको ४० हजारभन्दा बढी नागरिकको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट भएको छ । सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जानुपर्ने छ । विश्वक धेरै मोटर उत्पादकहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन बन्द गर्न थालेका छन् । यस्तो बेलामा नेपाल भने नीतिविहीन अवस्थामा छ । करोडौं कमिशनको लोभमा विद्युतीय सवारीलाइ अनावश्यक करको भार थोपरेर देश डुबाइरहेका छन् ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लुट मच्चाए । अमूक औद्योगिक घरानाको इसारामा १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार, अन्तशुल्क बढाए । बिचौलिया कर्मचारीलाई रातारात, मन्त्रालयमा बोलाएर करको दायरा हेरफेर गरे । त्यो कुरा प्रमाणित भएपछि उनीले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं कमिशन खाएको कुरा बजेटमा भएको करका दर हेरफेरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छन् । विगतमा बजेटमा भएको चलखेलबाट मन्त्री महत अनभिज्ञ छैनन् । तर पनि उनलाई प्रभावमा पार्न बिचौलिया व्यापारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा घेरा हालिसकेका छन् । त्यो घेराबाट मन्त्री महत उम्कन सके भने विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगकर्ताहरुले राहत पाउलान्, अन्यथा विद्युतीय सवारीसाधन किन्न तयार भएर बसेका उपभोक्ता निराश हुनेछन् । भन्न त मन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँछु भन्ने गरेका छन्, त्यो उनको भनाइ र गराइ बजेटपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
बढ्दो जलवायु प्रदूषणका कारण नेपालमै वर्षको ४० हजारभन्दा बढी नागरिकको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट भएको छ । सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जानुपर्ने छ । विश्वक धेरै मोटर उत्पादकहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन बन्द गर्न थालेका छन् । यस्तो बेलामा नेपाल भने नीतिविहीन अवस्थामा छ । करोडौं कमिशनको लोभमा विद्युतीय सवारीलाइ अनावश्यक करको भार थोपरेर देश डुबाइरहेका छन् ।
अहिले बजारमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागसँग पेट्रोलको खपतमा कमी आएको छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले ग्यासको आयात घटेको तथ्यांक छ । नेपालभित्रै जलविद्युत् उत्पादन बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपम विद्युतीय सवारीसाधन निजी र सार्वजनिक सवारीमा बढाउन सकियो भने एकातिर राति खेर जाने विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्ने छ । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने छ ।
अब अर्थमन्त्री महतले पनि खतिवडा र शर्माको बाटो खोज्ने कि विद्युतीय सवारीमा स्थिर नीति ल्याउने भन्ने कुरा जेठ १५ कुर्नैपर्छ ।
