काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत पक्राउ गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरी यतिबेला उच्च मनोबलमा छ । अनुसन्धानमा प्रहरीमाथि हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपाल प्रहरीले जतिसुकै पावरफुल व्यक्तिलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्छ भन्ने यो मुद्दा उदाहरण बनेको छ ।
नक्कली भुटानी प्रकरणपछि प्रहरीले आफुमाथिको यो विश्वास र साख कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ । प्रहरीभित्रै पनि यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
विगतमा दबाबका भरमा अनुसन्धान हुन नसकेका फाइलहरू यही मौकामा खोल्नुपर्ने आवाज प्रहरीभित्र उठेको छ । यदि, थप ठूला प्रकरणमा पनि छानबिन र अभियोजन हुनसके मात्र प्रहरी प्रतिको विश्वास कायम हुने र यसले सुशासनको आधार खडा गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सुन तस्करीदेखि जग्गा हिनामिनासम्मका दर्जनौं फाइलमाथिको अनुसन्धान प्रहरीमा थन्क्याइएको छ । कतिपय प्रहरीकै स्वार्थमा त केही राजनीतिक दबाबका भरमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
अहिले ठूला दलका प्रभावशाली नेतालाई समेत पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सफल प्रहरीले पेन्डिङ फाइल खोतल्ने आँट गरेमा देशमा प्रहरी संगठनको इज्जत थप बढ्नुका साथै बिचौलियातन्त्रको जालो केही हदसम्म रोकिने निश्चित छ ।
सुन तस्करीको अधुरो अनुसन्धान
देशको विमानस्थलबाटै पाँच वर्षसम्म हजारौं केजी सुन तस्करी भएको घटना डिसमिस भयो । तस्करीको सुन बरामद गर्न नसक्दा अदालतले त सबैलाई सफाई दियो नै, त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान पनि हुन सकेन ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेल अध्यक्षताको अनुसन्धान टोलीले २०७४ को चैत २० गते गोरे समुहले विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको घटनामा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई आफने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जुन प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्काइएको छ । जसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने एक सय भन्दा धेरै तस्करहरूको नाम छ ।
‘सुन तस्करीमै उनीहरुको संलग्नताको अनुसन्धान गर्न नसकेपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिन्थ्यो,’ सो अनुसन्धान टोलीमा रहेका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, फाइल नै गोप्य रहँदा धेरैले उन्मुक्ति पाएँ ।’
उन्मुक्ति पाएकाहरू अहिलेपनि सुन तस्करी तथा हुन्डीजस्ता अवैध धन्दामा संलग्न रहेको स्रोत बताउँछ । यतिबेला सो फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न सके धेरै माफियाहरू जेल जाने निश्चित छ ।
ललितानिवास काण्ड
बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकाएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । र, यसको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि सिआइबीमै थन्किएको छ ।
पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो । जसमध्ये ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलले गरेको छ भने, कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने भनेर फाइल त्यतिकै रोकिएको छ ।
अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरिसकेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो ।
सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७–६८ र ०६९–७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी २०७६ को पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जाहेरी दिएपछि मुद्दाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले २०७५ सालदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी फाइल थाती राख्यो । पछि २०७८ को पुसमा लिखत कीर्ते पनि टुंंगाएर अघि बढाएकोमा त्यो पनि फाइल सरकारी वकिलले फकाइ दिएको थियो ।
अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेकै वेला २०७६ को फागुन १ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको म्याद एक वर्ष हुने भएकोले एक वर्षपछि अनुसन्धान टुगाए पनि मुद्दा चल्न सकेन ।
किर्ते मुद्दाको हदम्याद भने दुई वर्ष हुन्छ । जुन २०७८ को माघमा सकिएको छ । सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको ठहर छ ।
बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानभन्दा प्रहरीको अनुसन्धानमा थप विवरण भेटिएका छन् । अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरिसकेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो ।
अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको छ । सिआइबीले भने, बीचमा जग्गा लिएर नाफामा बेचेकाहरूलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा नेताका आफन्तदेखि ठूला व्यापारीसम्म भएपछि अनुसन्धानको फाइल रोकिएको हो ।
राणा परिवारबाट जग्गा बहस पाउनेहरू पनि सिआइबी छानबिनमा तानिएका थिए । सरकारी अधिकारीले राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाएका थिए, पछि यो जग्गा अरूलाई बेचेका थिए । बालुवाटारको जग्गा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधार देउजालगायत कर्मचारीले बकस पाएका थिए ।
सिआइबीको छानबिनमा गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्न देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नता थियो । त्यसतर्फ आयोगले छानिबन गरेको थिएन ।
अझ अचम्म त सो जग्गामा अझैं व्यापारीहरूले नै रजाई गर्दै आएका छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम त्यही रहेको छ । अन्य व्यापारीका घरसमेत खाली गराउन सरकारले सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेकोमा पटक–पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यसमा मालपोत, नापी, गुठी र सरमजंग कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो ।
बिचौलियाहरूले मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक–पटक निर्णय गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजपत्रहरू समेत राखेर झुक्याई निर्णय गरिएको थियो ।
कांग्रेस नेता सूवर्णशमशेर राणाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पञ्चायत कालमा सरकारले कानुनअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकाले पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा फिर्ता गर्न भन्दै ०४९ मा सरकारले निर्णय गरेको थियो । जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पटक–पटक गरी फिर्ता गरिएको थियो ।
पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्तविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मीनबहादुर गुरुङलगायत केही व्यवसायीसमेत यसमा मुछिएका छन् । बिचौलियाहरू रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले यी सबै काम गरेका थिए । अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दामा अझै फैसला आएको छैन ।
फेक रेस्क्युको धन्दा
नेपालमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाएर हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी बीमा रकम ठगी हुने गरेको प्रकरण पाँच वर्षअघि बाहिरियो । पर्यटन मन्त्रालयले यसमा छानबिन गरी ठगी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । जुन विषयमा थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई दिइएको थियो ।
सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको समितिले २०७५ को असार १५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि सिआइबीलाई पठाइएको थियो । तर, दबाबका भरमा यसको पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसमा हेलिकोप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरु मुछिएका छन् ।
हिमाल घुम्न जाने पर्यटकको खानामा पखाला चल्ने औषधी खुवाउने र उनीहरूलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी सेटिङका अस्पतालमा उपचार गरी पैसा असुल्ने गरिएको थियो । पर्यटकको बीमा गरेको हुने भएकाले यी सबै खर्च बीमामार्फत आउने हुनाले यसरी नेपालको पर्यटक क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको यो घटना पनि गुमचुपमै छ ।
यी बाहेक कतिपय हत्या तथा ठगीका घटना पनि दबाबको भरमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकेको छैन । दबाबका भरमा थन्काइएका फाइल खोल्ने अवसर यतिबेला प्रहरीले सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
गृहमन्त्रीको वास्तविक अग्निपरीक्षा
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेको करिब दुई महिना भएको छ । यो अवधिमा उनले केही राम्रा काम गरेर प्रशंशा कमाइरहेका छन् । उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरिरहेका छन् कि साँच्चिकै देशमा सुधार नै चाहेका छन् त्यो भने आगामी दिनमा थाहा हुनेछ ।
शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै प्रहरीलाई दबाब नदिई अन्य हाईप्रोफाइलका फाइलमाथि अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्न सकेमा मात्र वास्तवमै उनले केही गर्न चाहेको पुष्टि हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
‘गृहमन्त्रीले देशमा सुशासन नै चाहनु भएको हो भने, प्रहरीलाई साथ दिए पुग्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई निष्पक्ष बनाउने र अनुसन्धानमा दबाब नदिए उहाँ इतिहासकै सफल गृहमन्त्री बन्नुहुनेछ ।’ श्रेष्ठको वास्तविक अग्निपरीक्षा बल्ल सुरु भएको छ ।
