काठमाडौं, १६ मंसिर । भक्तपुर क्षेत्र नं १ (क) मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले १० भोेट पनि नघाउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएपनि साना दललाई ५०० र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई १० भोट ल्याउन मुश्किल प¥यो ।
कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णलाल भँडेलले १३ हजार ४४९ मत पाएर विजयी भइरहँदा नेकपाका उम्मेदवार डिपी ढकालले ११ हजार २०६ मै चित्त बुझाउनुप¥यो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका उम्मेदवार नीरज लवजूलाई २०७४ सालको प्रदेशसभा सदस्यमा आफैले पाएको मत जोगाउन गाह्रो भयो । उनी गत निर्वाचनभन्दा दुई हजार मत कम अर्थात पाँच हजार ८२९ मत मै खुम्चिए ।
आफ्ना लालकिल्ला भत्किँदै गएको पत्तो नपाएको नेमकिपालाई आफ्नो मत सुरक्षित गर्न समस्या प¥यो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले यसपटक निकै कम मतमा चित्त बुझाउनुप¥यो ।
उपनिर्वाचनमा कूल ३२ हजार ३७ मत खस्दा राप्रपाका उम्मेदवार श्यामप्रसाद नेपालको भागमा भने जम्मा ५७४ मत मात्रै प¥यो । त्यस्तै साझा पार्टीले ५०० मत पनि नघाउन सकेन । साझा पार्टीका उम्मेदवार सुरज प्रधानले ३९३ मत पाए भने अन्य दलले १०० मत पनि पु¥याउन सकेनन, स्वतन्त्रले १० पनि कटाउन सकेनन् ।
नेकपा (माले)का उम्मेदवार सुदर्शन लामिछानेले ३७, समाजवादी पार्टीका सुदर्शनकुमार मुनुकर्मीले ३२, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका उम्मेदवार मिङ्मार लामाले ५ र नेपाली काँग्रेस (बिपी)का मधुसुदन न्यौपानेले मात्रै २ मत मात्रै प्राप्त गरे ।
स्वतन्त्रतर्फ सबभन्दा बढी २८ मत जीवनचन्द्र अधिकारीले पाउनुभयो भने उत्तम शाखकर्मीले ७, जीवन नेपालीले ७, राकेश सुवालले ५, सुमना कार्की ५ मत, अर्जुन कोजू ४, कृष्णप्रसाद ह्योगोले ४, कृष्णराम पोतामाहा २, संगीता पौडेल आचार्य २ र सुजाता देउजाले १ मत प्राप्त गरे ।
उपनिर्वाचनमा नेकपा, काँग्रेस र नेमकिपा बाहेक अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पदमा १९ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा १६ उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
जमानत जफल हुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, साझा पार्टी, नेकपा (माले), समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र नेपाली काँग्रेस (बीपी) को जमानत जफत भएको छ भने सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । निर्वाचन भएको क्षेत्रमा सदर भएको कूल मतको १० प्रतिशत मत पनि ल्याउन नसक्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । रासस
