सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त गरेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । पार्टीको एकता प्रक्रियाले पनि गति लिएको छ । एकाधबाहेक सबै काम सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसमेत कायम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग राससका लागि रमेश लम्साल र शरद शर्माले कुराकानी गरेका छन् । महासचिव पौडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश :
अब पार्टी नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छ । कुनै दुविधा रहँदैन । एकता प्रक्रियामा सबै काम सकिएको छ ।
हाम्रो पार्टीको विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यो । अध्यक्षका लागि निश्चित प्रकारको अधिकारसहितको कामको व्यवस्था पनि गरेको छ । बैठकको अध्यक्षतासमेत संयुक्तरूपमा गर्ने व्यवस्था ग¥याँै । पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । कामको क्षेत्र पनि दुई नै छन्् । त्यसो भएको हुनाले एक अध्यक्ष सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । यसो भनिरहँदा सरकारको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले पार्टीको बैठकको कहिल्यै पनि अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन । आवश्यकता पर्दा सरसल्लाहमा गरेर पार्टीको काममा पनि लाग्नु हुनेछ ।
नेकपाको एकता प्रक्रिया करीब करीब टुङ्गो लागेको छ । अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले केन्द्रीय तहमा सम्पन्न गरेको एकता प्रक्रियालाई आधारभूत तहसम्म सम्पन्न गर्नका लागि केही लामो समय लाग्यो होला । एकता प्रक्रिया मुलभूतरुपमा टुङ्गिएको छ । अब केही काम मात्रै टुंगिन बाँकी छ । बाँकी रहेका काम पनि हामीले छिट्टै टुंग्याउने छौँ । हामी छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गरी समग्र नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गरी देशभर नै विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । विशेष अभियानलाई विशेषगरी दुई÷ तीन वटा विषयमा केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ । त्यसमा दुई पार्टीबीचको एकता र यसको राजनीतिक महत्व, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव तथा यसले गरेको सङ्केत आम कार्यकर्ता र जनतामा प्रभावकारीरूपमा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ । जसबाट नेकपा कार्यकर्ताहरुले मात्र होइन, आम जनताले पनि एकताको विषयमा राम्रोसँग बुझुन् ।
दोस्रो कुरा हाम्रो पार्टी निर्माण र सञ्चालनका विधि र व्यवस्था के छ ? दुई फरक पार्टी एक भएका छौँ । पार्टी एउटा विधि र व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुन्छ । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका लागि हामीले कस्तो वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने सिङ्गो पार्टीको एकरुप विचार होस् भन्ने विषय समावेश गर्छौँ । तेस्रो, एकता हुनु अगाडि दुई पार्टीको अलग–अलग सैद्धान्तिक कार्यक्रम र नीतिगत मान्यता थिए । ती सैद्धान्तिक एवं नीतिगत कार्यक्रम र मान्यतालाई हामीले एउटा धारणा र मान्यतामा बदलेका छौँ । यस विषयमा पनि जनतालाई स्पष्ट पार्नु हाम्रो उद्देश्य हो । जसले गर्दा पाटीृ अरु बलियो हुनेछ । जनताको आशा र भरोसा यो पार्टीमा बढ्नेछ ।
एकीकृत पार्टी त्यसका आधारमा परिचालित हुन्छ, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत प्रश्नमा कस्ता मान्यता बढेर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा कार्यकर्ता र जनतामा पु¥याउन चाहन्छौँ । चौथो, हामी तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छौँ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा हामीले सरकारको तर्फबाट केही महत्वपूर्ण काम गरेका छाँै । ती कामका बारेमा कार्यकर्ता र जनताको तहमा एकमुष्ट बुझाइका साथ जानकारी दिन चाहन्छौँ । सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ । यो सगम्र विषयमा पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायलाई एकसाथ प्रशिक्षित गर्ने अभियान लिएर जाँदैछौँ । यसले कतिपय कुरामा भएको अन्योलता, भ्रम चिर्न मद्दत गर्नेछ ।
पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समय लाग्दा कार्यकर्ता तहमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भयो भन्ने गुनासो पनि थियो । त्यसलाई नेकपाले सञ्चालन गर्ने अभियानले एउटा सूत्रमा जोड्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा केही समस्या जरुर उत्पन्न भए होलान् । कार्यकर्ता निश्चित समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा केही अन्योलता देखाप¥यो होला । त्यो अस्थायी परिदृश्य मात्र थियो । कुनै शाश्वत परिदृश्य थिएन । एकता प्रक्रियाले समय लिँदा केही अन्योल देखापरेको साँचो थियो, तर प्रक्रियाले एउटा गति लिएपछि ती सबै विषय हराएर गएका छन् । अब पार्टी नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छ । कुनै दुविधा रहँदैन । एकता प्रक्रियामा सबै काम सकिएको छ । केही काम बाँकी छ, ती सबैलाई हामी छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौ । एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा उत्पन्न भएको अन्योल अन्त्य भइसकेको छ ।
पछिल्लो सचिवालयको बैठकले पार्टीभित्र विशेषगरी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा समेत एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसले पार्टीलाई अझ थप गति दिन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ । यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
हामीले सचिवालयको बैठकबाट गरेको निर्णयका बारेमा अनेक प्रकारका व्याख्या भएका छन् । हामीले पछिल्लो निर्णय स्पष्ट भाषामा गरेका छौँ । त्यहाँ कुनै नबुझिने शब्द छैन । हाम्रो पार्टीको विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यो । अध्यक्षका लागि निश्चित प्रकारको अधिकारसहितको कामको व्यवस्था पनि गरेको छ । बैठकको अध्यक्षतासमेत संयुक्तरूपमा गर्ने व्यवस्था ग¥याँै । विधानको सो व्यवस्थालाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेका छौँ । विधानको व्यवस्थालाई बाझिने गरेर निर्णय गरेका छैनौँ । विधानसम्मत् निर्णय गरेको हो । विधानले निश्चित गरेको विधिअनुसार दुई अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । पछिल्लोपटक हामीले गरेको स्पष्ट निर्णय के हो भनेदेखि हाम्रासामुमा कामका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रकट भए । पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । कामको क्षेत्र पनि दुई नै छन्् । त्यसो भएको हुनाले एक अध्यक्ष सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । सरकारको काम वा पार्टीको काममा केन्द्रित हुँदा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा सघन छलफल र संवाद भने भइहाल्छ नै । यसो भनिरहँदा सरकारको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले पार्टीको बैठकको कहिल्यै पनि अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन । आवश्यकता पर्दा सरसल्लाहमा गरेर पार्टीको काममा पनि लाग्नु हुनेछ । सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पार्टीको सबै काममा उपस्थित नहुन पनि सक्नुहुन्छ । पार्टीको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले अध्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ । त्यसो भन्दै सकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्षसमेत पार्टीको काममा नरहने भन्ने हुँदैन । पार्टीको काममा रहने अध्यक्षले सरकारको काममा समेत आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसो गरिरहँदा पनि दुई वटै अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुने अवस्थामा पनि कस्तो विषयमा छलफल गर्ने, कस्तो प्रस्ताव लैजाने भन्नेजस्ता विषयमा दुवै अध्यक्षबीच छलफल हुन्छ । आपसी सल्लाह हुन्छ । सामूहिक निर्णय नै हुन्छ ।
महाधिवेशन नहुँदासम्मको अवस्थामा यसैगरी दुई अध्यक्षले नै पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने हो अब ?
यो विधान जहिलेसम्म रहन्छ, त्यत्तिबेलासम्मका लागि यो व्यवस्था हो । आगामी महाधिवेशनले जस्तो व्यवस्था गर्छ, सोहीअनुसार नै होला । हामीले पार्टी एकता ग¥याँै । पार्टी एकतापछि विधान बनायौँ, यो अन्तरिम विधान हो । आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि हो । महाधिवेशनले कति पदाधिकारीको व्यवस्था गर्छ । कस्तो साङ्गठनिक व्यवस्था गर्छ, त्यो महाधिवशेनको क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।
पार्टी एकताको क्रममा दुई अध्यक्षको बीचमा भएको भनिएको गोप्य सहमतिलाई सचिवालयको पछिल्लो बैठकले थप स्पष्ट पारेको हो कि ? त्यो नयाँ सहमति हो ? राजनीतिक रुपमा अनेकन टिप्पणी पनि आएका छन् ?
राजनीतिकरूपमा आएका टिप्पणीमा अन्यथा छैन । पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यामा वा पार्टी एकता हुनु ठिक अगाडि स्वाभाविकरूपमा सरकारको नेतृत्वलगायत कतिपय विषयमा केही ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ भएका थिए । पछिल्लो बैठकले विगतको समझदारीलाई ‘रिप्लसे’ गरिदिएको छ । यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । हामी सरकारको नेतृत्व बदल्ने हिसाबले यो कार्यकालमा सोच्दैनाँै । जनताले राजनीतिक स्थायित्व चाहेका हुन् । स्थिरता चाहेका हुन् । विकासको मार्गमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका हुन् । स्थायित्व, स्थिरताको चाहना पनि छ । राष्ट्रिय आवश्यकता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व बदल्ने कुरा सोच्नु हुन्न । यो कार्यकालको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसले गर्दा पुरानो समझदारी विस्थापित गरेको छ । यसको अर्थ पुरानो समझदारी लागू हुने होइन, यो निर्णय राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनका लागि हो ।
एकता प्रक्रियाले गति लिएको र अध्यक्षद्वयको विषयमा समेत सचिवालयले स्पष्ट निर्णय गरेपछि तपाईँ पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुभयो । कस्तो पाउनुभयो नेता÷कार्यकर्ताको मनोविज्ञान ?
नेकपाको पक्षमा अभूतपूर्व उत्साह छ । देश र जनताको पक्षमा नेकपा लागेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिएको र जनपक्षीय काम गरेकोमा जनताले नेकपालाई थप विश्वास गरेका छन् । थप निर्देशित गरेका छन् । थप एकीकृत र सङ्गठित भएका छन् । जनतामा विश्वासको मात्रा अझै बढेर गएको छ ।
त्यसका केही आधारहरु छन् तपाईसँग ?
पहिलो कुरा त नेकपाले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित ग¥यो । आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्ग तय ग¥यो । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको छ । जनता र जनजीविकाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढायो । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा इज्जत माथि उठायो । विकासका नयाँ–नयाँ आयामहरु अगाडि बढायो । मानिसले पानीजहाजलाई लिएर खिसीट्युरी गर्दै आएका थिए । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुरुङमार्गमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । यही सरकारको कार्यकालमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको हिसाबले एक साथ वीरगञ्जबाट काठमाडौँमा रेल आउने र केरुङबाट काठमाडौँमा रेल आउने दुई छिमेकी देशसँग एकसाथ प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । धेरै महत्वपूर्ण काम यसबीचमा भएका छन् । यो नेकपाको सरकारले विकासका दृष्टिकोणमा पनि नयाँ भिजनका साथमा अगाडि बढ्यो । सामाजिक न्यायको प्रश्नमा पनि त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सम्बन्ध नयाँ आधारमा परिभाषित गरेको छ । सरकार र पार्टी लोकतन्त्र, राष्ट्रियताप्रति सर्मपित छ । विकासको काममा केन्द्रित छ । अविकास, पछौटेपन, गरीबीको विरोधमा छ । त्यसलाई हटाउन लागिपरेको छ । यी आदि कारणले नेकपा नै हो नेपाललाई ठिक दिशामा लैजान्छ भन्ने भरोसा आम नागरिकमा छ ।
यो अन्तरिम विधान हो । आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि हो । महाधिवेशनले कति पदाधिकारीको व्यवस्था गर्छ । कस्तो साङ्गठनिक व्यवस्था गर्छ, त्यो महाधिवशेनको क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।
पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यामा वा पार्टी एकता हुनु ठिक अगाडि स्वाभाविकरूपमा सरकारको नेतृत्वलगायत कतिपय विषयमा केही ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ’ भएका थिए । पछिल्लो बैठकले विगतको समझदारीलाई ‘रिप्लसे’ गरिदिएको छ । यो कार्यकालको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसले गर्दा पुरानो समझदारी विस्थापित गरेको छ । यसको अर्थ पुरानो समझदारी लागू हुने होइन, यो निर्णय राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनका लागि हो ।
मानिसले पानीजहाजलाई लिएर खिसीट्युरी गर्दै आएका थिए । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुरुङमार्गमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । वीरगञ्जबाट काठमाडौँमा रेल आउने र केरुङबाट काठमाडौँमा रेल आउने दुई छिमेकी देशसँग एकसाथ प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् ।
पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको पनि लामो समय भयो । पार्टीभित्रै पनि बैठकको माग उठेको छ ? अब बहिले बस्छ बैठक ?
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न हामीलाई धेरै हतारो भइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाउने तरखरमा हामी छाँै । त्यसका लागि गर्नुपर्ने केही पूर्वकार्य बाँकी छन् । ती पूर्वकार्य पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी बैठक बोलाउँछौँ र पार्टीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्छौँ । नयाँ अभियान लिएर जान्छौँ ।
नेकपाले सञ्चालन गर्ने अभियानमा के कस्ता विषय बढी समेटिन्छन् ?
हामी सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई जीवन्त बनाउन लागेका छौँ । सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँदै जनता र कार्यकर्तालाई सरकारका कामसँग जोड्दै सिङ्गो राष्ट्र र आमनागरिकलाई विकास र समृद्धि सामाजिक न्यायतर्फ परिचालित गर्छौ । पार्टीलाई सुदृढ, व्यवस्थित तुल्याउँछौँ । पार्टीको आन्तरिक कामको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको प्रभावकारी परिचालन गर्छौँ । पार्टी र सरकारलाई एकापसमा जोडेर विकास निर्माण तथा समृद्धि अभियान पनि सँगै जोडेर हामी जनताको माझमा जान्छौँ । त्यसले पार्टी र सरकारको पक्षमा नयाँ उभार पैदा गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर सरकारको काम कारवाही र भूमिकाप्रति गुनासो पनि सुनिन्छ, सोचेअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी पनि छ । यसलाई तपार्इँ कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारले राम्रो र प्रभावकारी तवरले काम गरेको छ । नतिजामुखी ढङ्गले काम गरेको छ । अझै नतिजामुखी तवरले काम गर्ने ठाउँ छ कि छैन त भन्दा त्यो अवश्य पनि छ । जतिसुकै राम्रो गरे पनि थप राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेका काम कारवाही राम्रा–नराम्रा के छन् भनेर खुला हृदयका साथ विश्लेषण गर्ने हो भने निःसन्देश यो सरकार गठन भएको करीब दुई वर्ष हुन लागेको अवधिमा ऐतिहासिक महत्वका काम भएका छन् । त्यसले गर्दा, सरकारको कामसँग समयमावधिसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने सरकार सफल छ । प्रभावकारी छ । गतिमा छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ।
तपार्इँ यसो भन्दैहुन्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले केही काम नै गर्न सकेन ? यत्रो जनमत पाएर पनि काम भएन भनिरहेको छ नि ?
मेरो ध्यान आरोपतर्फ केन्द्रित छैन । कसलाई के आरोप लगाउन मन छ, फुर्सद हुनेले, मन हुनेले आरोप लगाए हुन्छ । नेकपाको ध्यान त्यतातिर छैन । सरकार र पार्टीको ध्यान परिस्थितिले हाम्रा निम्ति निर्माण गरेका अभिभारा के हुन् ? जिम्मेवारी के हुन् त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्नेतिर नै छ । हामी जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका छौँ । आरोपको खण्डन गर्ने समय छैन । हामी काममा केन्द्रित छौँ, अरु विषयमा हामीलाई खासै चासो छैन ।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको, काम गर्न रोकेको र सङ्घीयता नै असफल बनाउन लागेको भन्ने जस्ता आरोप पनि लागेको छ नि ?
हाम्रो सरकारको काम कारवाहीलाई सुक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यो सरकारले गरेको विभिन्न महत्वपूर्ण काममध्ये संविधानको कार्यान्वयन नै हो । संविधानको कार्यान्वयनसँग गासिएको कानून निर्माण पनि हो । दर्जनौँ कानून यसबीचमा बने । ती कानूनहरु संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । सङ्घीयताको विरुद्धमा यो सरकार छ भन्ने कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो सरकारले बनाउनुपर्ने कानून बनाएको छ । तथ्य यही हो । यो तथ्यलाई अनदेखा गरेर आरोप मात्रै लगाउने माथि त मेरो भन्नु केही छैन ।
सेवा प्रभावका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएको त तथ्यहरु पुष्टि गर्दैन र ?
प्रदेश सरकार हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । प्रदेश सरकार बन्यो तर कानून निर्माण गर्न बाँकी थियो । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कानून बनाउनुपर्ने थियो । अनुभव थिएन । कतिपयको कार्यालय र कर्मचारी थिएनन् । यी कुराले गर्दा शुरुको केही समय कानून निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी प्रबन्ध गर्नका लागि व्यतित भयो । त्यो स्वाभाविक थियो । अहिले कानून बने, कर्मचारी पुगे, कार्यालय बने अहिले प्रदेश सरकारका काम आमरूपमा प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेका छन् ।
सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो । पछिल्लोपटक सरकारले गरेको चौमासिक समीक्षामा त पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखियो ? यसलाई नकार्न मिल्ला र ?
हाम्रो पहिलेदेखिको प्रवृत्ति भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै खर्च गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यो परम्परालाई सच्याउन सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारका मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । अझ धेरै राम्रो काम गर्नुप¥यो भनेर सरकारका अङ्गलाई परिचालन गर्न खोजिरहनुभएको छ । अहिले जति काम गरियो त्यो भन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसलाई यसैगरी बुझाँै ।
मन्त्रिपरिषद् पनि पुनःगठन भयो ? त्यसको केही खास कारण पनि थिए कि ?
मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विशेषअधिकारको विषय हो । उहाँले सरकारको काम कारवाही थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।
मन्त्रीपरिषद् पुनःगठनमा राम्रा काम गरिरहेका मन्त्री परिवर्तन भए, काम गर्न नसकेका रहिरहेका छन् भन्ने मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका छन् नि ?
मूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो तरिका र कोण हुन्छ । कसले कहाँबाट मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरे भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार हो । समग्रता सरकारको कामकारवाहीको अन्तिम जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो । परिमाण प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भएको हुनाले उहाँले आफने सुविधामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले पनि त्यही गर्नुभएको हो ।
तपाईँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिकरूपमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने दुईतिहाइको हैसियतमा छ तर, जनताले देख्न सक्ने गरी काम गर्न कुन कारणले रोकेको होला ?
सरकार बलियो छ, जुनसुकै निर्णय गर्न सक्दछ । त्यसको अर्थ जेसुकै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने होइन । हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी राजमा छौँ । सरकार बलियो छ भन्दैमा संविधान र कानूनको सीमा मिच्ने कुरा आउँदैन । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि सबै कामकारवाही संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । हामी संविधान र कानूनसम्मत रूपमा काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा रहेका छौँ । दोस्रो कुरा सरकारले काम गरेन भन्ने टिप्पणीको मैले आधार देख्दिनँ । सरकारले गति लिएको छ, पहिल्याएको छ ।
दुई वर्षको अवधि अझै पूरा भएको छैन । यो दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामका तुलना गर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र अरु मुलुकका सरकारका काम हेराँै । यो छोटो अवधिमा यति धेरै काम भएका छन् । पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, अन्तरराष्ट्रियजस्ता हरेक क्षेत्रमा सरकारका काम प्रभावकारी छन् । कामहरु यति प्रभावकारी भए पनि हामी सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनाँै ।
यतिखेर सीमा समस्या विशेष गरी कालापानीको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । भारतले सार्वजनि गरेको नक्शामा नेपालको भूमि मिचिएपछि आम नागरिक आन्दोलित र चिन्तित छन् ? यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सीमाको समस्या अहिलेको होइन । यो सन् १९६२ देखिकै पुरानै समस्या हो । हामीले पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरादेखि नेपालको भू–भाग हो भनेर दाबी गर्दै आएका छौँ । अहिले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आएपछि फेरि यो कुरा उठेको छ । नेपाल सरकार यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी लिइसकेको छ । राष्ट्रियता र सीमाका प्रश्नमा यो एक दलले अर्कालाई राजनीतिक गर्ने प्रश्न होइन । यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्न हो । यो स्वाधिनताका प्रश्न हो । त्यसकारण यसमा एक दलले अर्को दलको विरुद्धमा सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन । भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । सीमाका विज्ञलाई पनि त्यो बैठकमा सहभागी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकार हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । प्रदेश सरकार बन्यो तर कानून निर्माण गर्न बाँकी थियो । अहिले कानून बने, कर्मचारी पुगे, कार्यालय बने अहिले प्रदेश सरकारका काम आमरूपमा प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारका मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । अझ धेरै राम्रो काम गर्नुप¥यो भनेर सरकारका अङ्गलाई परिचालन गर्न खोजिरहनुभएको छ । सरकारको काम कारवाही थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।
सरकार बलियो छ, जुनसुकै निर्णय गर्न सक्दछ । त्यसको अर्थ जेसुकै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने होइन । हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी राजमा छौँ । दुई वर्षको अवधि अझै पूरा भएको छैन । यो दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामका तुलना गर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र अरु मुलुकका सरकारका काम हेराँै ।
बैठकको निष्कर्ष पनि लिम्यिाधुरादेखि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने आएको छ । नेपालको भूमिलाई अक्षुणरूपमा कायम गर्नुपर्दछ भन्ने सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गले पहल गरिरहेको छ । सीमाका विषयमा समग्र राष्ट्र एक ठाँउमा उभिएको छ । यो दल, त्यो दल नभएर यो नागरिक त्यो नागरिक नभइनकन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन पहलकदमी लियौँ । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारलाई यो भू–भाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिकरुपले नोट नै पठाइसकेको छ । ढुक्क हुनोस् नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउँदैन । अरुको एक इन्च भूमि पनि नेपाललाई चाहिँदैन भनेर सरकारले प्रष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पठाएको छ ।
इतिहासका तथ्यले तथा सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको हो भनेर देखाएको छ । नेपाल र भारतको सिमाना कालीनदी जसलाई महाकाली, कुटयाङ्दी पनि भनिन्छ । कुटयाङ्दी, महाकाली, काली नदी जे भने पनि त्यसको पूर्व सबै नेपालको भू–भाग हो भन्ने स्पष्ट छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई राखेर हामी कूटनीतिक र राजनीतिक पहलका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ । नेपालको भूमि हामी कुनै हालतमा गुम्न दिँदैनौँ ।
कालापानीको मात्र समस्या समाधान गर्ने कि सुस्तालगायत अन्य ठाँउमा मिचिएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन एकैसाथ पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
नेपाल र भारतबीच सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या छन्, ती सबै हामी समाधान गर्न चाहन्छाँै । नेपालको एक इन्च भूमि पनि नगुम्ने गरी समाधान गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ ।
भारतँंगको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भयो । प्रष्ट ढङ्गले लागेन भन्ने आलोचनात्मक टिप्पणी पनि सँगै आएको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकार सस्तो प्रतिक्रियामा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन । टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्दैन । सरकारले बढो स्पष्ट तरिकाले सीमा समस्या समाधान गर्न लागेको छ । हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । सोही आधारमा हामीले काम गरिरहेका छाँै । केवल प्रतिक्रिया मात्रै जनाइरहेका छैनौँ ।
दुई देशबीच प्रवुद्ध समूह पनि गठन भयो, प्रतिवेदन पनि बन्यो तर, प्रतिवेदन बुझ्नै ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रबुद्ध समूह दुवै देशले बनाएको हो । पारस्परिक हितका लागि बनाएको हो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुई देशको हितमा बनाइएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा रहँदैन । प्रतिवेदन आधारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । पहिले आधिकारिक निकायले बुझ्नुप¥यो । त्यसपछि मात्रै त्यसबारेमा थप स्पष्ट होला ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनधिकृत काममा बढी लागे, भन्ने चौतर्फी गुनासो आएको छ ? त्यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ ?
हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियतमा राखेका छौँ । उनीहरुले गरेका राम्रा काम कारवाहीलाई हामी सम्मानित र पुरस्कृत पनि गर्छौँ । जहाँ कमजोरी भएका छन् त्यसलाई हामी सच्चाउँछौँ । गल्ती कमजोरी सच्चाउन आग्रह गर्छौँ । जनताका कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न तथा विकास र निर्माणका सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न हामी निर्देशितसमेत गर्दछौँ ।
संविधानको प्रस्तावना एवं पार्टीको घोषणापत्रमा समाजवादको विषय समावेश छ । तपाईँहरुले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?
समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादतिर फर्कने भनेको हो । समाजवादतर्फ एक–एक कदम चाल्ने हो । मुलुक जहाँ छ, त्यो ठाउँबाट समाजवादतर्फ फर्कने हो । समाजवादका निम्ति समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यो कुनै तम्तयारी वस्तु होइन । त्यो सोभियत सङ्घको युरोप, चीन भियतनामको नक्कल पनि होइन । हाम्रो निम्ति हाम्रो विशेषतामा आधारित समाजवाद ल्याउने भनेका छौ । त्यसका लागि आधार तयार गरेका छौँ ।
अरुको समाजवादको नक्कल गरेर हामीले हाम्रो देशमा समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनाँै । आजै समाजवाद निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनाँै । हाम्रो पार्टीले सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्छाँै । अविकासलाई समाप्त गरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछौँ, उत्पादन वृद्धि गर्दछाँै । राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यलाई बलियो बनाउँछौँ । हामी ‘जनताको जनवाद’ कार्यान्वयन गर्दछौँ र समाजवादको आयाम निर्माण गर्दछाँै । हाम्रो अभियान जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । समाजवादोन्मुख गर्ने भनेको पहिले जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । जनताको जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हो । आर्थिक दृष्टिकोणले एकाधिकार र दलाल पँजीवाद तथा सामन्तवादको अवशेषलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक सामाथ्र्यलाई वृद्धि गर्नेतर्फ हो । यो काम गर्दै समाजवादमा जाने हो ।
