एनसेल प्रकरण : बल अब संसद्को कोर्टमा

• सुकदेव भट्टराई खत्री

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासन चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । हालै चार महिनामा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब ७७ अर्व घटी राजस्व असुल भएको छ । यसरी राजस्व घट्नुमा भन्सार राजस्वमा कमी, भ्याट छली बढ्नु, आयकर घट्नुलगायतका राजस्व चुहावट नै प्रमुख कारण रहेका छन् । यतिखेर विभिन्न व्यवसायीवाट राज्यले उठाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर मात्र करिब एक खर्वको हाराहारीमा रहेकोमा २३ अर्व ५७ करोड राज्यकोषमा दाखिला भएको छ । बाँकी लाभकरको सन्दर्भमा नतिर्न र नतिराउने प्रपञ्चमा अदालत, व्यवसायी, उच्च घरानिया, केही कानून व्यवसायीलगायतको साँठगाँठ देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको एनसेलसम्बन्धी दोस्रो फैसलाले आयकर कानूनको व्यवस्था नै निकम्मा बनाइएको छ । सरकार र संसद्ले यति ठूलो लाभकरमा कुनै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । एनसेलको लाभकर मिनाहा गर्ने हो भने आगामी दिनमा गलत नजिर कायम हुनेछ । सरकारले ठूलो मात्रामा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने, लक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने, जनताका नाममा करिब ११ खर्ब ऋणभार बोकाउने, ठूला व्यवसायीका कर छलीका दर्जनौं फाइलसम्बद्ध निकायले समयमै टुंगो नलगाउनेजस्ता परिपाटी रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा राज्यसंयन्त्र नै व्यवसायीको पक्षमा रहन्छन् । अझ भन्नुपर्दा राजस्व चुहावट प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल मौन देखिन्छन् ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (ख) ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो तर ठूला करदाता कार्यालयले कानूनको अर्काे प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगाएको हो । यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले हटाई तिर्न नपर्ने भनेको छ । यसमा व्यवसायीको जित भएको छ भने राज्यको हार भएको छ ।

एनसेल पूँजीगत लाभकरबारे जनस्तरमा व्यावक बहस नभएको भए टेलियालाई देखाएर एक्जियटा उम्कने थियो । सुरुदेखि नै पूँजीगत लाभकर छल्न एनसेलले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको थियो । नेपालमै व्यापार गरेर अर्बौ मुनाफा कमाएको एनसेलमाथि सर्वोच्च अदालतमा जनस्तरबाट मुद्दा नपरेको भए पनि सबै तै चुप मै चुप बस्ने थिए । किनभने, यति ठूलो खरिद बिक्री प्रकरणमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म सेटिङमै शेयर खरिद बिक्री गरिएको थियो । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागको पनि उत्तिकै दोष छ । सुरुमै आन्तरिक राजस्व विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको भए यो प्रकरण पाँच वर्षसम्म लम्बिने थिएन ।

महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनमा आयकर कानूनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै एनसेललाई कर लगाउने आधारसहित राष्ट्रपति समक्ष पेश भई संसद्समक्ष प्रतिवेदन पुग्यो । संसदबाट कुनै निकास नआएकोले यसै क्रममा एनसेल कर छली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवाला पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलसहित ६ जनावाट २०७४ माघ १४ गते सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ (२) बमोजिम ‘परमादेश लगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन’ मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश सहितका ५ सदस्यीय वृहत्तर पूर्ण ईजलासबाट ४१ पृष्ठ लामो फैसलामा एनसेलको सेयर कारोवारको प्रवृत्ति, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्ववारे विस्तृत रुपमा प्रष्ट गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले माघ २३ गते कर निर्धारणको मुद्दा फैसला भएको दिन ७५ अर्ब ३८ करोड कर रकम हुने ठूला करदाता कार्यालयका कर प्रशासकले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा जानकारी गराएका थिए ।

यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलिया सोनेराका नाममा निर्धारण भएको कर सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ २०७५ साल चैत्र २६ गते एनसेलको नाममा कर रकम ट्रान्सफर गर्ने अभिप्राय हो, र यसै आदेशलाई मध्यनजर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल कम्पनी २०७६ वैशाख ९ गते आयकर ऐन बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई कर निर्धारण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वाेच्चमा रिटमा गएको हो । आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (ख) ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो तर ठूला करदाता कार्यालयले कानूनको अर्काे प्रावधान अपनाई त्यसलाई ५० प्रतिशत गरी १८ अर्ब मात्र लगाएको हो । यो रकम पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले हटाई तिर्न नपर्ने भनेको छ । यसमा व्यवसायीको जित भएको छ भने राज्यको हार भएको छ ।

एनसेल मुद्दा फैसलाले ‘बुढो म¥यो भन्ने होइन, काल पल्कियो’ भनेजस्तै अन्य विचाराधीन मुद्दालाई पनि असर गर्ने भएको छ । एनसेलको यो ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको कर रकम विवादमा रहेको छ । यस निर्णयको असर मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित २०६७ सालदेखि विचाराधीन ५१३ वटा मुद्दामा समेत पर्ने भएको छ । साथै भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ । किनकि यसमा पनि बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना वा सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्नेमा पचास प्रतिशत लगाएकोमा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाउपर दुई पटक फरक निर्णय आउँदा यसउपर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यसैक्रममा एनसेल कर विवाद संसद र संसदको कानून तथा मानवअधिकार समितिमा प्रवेश पाएको छ । संसदमा सभासद्ले एनसेल कर निर्णयलाई संसदले छानविन गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । संसदीय समितिमा भने अदालतले फरक फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने ? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन ? जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो र सरोकार राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ । विभिन्न कानूनविद्हरुले पनि फैसला सार्वजनिक दस्तावेज भएकाले यसलाई जनताका प्रतिनिधिले छलफलको विषय बनाउन सकिनेबारेमा बताएका छन् । एउटै विषयमा दुईथरि निर्णय हुँदा सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।

यति हुँदा पनि फैसलापछि संयोजन गर्ने न्यायाधीशले फैसलाको बचाऊ गर्न एक दैनिक पत्रिकामा १७ अर्ब ९५ करोड जति मात्र अहिलेको आदेशले तिर्नु नपर्ने भएको हो भनेको पाइन्छ । तर यस एनसेल मुद्दा फैसलाले ‘बुढो म¥यो भन्ने होइन, काल पल्कियो’ भनेजस्तै अन्य विचाराधीन मुद्दालाई पनि असर गर्ने भएको छ । एनसेलको यो ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोडको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको कर रकम विवादमा रहेको छ । यस निर्णयको असर मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित २०६७ सालदेखि विचाराधीन ५१३ वटा मुद्दामा समेत पर्ने भएको छ । साथै भन्सार छलीमा पनि यसको असर पर्ने नै छ । किनकि यसमा पनि बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना वा सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्नेमा पचास प्रतिशत लगाएकोमा अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ । यसको अर्थ भ्याट कानून, भन्सार कानून र अन्तशुल्क कानूनले गरेको सत प्रतिशत व्यवस्था ठूला धरनीया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई निकै कठिन हुनेछ । अहिले स्थानीय तहका कृषक, उद्योगी र व्यवसायीलाई कर तिर्न वाध्य वनाईएको छ । एनसेल एक कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिनमा राज्यले अन्य पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दा र अन्य राजस्व कानूनका ठूला मुद्दा गरी खर्बोै राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था माथिको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ । जसको सोझो असर मुलुकी अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलामाथि सार्वभौम संसद्ले मात्र कुरा उठाउन पाउँछ । राज्यलाई यति ठूलो हानी नोक्सानी हुने एनसेलसम्बन्धी फैसला संसद्मा बहसको विषय बन्नुपर्छ । बल अब संसद्को कोर्टमा पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको विषयमा चासो राखेनन् भने यो प्रकरणले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खतरा छ ।