काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीनै तहका खाली ५२ स्थानमा भएको चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाइमा जित हासिल गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको कामकारबाहीबारे मिनी जनमतसंग्रहका रुपमा लिएको यो चुनावमा नेकपाकै पक्षमा जनलहर देखिएको छ । नेकपाले आफ्नो पकड स्थानमा भारी मतका साथ जित हासिल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गर्नेमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएका छन् । ओली यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसको कार्यकालमा गल्ती गर्ने कसैले छुट पाएनन् । देशको बहावलवाला सभामुखदेखि सांसदहरुसमेत कारवाहीको दायरामा ल्याइए । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको परिपाठी अन्त भयो । १२ वर्षअघि इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने सांसद मोहम्मद अफताव आलमको समेत फाइल खुल्यो । के कांग्रेस के कम्युनिष्ट गल्ती गर्ने कसैले छुटकारा पाएनन् । ओलीको यिनै कदमका कारण उनीबाट जनताले धेरै आशा गरेका छन् ।
नेकपा र कांग्रेस दुवैले कास्की २ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । कास्की २ मा पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि सिट खाली भएको थियो । पोखरेली जनताले मात्र नभई सिंगो देशले भविष्य देखेका नेता अधिकारीको निधनपछि उनकै पत्नी विद्या भट्टराईलाई चुनावी मैदानमा ल्याउनु नेकपाका लागि सही निर्णय सावित भयो । लामो राजनीतिक अनुभव संगालेर पछिल्लो समय राजनीतिबाट टाढिएकी उनी पुनः फर्कंदै कांग्रेसका खेमराज पौडेललाई आठ हजार मतान्तरले पराजित गर्न सफल भइन् । कास्कीको उपनिर्वाचनले जनमत नेकपाकै पक्षमा रहेको सन्देश गएको छ ।
दाङमा पनि नेकपाले जित हासिल ग¥यो । दिवंगत प्रदेशसभा सांसद उत्तरकुमार वलीकी पत्नी विमला खत्री वलीको सानदार जित भयो । त्यहाँ पनि ठूलो मतान्तर भयो । स्थानीय तहमा नेकपाले कांग्रेसले यसअघि जितेको ठाउँहरुमा जित हासिल गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको सिद्ध ग¥यो । भक्तपुर र धरानमा केही कमजोरीका बाबजुद चुनावमा पराजय भोगेपनि समग्रमा जनमत फरक नभएको उपनिर्वाचनले देखाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा कहीं जान पाएनन् । उनी अस्पताल भर्ना हुनुप¥यो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनावी मोर्चाको कमाण्ड सम्हाले । नेकपाले चुनावमा आफ्नो साख कायम राखेर जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको सिद्ध ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई असफल देखाउन चुनाव अघि अनेकन हतकण्डा अपनाएको थियो । बुँदासहित सरकारको २१ असफलता सार्वजनिक ग¥यो । तर, जनताले उसको आरोपप्रति विश्वास गरेनन् ।
कांग्रेसले कालापानीको विषयलाई जोडतोडले उठायो । सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने र भूभाग नेपालको भएकाले पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखरा पुगेर नेकपा र सरकारमाथि अन्धाधुन्दा आरोप लगाए । त्यो सबै चुनावी हथकन्डा थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । विगतमा भारतसँग भएका कतिपय कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धी र नाकाबन्दीको बखत चुकिसकेको कांग्रेसले पछिल्लो समय सीमा नक्शाका विषयमा उठाएको विषयलाई जनताले पत्याएनन् । उसको आरोप र वाचालाई जनताले फेरि एकपटक अस्वीकृत गरिदिएका छन् ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा जनताका आशा र भरोसा पनि बढ्दै गएका छन् । सबै आशा र भरोसा पूरा नभएपनि नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारबाट जनतामा आशा र भरोसा कायमै छ । जनताले नेकपालाई पुनः मत दिएर उपनिर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई जिताएका छन् । यसलाई सरकारले मनन गर्न जरुरी छ । विगतमा धेरै सरकार बने र ढले । तिनले जनताको हितमा भन्दा सत्ता जोगाउनमै अलमलिने अवस्था बन्यो । अहिले सरकार इतिहासमै बलियो छ । दुई तिहाईको सरकारका सामु देश र जनताको हितमा गर्न नसकिने खास विषय केही छैन भन्दा अतियुक्ति नहोला । त्यसमाथि जनताले सरकारको झण्डै दुई वर्षको कार्यशैलीलाई रुचाएको र अझ काम गर्ने आशा गरेको सन्देश उपनिर्वाचनले प्रवाह गरेको छ । यो अवसरलाई कुनै हालतमा खेर फाल्नुहुँदैन ।
देशमा राष्ट्रियता इतिहासमै बलियो अवस्थामा छ । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सिंगो देश एक भएको छ । मधेशवादी दलहरु पनि सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएका छन् । देशको सीमाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय एकता बनेको स्वयं मधेशवादी नेताहरुको मुखबाट आयो । उनीहरुले समेत यसमा खुशी व्यक्त गरे । देशभन्दा ठूलो अर्को हुन्न र नेपाली जनताले राष्ट्रियतामा यताउता गर्नेलाई धक्का दिन्छन् भन्ने पटक पटककको चुनावी अभ्यासले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
वर्तमान सरकार बलियो भएका कारण स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र पनि काबुमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्नेमाथि कडा नीति ल्याइसकेका छन् । उनले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्न नसक्नेलाई छाड्न निर्देशन दिनसक्ने बलियो आधार तयार गरेका छन् । यसबाट कर्मचारीतन्त्र काममा तल्लिन हुने परिस्थिति बनेको छ । देशमा साना भन्दा साना काम अड्काउने परिपाठीको अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै उदाहरण छन् । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौं देखि सडक अलपत्र छन् । दुरदराजका गाउँहरुको अवस्था यस्तै छ । महङ्गी चुलिएको छ । जनताले प्रतिकेजी २४० रुपैयाँको प्याज किनेर खानुप¥यो । अस्पतालले गरिब जनतालाई चुस्ने परिपाठी विकास भएको छ । बेथितीहरु बढेका छन् । यसको तत्काल अन्त अनिवार्य छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गर्नेमाथि सून्य सहनशीलताको नीति अपनाएका छन् । ओली यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसको कार्यकालमा गल्ती गर्ने कसैले छुट पाएनन् । देशको बहावलवाला सभामुख देखि सांसदहरु समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइए । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको परिपाठी अन्त भयो । १२ वर्ष अघि इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने सांसद मोहम्मद अफताव आलमको समेत फाइल खुल्यो । के कांग्रेस के कम्युनिष्ट गल्ती गर्ने कसैले छुटकारा पाएनन् । ओलीको यिनै कदमका कारण उनीबाट जनताले धेरै आशा गरेका छन् । देशले दशकौंपछि बलियो नेता पाएको आभाष भयो । त्यसैले जनमत उनकै पक्षमा गयो । अस्पतालको शैयामा रहँदा पनि ओलीप्रति जनसमर्थन देखियो । जनमत सरकारकै पक्षमा रहेको प्रमाणित भएको छ । यसलाई जोगाएर जनहित र दीर्घकालिन सुधारमा अगाडि बढ्ने चुनौती थपिएको छ । चुनावमा जनताले दिएको मतको कदर गर्नका लाग पनि ओली सरकारमा रहेका मन्त्री देखि कर्मचारी सम्मले अहोरात्र खटिएर अबको तीन वर्षभित्र देशको मुहार फेर्नुपर्छ ।
ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति भइसकेको खुलाइसके । ओलीले सरकार र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टीको कमाण्ड सम्हालेर अगाडि बढ्ने सहमतिले दुवैलाई उत्साही बनाएको छ । नेकपा झन् बलियो बनेको छ । यो ऊर्जालाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने हो भने नेकपामात्र नभई देश नै सफल हुन्छ । ओली र प्रचण्ड दुवै सामु देशलाई सफल बनाउने महान दायित्व आएको छ । यसलाई कुनै हालतमा पूरा गर्ने दबाब थेगेरै बढ्नुको विकल्प छैन ।
